सरकारले असार ५ गते मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु सार्वजनिक गरेको छ । बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु सार्वजनिक गरिएको हो ।

असार ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले साइबर क्राइम र बैंकिङ कसुरका मुद्दामा जिल्ला अदालतहरूलाई नै शुरू कारबाही र किनारा लगाउने अधिकार दिने, नागरिक लगानी कोषलाई चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्न अनुमति दिने लगायतका निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिइन् ।

यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद्का निर्णय

विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ६० को उपदफा (५) बमोजिम सोही ऐनको परिच्छेद, ९ मा उल्लेख भए बमोजिमका कसुरको सुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार तथा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १७ को उपदफा (१) बमोजिम सोही ऐनको दफा ३ को खण्ड (ग) बमोजिमको कसुरको सुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार सबै जिल्ला अदालतलाई तोक्ने निर्णय

नेपाल चीन सीमानाको तातोपानी झाँगोस्थित सीमाचिन्ह ५३ (१) लाई यथास्थानमा संयुक्त रुपमा पुनः स्थापनका लागि नेपाली टोली गठन गर्ने निर्णय

महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि १९७९ को सातौँ आवधिक प्रतिवेदन समितिमा पठाउन स्वीकृति दिने निर्णय

उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्कालाई ओमानमा हुने ‘आठौँ एनआरएनए मिडल इस्ट रिजनल कन्फ्रेन्स’मा प्रमुख अतिथिका रुपमा सहभागिता जनाउन स्वीकृति दिने निर्णय

धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेशनले गिरानचौर एकीकृत नमूना बस्ती पुनःनिर्माण तथा पर्यटन प्रवद्र्धन परियोजनाको स्वामित्वमा रहेको घरजग्गा हस्तान्तरण गर्दा असुल गर्नुपर्ने अग्रिम कर त्यसलाई छुट दिने निर्णय

भन्सार सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेस गर्ने र क्याबिनेटको विधेयक समितिमा पठाउने निर्णय

नेपाल र बेलायत सरकारबीचको दुई पक्षीय श्रम सम्झौता कार्यान्वयन गर्न कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्ययोजना इम्प्लिमेन्शन प्रोटोकल स्वीकृत गर्ने निर्णय

चीनको सिचुआन प्रान्त छेन्जुङमा २०८० असार ११२ गतेदेखि १४ गतेसम्म सिचुआन काउन्सिलको आयोजनामा हुने १२ औं चाइना सिचुअन साउथ एशिया एण्ड साउथेस्ट एशिया बिजनेस लिडर समिट कार्यक्रममा सहभागी हुन म्याग्दी जिल्लाका जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख राजकुमार थापाको भ्रमणलाई स्वीकृति दिने निर्णय