जसरी पनि सत्तामा पुग्ने र सत्तामा पुगेपछि जस्तोसुकै तिकडम अपनाएर भए पनि कुर्सीमा झुण्डिइरहने प्रवृत्ति हावी हुँदा नेपालको राज्यव्यवस्था नै पतनोन्मुख हुँदै जाने जोखिम बढेर गएको छ । हिजो एमालेको सरकार हुँदा केपी ओलीले अराजकता मच्चाए । ओलीले अराजकता मच्चाए भनेर आरोप लगाउँदै रडाको मच्चाउने देउवा, दाहाल र नेपालहरू अहिले सत्तामा हुँदा ओलीभन्दा धेरै अराजक बन्दैछन् । असल, इमानदार र देशभक्त कार्यकर्ताले यिनीहरूको गलत कमदलाई रोक्ने आँट नगर्ने हो भने देश समृद्धिको बाटोतिर गतिशील हुने होइन, अनिश्चयको गहिरो गर्तमा डुब्ने निश्चित देखिन्छ । अनि, आम नेपाली मनहरूले देखेको समृद्ध नेपालको सपना पनि त्यही गर्तमा विलय हुन सक्छ ।
दलीय व्यवस्थामा पार्टीहरू विधि, विधान र पद्दतिका आधारमा चल्नुपर्ने हो तर यो कुरा किताबमा मात्र सीमित हुने देखियो । नेपाली राजनीतिमा पार्टी अध्यक्ष नै सर्वेसर्वा हुने र अरू पदाधिकारीहरूलाई नसुन्ने र नगन्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गयो । यो प्रवृत्ति ठूला भनिएका सबै पार्टीभित्र समान रूपमा देखियो । नेतृत्व आत्मकेन्द्री र स्वार्थकेन्द्री बन्दा दलीय व्यवस्थामाथि नै प्रश्नचिन्ह लाग्ने देखियो ।
यदि पार्टी अध्यक्ष हुने बित्तिकै ओली, देउवा र दाहालजस्तै स्वेच्छाचारी बन्ने हो भने कुनै पनि पार्टीले अरू पदाधिकारीहरूको व्यवस्था नै किन गर्ने र ? यो त हात्तीको देखाउने दाँतजस्तै मात्र भयो । पदाधिकारीको औचित्य नभए हरेक पार्टीले एकजनालाई आजीवन निरङ्कुश अध्यक्ष बनाउने र आफूहरू (कार्यकर्ताहरू) दासझैं बनेर प्रभुको आज्ञापालन गरेर बसे त भइगयो नि ! नत्र नेतृत्व स्वेच्छाचारी बन्दा हरेक पार्टीभित्र बिद्रोहको आगो किन बल्दैन ? हिजो राज्यव्यवस्था बदल्न टाउकोमा कफन बाँघेर सडकमा उत्रने कार्यकर्ताहरू आज आफ्नै नेता निरङ्कुश र स्वेच्छाचारी बनेको देखेर पनि किन मौन बस्छन् ? के देशमा यही दिन ल्याउनका लागि हजारौंले जीवन बलिदान दिएका थिए ? नत्र त अति भएन र ?
अहिलेको समस्या के हो ?
हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा गठबन्धन दलहरूले अपेक्षाकृत सिट हासिल गर्न नसकेपछि सत्ताबाट बाहिरिनु पर्ने अवस्था देखेर गठबन्धन दलका देउवा, दाहाल र नेपाल मिलेर नयाँ तानावाना बुने । उनीहरूले सत्तामा टिकिरहन लोकतन्त्रको धज्जी उडाउँदै ओलीकालमा आफैंले विरोध गरेभन्दा गम्भीर प्रकृतिको अध्यादेश ल्याएर कुर्सी बलियो बनाउने प्रपञ्च गरे । यस कार्यमा आफ्नै पदाधिकारी साथीहरूलाई विश्वासमा लिन नसकिने अनुमान गरेर उनीहरूसँग सल्लाह र विमर्श नै नगरी कामचलाउ बनेको सरकारले नेपालको राजनीतिमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरे ।
नयाँ सरकार निर्माण गर्न आवश्यक बहुमत सुनिश्चित गर्न सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दासमेत फिर्ता लिन मिल्ने गरी राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित-स्वीकृत भए मुलुकमा दण्डहिनता बढ्नुका साथै लोकतान्त्रिक प्रणालीको मर्ममाथि नै गम्भीर प्रहार हुनेमा दुईमत छैन । त्यही भएर अहिले प्रतिपक्षी दल मात्र होइन, अन्य दलहरूलगायत स्वयम् नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीभित्रैबाट पनि सार्वजनिक रूपमा विरोध र असहमतिका स्वरहरू मुखरित भइरहेका छन् ।
नेपाल बार, सर्वोच्च बार, पूर्व प्रहरी प्रमुखहरूको क्लव, नागरिक समाज तथा पेशाकर्मीहरू समेतले आ–आफ्नो तकिाले अध्यादेशको विरोध जनाइरहेका छन् । अध्यादेशको विरोधमा उठाइएको आवाजलाई सबैले साथ र समर्थन नगर्ने हो भने देश सङ्कटमा पर्ने निश्चित छ । यो बूढी मर्ली कि भन्ने डरभन्दा पनि काल पल्किन्छ कि भन्ने भय बढी भएको अवस्था हो । यसरी सबै सरकारले आफ्नो अनुकूल अध्यादेश ल्याउँदै जाने हो भने नयाँ नयाँ तानाशाहको जन्म हुँदै जाने र मुलुक स्वार्थ–समूहको गोलचक्करमा फँस्तै जाने प्रबल सम्भावना देखिन्छ ।
के छ अध्यादेशमा ?
‘यस दफामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै राजनीतिक दल वा समूहले मुलुकको विद्यमान राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेकामा त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आउन नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनको अधीनमा रही शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाई नेपाल सरकार र त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूहबीच राजनीतिक प्रकृतिका सम्झौताको माध्यमबाट नेपाल सरकारवादी भई दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिने गरी सहमति भएको रहेछ र त्यस्तो सम्झौताबमोजिम त्यस्ता राजनीतिक दल वा समूहका नेता तथा कार्यकर्ताका विरूद्धमा नेपाल सरकार वादी भई चलाइएका मुद्दा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि फिर्ता लिन बाधा पर्ने छैन ।
अब युवाले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ
हरेक पार्टीभित्र असल छवि भएका, इमानदार र मुलुकको भविष्यप्रति चिन्तित युवा र जोसिला कार्यकर्ता नभएका होइनन् । अब उनीहरू जाग्नुपर्छ । उनीहरूले आफ्ना डेट एस्पायर औषधिहरूलाई डष्टविनमा थन्क्याएर नयाँ र प्रभावकारी औषधि ल्याउन पहल गर्नुृपर्छ । हिजोको औषधि मिति सकिएपछि आज मन्दविष बन्दोरहेछ । अहिलेको बेतुकको अध्यादेशले यस भनाइलाई प्रमाणित मात्र गरेको छैन, यिनीहरूको नियत र अभीष्टलाई पनि प्रष्ट पारेको छ । यदि पदलोलुपता र लोभीपापी मनले यस सत्यलाई सहज रूपमा स्वीकार गर्न सकेन भने युवा शक्तिले हस्तक्षेप गरेर भए पनि आफ्नो अधिकार स्थापित गर्नुपर्छ । ‘अधिकार मागेर पाइन्न, लडेर लिनुपर्छ’ भनेर हिजो लगाएको नारा आज पनि त्यत्तिकै सान्दर्भिक बनिरहेको छ । यदि युवा र गतिशील कार्यकर्ताले हस्तक्षेपकारी भूमिका नखेल्ने हो भने यी पदलोलुपहरूले आजीवन प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष हुन पाउनुपर्ने अध्यादेश पनि नल्याउलान भन्न सकिन्न । अहिलेको अध्यादेश प्रस्थानबिन्दु मात्र हुनसक्छ ।
