नवकान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौं, १८ पुस ।
विश्व बैंकको सहयोगमा सञ्चालित कृषि तथा पशुपक्षीं मन्त्रालय अन्र्तगतको नेपाल लाइभ स्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजनाको कृषक अनुदान कार्यक्रम विखलबन्दमा परेको छ । देशका २८ जिल्लाका २८९ नगर तथा गाउँपालिकामा आ.व. २०७४÷०७५ देखि कार्यान्वयनमा रहेको सो कार्यक्रम एक वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतको आदेशले रोकिएको छ ।
विश्व बैंकको ८० मिलियन अमेरिका डलर सहयोगमा २५,०० कृषक समुह र ५ सय सहकारीलाई लाभ पुर्याउने उदेश्य रहेको सो कार्यक्रम आवेदक किसान गंगाबहादुर थापाको सर्वाेच्च अदालतमा दिइएको रिटका कारण अवरूद्ध छ । रिट निवेदक थापाले कृषक समुह, सहकारी तथा उत्पादक संघलाई अवधारणापत्र पेश गर्न आवहन गरेको आयोजनाले अवधारणापत्र पेश भएपछि आवेदक संस्थाको अन्तिम नतिजा ननिकाल्दै निजी कम्पनी तथा फर्मलाई आफनो कार्यविधि संशोधन गरी सहभागी गराएको आरोप लगाएका छन् ।
सोही आरोपका साथ उनले सर्वोच्च अदालतमा ०७९ वैशाख ६ गते मुद्दा दायर गरेको थिए । रिट निवेदकले राष्टिय सहकारी बैंक आधिकारिक नभएको, छनौटको सबै चरण पास भइ सकेकोमा एक मात्र ऋण स्वीकृतिपत्रको कारण देखाई कृषक समुहलाई बञ्चित गराउनु गलत भएको, निजी फर्म तथा कम्पनी र समूह सहकारीलाई फरक–फरक सर्त राखी निजी र्फमलाई कार्यविधिमा सहज बनाएको, आफुले ऋण स्वीकृतिपत्र बुझाएको हुुँदा आफुलाई पनि समावेश गर्नुपर्ने, मुद्दा टुङगो नगोसम्म भुक्तानी प्रकृया रोक्नुपर्ने जस्ता मागहरू राखी मुद्दा हालेका थिए । सो मुद्दा उपर २०७९ साल वैशाख २२ गते सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै आयोजना सम्झौतामा निर्धारित समूहबाहेक अन्य फर्म, समुह र कम्पनीका हकमा प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्स निवेदनमा उल्लेख भए बमोजिमको भुक्तानी दिने कार्य रोक्का गरी यथास्थितिमा राख्नु भन्ने आदेश दिएको थियो ।
अदालतको सोही आदेशले कार्यविधि संशोधनपछि छनौटमा परेका ३८० कृषि फर्म मर्कामा परेका छन् । आयोजनाका सुचना अधिकारी डा. प्रवेश शर्माले विश्व बैकसँग कार्यविधि संशोधन गर्न सकिने गरी सम्झौता भए अनुसार संशोधन गरिएको बताए । शर्माले अदालतको आदेशका कारण विश्व बैंकबाट प्राप्त हुन लागेको रकम फिर्ता हुने अवस्था आएको बताए । उनले अन्तरिम आदेश आएको लामो समयसम्म पनि पूर्ण फैसल्ला नआउँदा गरिव किसानको करोडांैको लगानी डुब्न खतरा बढेको बताए ।
कृषकहरूले अहिले आफैले ७० प्रतिशत र बैंकबाट ३० प्रतिशत ऋण लिएर आयोजना संचालन गरेका छन् । काम सम्पन्न भएपछि आयोजनाले ५० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यक्रम मोडल भएकोले उनीहरूको अनुदान रकम सर्वोच्चको आदेशले रोकिएको हो । तेश्रो आव्हान अन्र्तगतको निजी कृषि फर्मको हाल स्व–लगानी ४० करोड ३१ लाख, बैंक लोन ९० करोड ३४ लाख र पुरक अनुदान १ अर्ब २७ करोड जोखिममा परेको छ ।
अदालतको अन्तरिम आदेश र पूर्ण फैसल्लाको ढिलाइको कारण आउँदो २०८० असार १५ गते सकिन लागेको विश्व बैंकसँगको सम्झौताले किसानहरू अनुदानबाट बञ्चित हुने देखिएको छ । त्यसबाट बहुआयामिक क्षति भएको आयोजनाका वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत डा. प्रवेश शर्माले बताए । शर्माले भने ‘सरकारले नै किसानसँग सम्झौता गरेको, विश्व बैंकबाट कार्यक्रमको म्याद थपिने सम्भावना पनि न्युन रहेको अवस्थाले आयोजना अन्यौलको अवस्था छ । हामी किसानहरूकै प्रश्नबाट भाग्नु परेको अवस्था छ ।’
हाल सो कार्यक्रममार्फत २४९ वटा समुह सहकारी लाभाम्वितत भएका छन् भने ३८० नीजि कृषि कम्पनीहरू लगानी डुवानमा परेका छन् ।
बंैक तथा वित्तिय संस्थाहरूबाट चर्को दरमा ऋण लिएर कृषि फर्म चलाएका कृषकहरूले आफुहरू ऋणको बोझले अतालिएको बताउन थालेका छन् । पिडित किसानहरू मध्येकी मधुमाया काफ्लेले भनिन–‘दुई वर्ष भयो अनुदानको लागि प्रस्ताव गरेको, अझै रकम पाइएको छैन । जग्गा धितोमा राखेर, ऋण निकालेर लगानी गरेको डुब्ने चिन्ता भएको छ।’ उनले भनिन् ‘आवदेन गर्नलाई नै ४–५ लाख खर्च भएको छ । अब हाम्रो पैसा सरकारले व्यर्होन पर्छ कि आयोजनाले त्यो व्यहोर्नै पर्छ ।’
हाल मुधमाया काठमाडौको बुढानिलकण्ठमा १२ वटा गाई पालिरहेकी छिन् । त्यस्तै अर्का काभे्रका किसान रामचन्द्र घिमिरे पनि आयोजनाबाट अनुदान पाउने आशामा ३ वटा गाई र ६ वटा भैंसी पालिरहेको बताउँछन् । ३५ लाख बैंकबाट ऋण लिएर र २० लाख आफैले गरी जम्मा ५० लाख लगानीमा गरेको घिमिरेले बताए । अनुदान नपाएपछि ऋण तिर्न गाह«ो भएको उनले सुनाए । उनले आफुले सम्झौता अनुसार ३० लाख पाउनुपर्ने पनि बताए । उनले भने ‘एक व्यक्तिले रोक्त्तैमा अदालतले किसानमारा निर्णय गर्नु देशमा सरकारै नभए जस्तो भयो ।’
