प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संघीय संसद्का विषयगत समिति गठनपछि मात्र प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने अडान राखेकाले लामो समयपछि बसेको संवैधानिक परिषद् बैठक निष्कर्षविहीन बनेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्न बुधबार परिषद् बैठक बोलाइएको थियो । ओलीले पहिला संसदीय समिति भागबन्डा गर्नुपर्ने अडान राखेकाले परिषद् बैठकले प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्न नसकेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न बोलाइएको परिषद् बैठकमा एमालेले संसदीय समितिका सभापति भागबन्डा गर्न खोजेको बताउँदै स्रोतले भन्यो, ‘एमालेले सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीशसँग प्रतिशोध लिन खोजेजस्तो देखिएको छ ।’
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न दुईपटक गरेको सिफारिसलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको थियो । त्यसबेला न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की मात्र होइन, पहिला एमालेबाट संविधानसभा सदस्य र पछि न्यायाधीश बनेकी सपना मल्ल प्रधानले पनि विघटनको कदमप्रति सहयोग नगरेको ओलीको बुझाइ छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गैरसंवैधानिक भएको ठहर सर्वोच्चले गरेपछि कार्कीसँग रुष्ट ओली विभिन्न बहाना बनाएर उनलाई प्रधानन्यायाधीश हुनबाट रोक्ने प्रयासमा जुटेको दाबी गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘उहाँ (ओली) कार्कीसँग प्रतिशोध साँध्ने तयारीमा भएजस्तो देखिएको छ ।’
कार्की अहिले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश छन् । यस आधारमा प्रधानन्यायाधीश हुने रोलक्रम उनको हो । आगामी भदौ चौथो सातासम्म प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया रोक्न सके कार्की प्रधानन्यायाधीश बन्न पाउँदैनन् । आजको समाचार नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
