लेखा प्रणाली पारदर्शी नगर्दा निर्वाचन आयोगको कारबाहीमा परेका ६९ राजनीतिक दलमध्ये २४ दलले मात्रै तोकिएको जरिबाना बुझाएका छन् । आयोगको गत साउन १ गतेको बैठकले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने, प्रतिवेदन बुझाए पनि सार्वजनिक नगर्ने, प्रतिवेदन समयमा नबुझाउँदा स्पष्टीकरण माग गरिएकोमा चित्तबुझ्दो जवाफ पेस नगर्ने दललाई जरिबाना तोकेको थियो ।
आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाले आयोगको निर्णयबमोजिम सात हजार रुपियाँका दरले २१ दलले, १० हजार रुपियाँका दरले दुई दलले र २० हजार रुपियाँका दरले एक दलले जरिबाना बुझाएको जनाएको छ। आयोगमा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बुझाए पनि सार्वजनिक नगरेका ३९ दललाई सात हजार रुपियाँ जरिबाना गरिएको थियो । जसमध्ये १५ दलले उक्त जरिबाना बुझाएका छन् ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न समयावधि तोके पनि आयोगले जरिबाना बुझाउनुपर्ने समयावधि तोकेको छैन । सो महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव यज्ञप्रसाद भट्टराईले जरिबाना बुझाउनुपर्ने दलले जरिबाना नबुझाउन्जेल आयोगबाट पाउने सेवा सुविधा पाउनबाट वञ्चित हुने जानकारी दिए । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
