नेपाल सरकारले राष्ट्रिय गौरवको परियोजना घोषणा गरेको करिब चार दशकसम्म विभिन्न आरोहअवरोह पार गरेको पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजना विकासको नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजना विकासका लागि लगानी बोर्डले भारत सरकार स्वामित्वको एनएचपीसी लिमिटेडसँग गरेको समझदारी अनुसार उक्त कम्पनीले सर्वेक्षण अनुमतिपत्रका लागि आवेदन पेस गरिसकेको छ ।

गत भदौ २ गते एनएचपीसी र बोर्डबीच पश्चिम सेती र सेती नदी–६ परियोजनाको क्रमशः ४५ दिन र ६ महिनाभित्र सर्वेक्षण अनुमतिपत्रका लागि आवेदन पेस गर्ने र दुई वर्षभित्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माण गरी बोर्ड समक्ष पेस गर्ने समझदारी भएको थियो ।

पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजना विकासको लागत एक खर्ब ६८ अर्ब र सेती नदी–६ को एक खर्ब एक अर्ब अनुमान गरिएको छ। ती जलविद्युत् परियोजना विकासका लागि बोर्ड र एनएचपीसीबीच समझदारीपश्चात् भएका विकासक्रम, परियोजनाका लाभ, वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरणलगायतका विषयमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टसँग राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)का समाचारदाता भीष्मराज ओझाले गरेका कुराकानी :

गत भदौ २ गते लगानी बोर्ड र भारत सरकार स्वामित्वको एनएचपीसी लिमिटेडबीच समझदारी भएयता पश्चिम सेती र सेती नदी–६ जलविद्युत् परियोजनाको काम कसरी अघि बढिरहेको छ ?
राष्ट्रिय गौरवको पश्चिम सेती र प्राथमिकता प्राप्त परियोजना सेती नदी–६ दुवै परिणाममुखी कार्यान्वयन ढाँचामा अघि बढिसकेका छन् । पश्चिम सेती सात सय ५० मेगावाट र सेती नदी–६ चार सय ५० मेगावाट गरी कूल एक हजार दुईसय मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् परियोजना निर्माणका लागि भारत सरकारको एनएचपीसीसँग समझदारी हुनु आफैंमा उपलब्धिपूर्ण छ ।

यसले पश्चिम सेती विकासका लागि करिब चार दशकदेखि भइरहेका प्रयासलाई सार्थकतातर्फ डोर्‍याएको छ । यससँगै विकासकर्ताले ८४ करोड रुपैयाँ बराबरको ‘पर्फमेन्स बन्ड’ सहित पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिएको छ ।

त्यस्तै, विकासकर्ताले यस परियोजनाका सम्बन्धमा यसअघि तयार भएका अध्ययन दस्तावेजका लागि अतिरिक्त एक करोड ३९ लाख रुपैयाँ बुझाएको छ र सेती नदी–६ को सन्दर्भमा यसअघि विद्युत् विकास विभागले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनका लागि ३० करोड ९० लाख रुपैयाँ निर्धारित समयभित्र बुझाउनेछ। समझदारीका प्रावधानअनुसार अनुमतिपत्र जारी गर्ने प्रक्रियामा रहेको छ ।

सेती नदी–६ को हकमा भने समझदारी भएको मितिले ६ महिनाभित्र सर्वेक्षण अनुमतिपत्रका लागि आवेदन प्राप्त हुनेछ। सर्वेक्षण अनुमति प्राप्त भएपश्चात् एनएचपीसीले दुई वर्षभित्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर), वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन बोर्डसमक्ष पेस गर्नेछ र सोको मूल्याङ्कन पश्चात् परियोजना विकासका लागि सम्झौता प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।

यसअघि पनि पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजना विकासका लागि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीबाट प्रस्ताव आएका थिए। यद्यपि ती प्रयास सार्थक हुन सकेनन् । ती प्रयास र अहिलेको पहलमा के फरक छ, जसले यी जलविद्युत् परियोजना विकास हुनेमा आश्वस्त हुन सकिन्छ ?
परियोजनाका बारेमा यस अघिका पहलका सम्बन्धमा म धेरै टिप्पणी गर्न चाहन्न । परियोजना विकास गर्ने अभिप्रायले नै ती अघि बढाइएका थिए भन्ने लाग्छ ।

यसअघि भएरगरेका प्रयासका विवरण समेटिएको श्वेतपत्र लगानी बोर्डको कार्यालयले सार्वजनिक गरिसकेको छ। श्वेतपत्रले विस्तृत घटनाविवरण समेट्नुका साथै वस्तुस्थितिको यथार्थ चित्र प्रस्तुत गरेको छ ।

नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रको विकासले यसको सम्भावित बजारसँग अन्योन्याश्रित सम्बन्ध राख्छ र बजार महत्वपूर्ण पक्ष पनि हो । यसका अतिरिक्त ऊर्जा निर्यातमा केन्द्रित परियोजना सहजीकरण एवं व्यवस्थापनको हाम्रो अनुभवका आधारमा एनएचपीसीसँग सहकार्य अघि बढेको हो ।

भारत सरकार स्वामित्वको एनएचपीसी प्राविधिक र वित्तीय दुवै हिसाबले सक्षम कम्पनी देखिएको छ। सो कम्पनीले भारतमा सात हजार मेगावाटभन्दा धेरै क्षमताका जलविद्युत् परियोजना कार्यान्वयन गरिसकेको छ ।

साथै, त्यसको दोब्बर क्षमताका परियोजना कार्यान्वयनका क्रममा छन् । एनएचपीसीले स्वच्छ र नवीकरणीय ऊर्जाका क्षेत्रमा दायरा विस्तार गर्न इच्छुक भई आएकाले नेपालमा यी दुई परियोजना विकास गर्न एनएचपीसी प्रतिबद्ध देखिन्छ। एनएचपीसीको वित्तीय क्षमता, प्राविधिक दक्षता र प्रतिबद्धतामा कुनै प्रश्न छैन ।

यी परियोजना ऊर्जा निर्यातमा केन्द्रित रहेर एनएचपीसीले कार्यान्वयन गर्दैछ र यसका लागि विकासकर्ता कम्पनी आफैँले बजार सुनिश्चित पनि गर्छ। यस सम्बन्धमा एनएचपीसीले समझदारी भएलगत्तै भारतको पीटीसी इन्डिया लिमिटेडसँग प्रारम्भिक विद्युत् बिक्री सम्झौता भइसकेको पनि जानकारी गराएको छ ।

लगानी बोर्डले यी ठूला परियोजनासहित हालसम्म कूल पाँच हजार मेगावाटका जलविद्युत् आयोजनालाई परिणाममुखी कार्यान्वयन ढाँचामा अघि बढाइसकेको छ । विगतमा यस्ता ठूला परियोजना विकासको कार्यान्वयन तथा सहजीकरण कार्यमा लगानी बोर्डले हासिल गरेको अनुभवले पश्चिम सेती विकासका क्रममा आउन सक्ने सम्भावित जोखिमलाई उचित ढङ्गले व्यवस्थापन गर्दै परिणाममुखी तवरले परियोजनालाई सम्पन्न गराउन सक्षम रहेको छ ।

त्यसकारण पश्चिम सेती परियोजना विकासमा कुनै सन्देह राख्नुपर्दैन । परियोजना विकासका लागि स्थानीय सरोकारवालाले सहज र अनुकूल वातावरण निर्माणमा सहयोग गर्नुपर्छ र हुनेछ भन्ने विश्वास गरेको छु ।

दुबै निर्यात केन्द्रित जलविद्युत् आयोजना हुन्, यसले परियोजना क्षेत्र र खासगरी स्थानीयवासीलाई हुने लाभ के–के छन् ?
पश्चिम सेती र सेती नदी–६को विकाससँगै नेपालको आर्थिक–सामाजिक विकासमा ठूलो रूपान्तरण ल्याउनेछ र यसको प्रत्यक्ष तथा पहिलो लाभग्राही भनेको परियोजना क्षेत्रका बासिन्दा नै हुन् । विकासका दृष्टिले तुलनात्मक रूपमा पछाडि देखिएको सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई विकासको मूलप्रवाहमा ल्याउन यो परियोजना रूपान्तरणकारी हुनेछ भनेर नै पश्चिम सेतीलाई राष्ट्रिय गौरवको परियोजनामा सूचीकृत गरिएको हो ।

यस परियोजनाबाट नेपाललाई निःशुल्क ऊर्जा, राजस्व-आयकर साथै स्थानीय समुदायको लागि रोजगारी, तालिम, आयआर्जनका क्रियाकलाप, सामुदायिक पूर्वाधार विकास, स्थानीय शेयर लगायत प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष लाभ हुनेछ । परियोजना विकासबाट प्राप्त हुने निःशुल्क ऊर्जाले औद्योगिकीकरणका साथै ऊर्जाका अन्य स्रोतमाथिको निर्भरता न्यूनीकरण भई इन्धन आयात कम गर्न सकिन्छ ।

अथवा, स्वदेशमा विद्युत् उपभोगका लागि माग सिर्जना गर्न कठिन भएको खण्डमा हामीले निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिन्छ । यी परियोजना विकासका क्रममा प्राप्त हुने औद्योगिक लाभको अनुभव विगतमा गरिसकेका छौँ। नेपालमा रहेका सिमेन्ट, छडलगायत निर्माण सामग्री उद्योगले समेत लाभ प्राप्त गर्नेछन् । सुदूरपश्चिमको औद्योगिकरणको साथै आर्थिक उन्नतिमा यी परियोजनाको कार्यान्वयन कोशेढुङ्गा हुनेमा दुई मत छैन ।

ठूला परियोजनाको कार्यान्वयनका क्रममा हुनसक्ने सामाजिक तथा वातावरणीय प्रभाव व्यवस्थापन तथा न्यूनीकरण महत्वपूर्ण पक्ष मानिन्छ । यस सम्बन्धमा लगानी बोर्डको योजना के छ ?
सामाजिक तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका क्षेत्रमा नेपालमा प्रचलित असल अभ्यास अनुशरण गर्दै सम्भावित सामाजिक र वातावरणीय प्रभाव व्यवस्थापन तथा न्यूनीकरणका लागि विकासकर्ताले सुक्ष्म ढङ्गले योजना तर्जुमा, स्वीकृति र कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ ।

यस प्रयासबाट यसप्रकारका ठूला परियोजना कार्यान्वयनका क्रममा आइपर्नसक्ने सम्भावित सामाजिक तथा वातावरणीय जोखिम न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने र परियोजनाको स्थायित्व कायम हुनेछ ।

विस्तृत प्रतिवेदन प्राप्त भएपश्चात् परियोजनाका ‘फुटप्रिन्ट’ पहिचान भई सम्भावित असरको आँकलन हुनेछ । परियोजना विकास सम्झौतासँगै पहिचान भएका विभिन्न विषयगत योजना तर्जुमा भई कार्यान्वयन हुनेछ । रासस