नेपाल सरकार सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन तथा नियमन गर्न गृहकार्यमा जुटेको छ । यसका लागि छुट्टै नियम, कानुन वा ऐन के ल्याउने भन्ने विषयमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय आन्तरिक छलफलमा जुटेको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख भएको सामाजिक सञ्जालको नियमनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न गृहकार्य सुरु भएको जानकारी दिए । उनले विभिन्न मन्त्रालयका कर्मचारीबिच सामाजिक सञ्जालको व्यवस्थापन र नियमनका विषयमा के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा प्रारम्भिक चरणमा छलफल भएको बताए ।
उनले केही दिनअघि सामाजिक सञ्जालको व्यवस्थापन र नियमनका लागि कस्तो कानुनी प्रावधान उल्लेख गर्दा ठिक होला भन्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत समेत सुझाव माग गरेका थिए । उनका अनुसार त्यसरी सुझाव माग गरिएकोमा हालसम्म विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाबाट ५० भन्दा बढी विषयमा सुझाव आएको जानकारी दिए ।
‘सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन र नियमन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा विभिन्न मन्त्रालयका कर्मचारीबिच प्रारम्भिक छलफल भएको छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता सुवेदीले भने, ‘मङ्गलबार दूरसञ्चार प्राधिकरण, प्रेस काउन्सिललगायतका नियामक निकायसँग छलफल गर्छौं । त्यसपछि यस क्षेत्रका विज्ञहरूसँग परामर्श तथा छलफल चलाउँछौँ । अनि मात्र कस्तो नियम, कानुन वा ऐन निर्माण गर्ने भन्ने टुङ्गोमा पुग्छौँ ।’
उनले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरू सबैभन्दा बढी संवेदनशील हुनुपर्ने, त्यसपछि नेपाल सरकारको भूमिका रहने र प्रयोगकर्ताले समेत सामाजिक सञ्जालमा के राख्ने नराख्ने भन्ने कुराको हेक्का राख्नुपर्ने बताए । उनले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग सही रूपमा हुन सके धेरै राम्रा काम गर्न सकिने तर यसको दुरुपयोगले सामाजिक सद्भाव बिग्रने उल्लेख गरे । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
