चीनले युक्रेन सङ्कट समाधानका लागि शान्ति वार्ता गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । शान्ति वार्ता थाल्ने वातावरण सृजना गर्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रयास हुनुपर्ने उसले बताएको छ ।

चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले युक्रेनमाथि रुसी आक्रमणको एक वर्ष पूरा भएको सन्दर्भमा सङ्कटको राजनीतिक समाधान खोज्न युक्रेन र रुसलाई आह्वान पनि गरेको छ । दुवै देशले अविलम्ब शान्ति वार्तामा बस्नुपर्नेमा जोड दिँदै बेइजिङले आणविक हतियारको प्रयोग नगर्न दुवै पक्षलाई सचेत गराएको छ ।

युक्रेन सङ्कटको राजनीतिक समाधानबारे आफ्नो १२ बुँदे धारणा सार्वजनिक गर्दै चीनले शान्ति वार्तामा जोड दिएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले शान्तिका लागि वार्ताको प्रयास अविलम्ब थाल्नुपर्ने बताउँदै द्वन्द्वरत पक्षलाई जतिसक्दो चाँडो राजनीतिक समाधानको ढोका खोल्न आह्वान गरेको छ । शान्ति वार्ताको पुनः थालनीका लागि चीनले रचनात्मक भूमिका निर्वाह गरिरहने जनाएको छ ।

सम्बद्ध पक्षलाई संयमित हुन आह्वान गर्दै बेइजिङले सबै पक्षलाई तनाव घटाउनेतर्फ लाग्न सुझाएको छ । सबै पक्षले रुस र युक्रेनलाई एउटै दिशामा काम गर्न र यथाशक्य चाँडो वार्ता पुनः सुरु गर्न सघाउनुपर्ने बताएको छ । युद्धविराममा पुग्न त्यो सहयोगी हुने विश्वास बेइजिङले व्यक्त गरेको छ ।

नागरिक संरचना र सुविधामा आक्रमण गर्न नहुने, महिला, बालबालिका र द्वन्द्वका अन्य पीडितहरूको सुरक्षा गरिनुपर्ने युद्ध बन्दीका मौलिक अधिकारको सम्मान हुनुपर्नेमा जोड दिँदै चीनले आणविक ऊर्जा केन्द्रमा आक्रमण गर्ननहुने बताएको छ । साथै उसले आणविक हतियारको धम्की वा प्रयोगको विरोध गर्दै आणविक सङ्कट निम्तिन नदिनेमा सबै चनाखो हुनुपर्ने बताएको छ ।

यसैबीच, एएफपीका अनुसार युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोडिमिर जेलेन्स्कीले चीनबाट आफूलाई कुनै किसिमको शान्ति प्रस्ताव वा योजना प्राप्तन नभएको जानकारी दिँदै चिनियाँ योजनालाई परख गर्नुअघि आफूले बेइजिङसँग भेट्न चाहेको बताएका छन् । चीनले युक्रनेका बारेमा बोल्न थाल्नुलाई उनले सकारात्मक सङ्केतका रुपमा लिएको बताएका छन् । चिनियाँ प्रस्तावको अध्ययनपछि मात्र आफू निष्कर्षमा पुग्ने उनले बताए ।

चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले आज जारी गरेको १२ बँदे अवधारणाले युक्रेन युद्धलाई चीनले शीतयुद्धको मानसिकता र पुरानो युरोपेली सुरक्षा रणनीतिको रुपमा लिएको टिप्पणी भारतको तक्षशिला संस्थानका चीन विशेषज्ञ मनोज केवलरामानीले गरेका छन् । बेइजिङले युद्धको साटो नयाँ युरोपेली सुरक्षा संरचनामा केन्द्रित हुन शान्तिवार्तालाई प्राथमिकता दिएको उनले एएफपीलाई बताए ।