त्रिभुवन विश्वविद्यालय कर्मचारी संघले त्रिविले संघसँग गत चैतमा गरेको सम्झौता र गत वर्षको पुसमा बुझाएको ४५ बुँदे माग आज बुधबारसम्म पूरा नगरे दीक्षान्त समारोह हुन नदिने चेतावनी दिएको छ ।
संघले गत सोमबार उपकुलपति प्राडा शिवलाल भुषालसमक्ष ३ दिने अल्टिमेटमसहित ज्ञापनपत्र बुझाउँदै यस्तो चेतावनी दिएको थियो । त्रिविले पुस २ गते दीक्षान्त समारोहको आयोजना गर्दैछ ।
संघका अध्यक्ष छत्रबहादुर कार्कीसहितको पदाधिकारीले सोमबार साँझ उपकुलपति प्राडा शिवलाल भुषालसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भुपेन्द्र लामाका अनुसार ज्ञापनपत्रमा त्रिवि सुधारदेखि कर्मचारी पदपूर्ति, सेवा सुविधालगायतका विषय उठान गरिएको छ ।
त्रिविका करिब ७ हजार कर्मचारीको छाता संगठन संघमाथि माग पूरा गर्न नसकेको आरोप लाग्न थालेपछि ज्ञापनपत्र बुझाएको जिकिर गर्दै उनले भने– ‘माग पूरा गर्न गत चैतमा सम्झौता भएको थियो तर कार्यन्वयन भएन, त्यसको कार्यान्वयन गर्न दबाब दिँदै ज्ञापनपत्र बुझाएका हौं ।
त्रिविले ४५ बुँदे मागमध्ये करिब १० वटा सम्बोधन गरेको थियो । माग सम्बोधन गरेकोमा त्रिवि पदाधिकारीलाई धन्यवाद दिएका थियौं, त्यसपछि कुनै प्रक्रिया अघि बढाएको छैन ।’
ज्ञापनपत्रमा माग पूरा नभए त्रिविको सबै निकायको प्रशासनिक र शैक्षिक कार्यक्रम ठप्प पार्ने चेतावनी पनि दिइएको छ । ज्ञापनपत्र बुझाएको विषयमा उपकुलपति प्राडा भुषालसँग जानकारी लिन खोज्दा उनको मोबाइल उठेन ।
ज्ञापनपत्रमा लामो समयदेखि ज्यालादारी र करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीको स्थायित्वको प्रक्रिया अघि नबढेको, पदोन्नतिको अवसर अवरुद्ध भएको, नियमित विज्ञापन नहुँदा जनशक्तिको अभावमा दैनिक प्रशासन सञ्चालनमा अवरोध सिर्जना भएको, पछिल्लो समय कर्मचारीले खाइपाइ आएको प्रोत्साहन पारिश्रमिक पूर्ण रूपमा कटौती भएकोलगायतका विषय उल्लेख छन् ।
सम्झौता कार्यान्वयन गर्न आलटाल गर्ने पदाधिकारी कुर्सीमा बसिरहनुको अर्थ नभएको टिप्पणी गर्दै संघका अध्यक्ष कार्कीले भने– ‘एक वर्ष कुर्यों, माग पूरा गर्न चासो देखाइएन । अति भएपछि दीक्षान्त समारोह नै स्थगित गर्ने योजनासहित ज्ञापनपत्र बुझाएका हौं ।’
संघले विगतमा भएको सम्झौता पूर्ण कार्यान्वयन र गुमेको सुविधाहरू यथावत गर्न माग गरेको छ । त्रिविले साउनदेखि कर्मचारीको भत्ता कटौती गरेको थियो भने करिब एक महिनाअघि परीक्षाको हकमा मात्र भत्ता दिन सकिनेगरी कार्यविधि तयार गरेको थियो ।
उक्त कार्यविधि हालसम्म लागू हुन नसकेको र कतिपय क्याम्पसलगायतका निकायले अस्वीकार गरेको संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष लामाले जानकारी दिए । आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा समाचार छ ।
