प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन आउन ३० दिन बाँकी छँदा देशमा चुनावी सरगर्मी ह्वात्तै बढदै गएको छ । पाँचवर्षपछि नेताहरू विभिन्न आश्वासनका पोकाहरूको भारी बोकेर जनताका घरदैलोमा जाँदैछन् । कोही हातबाट सत्ता फुस्केला कि भन्ने भयले र कोही सत्तामा पुगिएला कि भन्ने आशाले धपेडी गर्दै जनताका बीचमा पुग्दैगरेका देखिन्छन् । अहिले एक महिना गरेको दौडधुपले आउने पाँच वर्षसम्म मोज गर्न पाइने भएपछि अनुहारमा कृत्रिम भाव बोकेर उम्मेदवारहरू हात जोड्दै गाउँघर चाहर्दैछन् ।
उनीहरूसँग खास एजेण्डा भने छैनन् । खास एजेण्डा नभएपछि कार्यकर्ताबीच बोल्ने क्रममा उनीहरू अर्को पार्टीको नेतालाई सत्तोसराप गर्दै आफूलाई नै सर्वगुण सम्पन्न सावित गर्न खोज्छन् । उनीहरू कहिलै पूरा नहुने सपना बाँड्छन् अनि त्यहाँबाट पाँच वर्षका लागि विदा हुन्छन् ।
पटक पटक ढाँटिएका हामी जनताहरू विगतबाट पाठ नसिकेर फेरि पनि झुक्कियौं भने तिनै विचारविहीन र क्षमताविहीन व्यक्तिहरू नै नेतृत्वमा दोहोरिन सक्छन् । फेरि पनि उनीहरूकै पुनरावृत्ति हुनु भनेको देश पछि पर्नु हो, भावी पुस्ताले दुःख पाउनु हो । त्यसकारण पनि यसपालिको निर्वाचनमा मतदाताहरू सच्चिन आवश्यक छ ।
निर्वाचनको तालमेल हेर्दा ०७४ को भन्दा आसन्न चुनाव फरक मात्र होइन, रोचक पनि हुने देखिन्छ । फरक यस अर्थमा पनि छ कि विगतमा नेकपा एमाले र माओवादी मिलेर निर्वाचनमा गएका थिए । पछि पार्टी एकीकरण भएर नेकपा हुन पुग्यो । झण्डै दुर्ई तिहाइको नजिकको जनमत प्राप्त पार्टी नेकपा देशको नेतृत्वमा पुग्योे । केपी ओली देशका प्रधानमन्त्री भए । आम जनतालाई लागेको थियो– देशले स्थाई सरकार पायो, अब विकासले गति लिन्छ, सुशासन र समृद्धि आउँछ, भ्रष्टाचार उन्मुलन हुन्छ र बेराजगारी समस्या हल हुन्छ आदि आदि ।
तर परिस्थिति विपरीत भयो । दुई तिहाइको उन्मादले केपी ओली नेतृत्वको सरकार अराजक बन्यो । शक्तिशाली भनिएको सरकारले गर्नुपर्ने काम केही गरेन तर नगर्नु पर्ने काम धेरै गर्यो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले पनि राम्ररी खबरदारी गर्न सकेन । अन्ततः ३ वर्ष ६ महिनामा केपी ओली नेतृत्वको सरकार तासको घरझैं ढल्न पुग्यो । प्रचण्ड र माधव नेपाल मिलेर पार्टी फुटाए र अलग अलग हुन पुगे । नेकपा माओवादी पुरानै रूपमा फर्कियो । त्यस बीचमा मुलुकमा एक खालको राजनैतिक उथलपुथल हुन पुग्यो । ससंद पनि विघटन भयो ।
अनि न्यायालयलाई प्रभावमा पार्ने काममा सत्तापक्षं र प्रतिपक्षबीच होडबाजी नै चल्यो । माधव नेपालले एकीकृत समाजवादी निमार्ण गरी झण्डै ४० प्रतिशत नेता तथा कार्यकर्ताहरू बोकेर अलग भए । त्यसपछि सबै पार्टीहरू शक्ति संचय गरेर एकले अर्कोलाई सिध्याउने होडबाजीमा लागे । यसैक्रममा आसन्न निर्वाचनमा एमालेलाई साइजमा ल्याउन सिद्धान्त र विचार केही नमिल्ने काङ्ग्रेस र बाँकी कम्युनिष्ट पार्टीहरूबीच गठबन्धन हुनपुग्यो । यो नितान्त स्थार्थको गठबन्धन थियो र हो पनि । चुनावपछि अर्को रडाको आरम्भ हुनेछ ।
चुनाव नजिकिएपछि एमालेले पनि ‘मर्ता क्या नहीं कर्ता’ भनेझै गरी गठबन्धनका पाँच दलबाहेकका राप्रपा, राप्रपा नेपाल, जसपा लगायतसँग मिलेर अर्को मिनी गठबन्धन गर्यो । वितार, चिन्तन, दृष्टिकोण केही नमिल्ने मात्र होइन, हिजोका दिनमा जसका विरुद्धमा आगो ओकल्ने गरिन्थ्यो, त्यहीसँग गएर टाँसिनुमा ओलीको पनि चुनाव जित्ने र सत्तामा पुग्ने बाध्यात्मक रणनीतिबाहेक केही होइन । यो पनि चुनावपछि छताछुल्ल हुने नै छ ।
सत्तामा पुग्ने दौडमा हरेकले हरेकलाई प्रयोग गर्ने रणनीति अख्तियार गरिरहेछन् । यस दौडमा नेता हारे पनि देश र जनताको जित हुनुपर्छ । यो नै वास्तविक जित पनि हो ।
तर पटक पटक सत्तामा पुगेर पनि उल्लेखनीय केही काम गर्न नसकेका यिनै पुराना अनुहारहरू शेरबहादुर देउवा, केपी ओली, प्रचण्ड र माधव नेपाल, झलनाथ खनाललगातलाई फेरि पनि उनीहरूको गफमा भूलेर वा कुनै प्रभावमा परेर मत दिनुपर्ने अवस्था आयो भने यो देशको समृद्धिका हिसाबले ठूलो बाधा हो र दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था पनि हो । सामाजिक रूपान्तरण चाहने हो भने चुनावलाई निर्णयक युद्धका रूपमा स्वीकानुपर्ने हुन्छ ।
अतः अब उमेरले मात्र होइन, जोश, जाँगर र दृष्टिकोणका हिसाबले पनि सम्भावना बोकेका युवाहरूलाई मतदानका माध्यमबाट चुन्नबाट चुक्यौं भने लामो समयसम्म पछुताउनु पर्ने छ । आफ्ना छोराछोरीको भाग्य र भविष्य निर्माण गर्नका लागि पनि मुलुकमा युवा नेतृत्वको खाँचो छ । पार्टीको जित र नेपाली जनताको हार हुने अवस्था आउनु हुन्न ।
त्यसैले पनि नेपाली मतदाताहरूले यस निर्वाचनबाट पुराना नेताहरूलाई घरमा नै विश्राम गर्न बाध्य बनाएर युवाहरूलाई नेतृत्वमा पुर्याउन सक्नुपर्छ । सम्भावना बोकेका योग्य युवा जुनसुकै पार्टीका वा स्वतन्त्र भए पनि उनीहरूलाई मौका दिनुपर्छ । देश विकास भएन भनेर सामाजिक सञ्जालमा कुण्ठा पोखेर मात्र केही हुँदैन, आफ्नो हातमा अवसर आएको बेला त्यसको सही उपयोग पनि गर्न सक्नुपर्छ ।
