भारतका शीर्ष विपक्षी नेता राहुल गान्धीले मानहानिको अभियोगमा दोषी ठहर गरेको भन्दै शनिबार देशको सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका छन् ।

सन् २०१९ मा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई उनको थर सङ्केत गर्दै अपमान गरेको भन्दै गान्धीलाई दुई वर्षको जेल सजाय सुनाइएको थियो । यसले गर्दा उनी संसदको सदस्य रहन वा अर्को वर्षको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न अयोग्य भएका थिए ।

मोदी सरकारले आलोचकहरूलाई चुप गराउन मानहानि कानूनको प्रयोग गरेको व्यापक आरोप लाग्दै आएको छ ।भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार गुजरात उच्च अदालतले दोषी ठहर गर्न अस्वीकार गरेको एक सातापछि गान्धीले सर्वोच्च अदालतमा आफ्नो सजाय रोक्न अपिल दायर गरेका हुन् ।

गान्धीको भारतीय काङ्ग्रेस पार्टीका अधिकारीहरूले एएफपीले टिप्पणीका लागि गरेको अनुरोधको तत्काल जवाफ दिएनन् । तर यसै महिनाको सुरुमा पार्टी प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवीले पत्रकारहरूसँग भने, ‘हामीलाई कुनै शङ्का छैन कि वर्तमान सरकार र वर्तमान सत्ताधारी दलले देखाएको अहंकार र अचूकताको यो प्रतिच्छेदनलाई सर्वोच्च अदालतमा उचित तरिकाले सम्बोधन गरिनेछ ।’

हालैका वर्षहरूमा गान्धीविरुद्ध दर्ता भएका थुप्रै मुद्दामध्ये उक्त मुद्दा एक हो र अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री मोदीको गृहराज्य गुजरातको अदालतमा मात्र सुनुवाइ भएको छ ।

गान्धी भारतको पूर्व प्रधानमन्त्रीका छोरा, नाति र प्रपौत्र अर्थात् प्रमुख राजनीतिक वंशका वंशज हुन् । यो वंशको सुरुवात भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनका नेता तथा भूतपूर्व प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूबाट भएको थियो ।

सन् २०१९ को चुनावी अभियानका क्रममा उनले ‘सबै गलत व्यक्तिको एउटै उपनाम किन हुन्छ’ भनेर कुनै अमुक व्यक्तिको कुख्यातिलाई मोदी थर भएका व्यक्तिसँग जोडेका थिए ।

मोदी सरकारका सदस्यहरूले यो टिप्पणी भारतको परम्परागत जातीय पदानुक्रमको तल्लो तहसँग जोडिएको मोदी उपनाम भएका सबै भारतीयहरूविरुद्ध अपमानजनक भएको दावी गर्दै गान्धीविरूद्ध मुद्दा दायर भएको थियो र गुजरातस्थित भारतीय अदालतले यसमा काङ्ग्रेस नेता गान्धीलाई दोषी ठहर गरेको थियो ।