राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयक पुन: प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट हुबहु पारित भई प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको धेरै समय हुँदा पनि राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक पारित गर्ने वा नगर्ने विषयले राजनीतिक नयाँ मोड लिने अपेक्षा गरिएको छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता पाएकाहरुको सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने र आमाको नामबाट नागरिकता लिन पाउने व्यवस्थासहित नागरिकता विधेयक पारित गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको थियो ।
नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९ लाई प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि गत साउन १६ गते राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको थियो । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु पूर्व राष्ट्रपतिले यस विषयमा विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थासँग सल्लाह र परामर्श गरिरहेको अवस्थामा यो विधेयक पारित हुने वा नहुनेमा शंका पनि उब्जेको छ । अहिलेको वर्तमान अवस्थामा नेपालको राजनीतिमा निर्वाचनको विषय भन्दा पनि नागरिकता विधेयकको विषयले बढी चर्चा पाएको छ ।
राष्ट्रपतिले यसरी फिर्ता पठाएकी थिइन् नागरिकता विधेयक
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाबाट प्रमाणित भई नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा ९२० बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि पेश हुन आएको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा नेपालको संविधान बमोजिम नागरिकता प्राप्ति सम्बन्धी विषयमा संघीय संसदबाट पुनर्विचार हुन आवश्यक देखिएकाले नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा ९३० बमोजिम सन्देशसहित उक्त विधेयक राष्ट्रपतिले गत साउन २९ मा फिर्ता पठाएकी थिइन् । राष्ट्रपति भण्डारीले संसदसमक्ष ध्यानाकर्षण गराउँदै ८ बुँदा र संघीय संसद्समक्ष जानकारी, अध्ययन र विमर्शका लागि ७ वटा गरी १५ वटा सन्देश पठाएकी हुन् ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट नेपाल नागरिकता विधेयक हुबहु पारित
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सन्देशसहित फिर्ता पठाएको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले जस्ताको तस्तै पारित गरेको थियो । बैठकमा सो विधेयकमाथि भएको छलफलमा सांसदहरुले पक्ष र विपक्षमा आफ्ना धारणा राखेका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) को मागबमोजिम विधेयक पारित गर्नका लागि मतदान भएको थियो । बैठकमा उपस्थित १९५ सांसदमध्ये उक्त विधेयक पारित गर्ने पक्षमा १३५ र यथास्थितिमा विधेयक पारित गर्न नहुने पक्षमा ६० मत परेको थियो भने मत दिन्न भन्ने पक्षमा कुनै पनि मत परेन ।पहिलो पटक पुनःविचार गर्नका लागि राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयकलाई सङ्घीय संसद् (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा)मा फिर्ता पठाए पनि अब पुनः विचारका लागि ठाउँ नभएको र विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । दुवै सदनले विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गरेपछि नागरिकता विधेयक पुन: प्रमाणीकरणको लागि राष्ट्रपति कार्यालय पुगिसकेको छ ।
प्रचण्डले मागे राष्ट्रपतिको राजीनामा
नेकपा माओवादी केन्द्रका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । शुक्रबार पोखरा विमानस्थलमा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा प्रचण्डले यस्तो बताएका हुन् ।
नागरिकता विधेयक दोस्रो पटक दुवै सदनबाट पारित भएर गइसकेपछि पनि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरे यो विषय अदालत जाने वा राष्ट्रपतिले राजीनामा दिनुपर्ने बताए । त्यस्तै उनले राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगर्ने सम्भावना पनि रहेको स्पष्ट पारे । प्रचण्डले राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयकलाई ठूलो राजनीतिक विषय बनाउन लागेको आरोप पनि लगाएका छन् ।
‘राष्ट्रपतिलाई यताउता गर्ने अधिकार छैन । त्यसकारण हामी आशा गर्छौं यो पटक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुहुनेछ।’ अध्यक्ष दाहालले भने, ‘राष्ट्रपतिले दोस्रो पटक प्रमाणीकरण नगर्ने हो भने दुईवटा सम्भावना छ । पहिलो, यो विषय अदालतमा जान्छ। दोस्रो, राष्ट्रपतिले राजीनामा दिनुपर्ने स्थिति आउन सक्छ ।’ राष्ट्रपतिसँगको यसअघिको भेटमा उनले यस विषयलाई ठूलै राजनीतिक मुद्दा बनाउने जस्तो देखेको आफूले महशुश गरेको बताए ।
केपी शर्मा ओली भन्छन् : ‘प्रचण्ड’को आदेशमा राष्टपतिले राजीनामा दिनुपर्ने ?
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयक हुबहु पास गरेर सरकारले अनावश्यक तनाव बढाएको बताएका छन् । शनिबार विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै ओलीले यस्तो बताएका हुन् ।
त्यस्तै उनले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले राष्ट्रपतिको राजीनामा मागेको विषयमा प्रचण्डको आदेशमा राष्टपतिले राजीनामा दिनुपर्ने हो ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।
राष्ट्रपतिको तीव्र छलफल
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपूर्व राष्ट्रपतिले विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थासँग सल्लाह र परामर्श गरिरहेकी छन् । उनको यस्तो छलफलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण हुने वा नहुने भन्नेमा शंका उब्जिएको छ । नागरिकता विधेयकबारे राष्ट्रपतिले सैनिक अधिकारीहरुसँग, राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुसँग, विभिन्न संघ-संस्थासँग परामर्श गरिरहेकी छिन् ।
