सरकारले मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधान गर्न छानबिन आयोग गठन गरेको छ । सोमबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

बैठकले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा आयोग गठन गर्ने निर्णय भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् । गत शनिबार गृह मन्त्रालयमा सरकार र आन्दोलनरत मिटरब्याज पीडित सङ्घर्ष समितिबीच भएको पाँच बुँदे सहमतिमा मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधानका लागि सरकारले आयोग गठन गर्ने सहमति भएको थियो ।

तीन सदस्यीय छानबिन आयोगको सदस्यमा उत्तमराज सुवेदी र गणेशबाबु अर्याल छन् । आयोगलाई तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने समयावधि तोकिएको छ । मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधान गर्न आयोगको कार्यालय जनकपुरमै राखिने र अब मिटरब्याज पीडित काठमाडौँसम्म धाइरहनु नपर्ने प्रष्ट पारिन् ।

मिटरब्याज पीडित सङ्घर्ष समितिको नेतृत्वमा मिटर ब्याज पीडितले सहुलियत दरमा ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्ने, मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्नुपर्ने, मिटरब्याज विरुद्ध कानून निर्माण गर्नुपर्ने, तमसुक व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, झुट्टा मुद्दामा गिरफ्तार गरिएका पीडितलाई रिहा गर्नुपर्नेलगायत माग राख्दै आन्दोलन गर्दै आएका थिए । त्यस्तै सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गृह मन्त्रालयअन्तर्गत शान्ति सुरक्षासम्बन्धी कार्यमा हुने खर्चसम्बन्धी कार्यविधि खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।