नेपालका राजनीतिक दलका नेतृत्व वा नव धनाढय शीर्षनेताहरूको सम्पत्तिमूल्याङ्कन गर्ने कुनै मापदण्ड वा निकाय छैन। भएका अख्तियार दुरुपयोग, सम्पति शुद्धीकरण, सर्तकता केन्द्र,प्रहरी प्रशासन, सिआईबी जस्ता संस्थाहरूलाई राजनीतिक घेराभित्र राखेर देशमा बेथिति, अनियमितता र भ्रष्टाचारलाईबेलगाम आफू अनुकूल नचाइरहेका छन् ।
सत्तासीन रहेका दलहरूका नेतृत्वले आलोपालो ब्रम्हलुट मच्चाइरहेका छन् तर जनता भने देश लुटिएको टुलुटुलु हेरेर बसिरहन बाध्य छन् । देश लुट्नेलाई लुटाहा भन्न नसक्नु र अझै पनि यिनीहरूबाट मुलुकमा विकास होला कि भनेर अपेक्षा राख्नु जनताको कमजोरी हो ।
जनताको यही कमजोरी बुझेका नेता आफ्ना आसेपासेहरूका माध्यमबाट देश र जनतालाई दोहन गरिरहेका छन् । जनताको अमूल्य मतबाट सांसद, मन्त्री बनेकाहरू आफ्नै जनतालाई लुट्न पल्केका छन् ।राजनीति सेवा नभएर पेशा बनेको छ ।जो राज्य ढुकुटी लुटेर तानाशाहको जस्तो विलासी जीवन बिताइरहेका छन्, उनीहरू नै नैतिकता र सदाचारका भाषण गरेर थाक्तैनन् । अब त लजाउने जिम्मा पनि जनताले नै लिइदिनु परेको छ ।
अनि एउटा प्रश्न स्वाभाविक रूपमा जन्मन्छ– केही वर्षअघिसम्म हात्तीछाप चप्पल पड्काउनेहरू यति छोटो समयमा तिलस्मी रूपमा कसरी करोडपति÷अरबपति भए ?फुटेका कुर्कुच्चा भएका खुट्टामा सामान्य चप्पल भिरेर गाउँबाट शहर छिरेकाहरूको सम्पत्तिको स्रोत के हो?उनीहरूको आयको श्रोत के हो ? जनता तल तल झर्दै जाने अनि नेताहरू भने रातारात अर्बपति हुँदै जाने अवस्था कसरी सिर्जना भयो? अनि आयको भरपर्दो स्रोत केही नभएका नेताहरू एकाएक विलासी जीवन बिताइरहेको देख्ता मुलुकमा सार्वजनिक भएको विभिन्न काण्डहरूमा उनीहरूको प्रत्यक्ष परोक्ष सम्बन्ध छैन भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?कुनै काण्डको फाइल खोल्ने बित्तिकै शीर्ष नेताहरूको हुने अस्वाभाविक दौडधूपबाट जनताले के अर्थ निकाल्ने ? सबै दलका नेतृत्वसँग समयले जवाफ मागिरहेछ ।
देशलाई समुन्नत र जनतालाई समृद्ध बनाउने हो भने नेताहरूको आचरणमा सुधार आउनुपर्छ, यो प्राथमिक सर्त हो । नेताको नैतिक बल उच्च र अनुकरणीय हुनुपर्छ । त्यसैले पनि सर्वप्रथम उनीहरू सम्पत्तिको छानविन गरिनुपर्छ । नेताहरूमाथि लागेको आरोपलाई उनीहरूले जनतालाई चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सक्नुपर्छ । होइन भने सुशासन र सदाचारका कुरा मिडिया खपतका लागि मात्र सीमित हुनेछन् तर जनताले पत्याउनेवाला छैनन् ।
अरू त अरू, मन्त्री÷प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि सार्वजनिक गर्नुपर्ने सम्पत्ति विवरण स्वयम् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पालना गरेनन् । प्रधानमन्त्रीले नै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेपछि अरू मन्त्रीहरूले पनि आवश्यक ठानेनन् । यहीँबाट चलखेल शुरु भयो । जनताले सामान्य रूपमा बुझ्ने कुरा के हो भने प्रधानमन्त्री स्वयम्लाई आफूप्रति, आफ्नो क्याविनेटप्रति विश्वास छैन । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीका सुशासन र शून्य सहनशीलताका कुरा जनताले कसरी पत्याउने ?आफ्ना पार्टीका मान्छे सुन तस्करीमा मुछिएको कुरा सार्वजनिक भइसक्ता पनि कार्यवाही गर्न हिम्मत नगर्ने प्रधानमन्त्रीले गरेका ठूला कुरा जनताले कसरी पत्याइदिनुपर्ने ?अनि, स्वयम् सरकार अपारदर्शी भएपछि कर्मचारीतन्त्रबाट चाहिँ सदाचार र पारदर्शिताको अपेक्षा कसरी गर्न सकिन्छ ?
पुराना राजनीतिक दलहरूप्रति जनताको विश्वास डगमगाइरहेको अवस्थामा नयाँ भनिएका दलहरूले पनि ठूलो भसोसा दिन सकिरहेका छैनन् । आकर्षक नाराले मात्र केही हुँदैन, आदर्शका कुरा व्यवहारमा रूपान्तरण हुनुपर्छ । पछिल्लो समयमा मुलुकमा सार्वजनिक भएका नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरण, नौ केजी र ६० केजी सुन तस्करी प्रकरण तथा गिरीबन्धु टी इस्टेटलगायतका प्रकरणहरूमा नयाँ दलहरूले आफ्नो स्पष्ठ धारणा राख्न नसकेकोले उनीहरूप्रति जनता शङ्कालु बनेका हुन् । नयाँ दलहरूले जनजीविका सवालहरूमा पनि स्पष्ठ र प्रखर रूपमा आवाज मुखरित गर्न नसकेकोले पनि नयाँ दलहरूप्रति जनता ढुक्क हुन सकिरहेका छैनन् ।यस अवस्थामा निरीह जनता वा मतदाताका समस्या कसले बुझिदिने ?
