काठमाडौँ महानगरपालिकाले आज (बिहीबार ) देखि सुर्तीजन्य पदार्थको भण्डारण, बिक्रीवितरण र प्रयोगलाई पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ । कामपाले बुधबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उक्त जानकारी गराएको हो ।

यसका लागि महानगरले यही मङ्सिर १२ गते १५ दिनको अवधि दिएर सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेको थियो । कामपाका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले सुर्तीजन्य वस्तु प्लाष्टिकले बेरेको वा कागजले बेरेको भए पनि हानिकारक हुने भएकाले कारोबारमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको स्पष्ट पारे ।

कच्चा सुर्ती, खैनी, गुट्खा एवं चुसेर रस लिने सबै प्रकारका सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग, बिक्री र भण्डारणमा प्रतिबन्ध लगाइएको प्रवक्ता मानन्धरले जानकारी दिए । उनले भने, ‘सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमनसम्बन्धी ऐन, २०६८ को व्यवस्था कार्यान्वयन गराउने अभियान हो, विधि प्रक्रिया तोकिएको छ । सार्वजनिक स्थलमा धुमपान गरे त्यस स्थानबाट निकाल्ने, रु एक सयसम्म जरिवाना गर्ने, सार्वजनिक स्थलको एक सय मिटर वरपर बिक्रीवितरण गरे सामान जफत गर्ने र पसल बन्द गर्नेसम्मको कारबाही गर्न सकिने ऐनमा व्यवस्था छ ।’

प्रवक्ता मानन्धरका अनुसार भोलि(बिहीबार)देखि निरन्तर अनुगमन गरिनेछ, अनुगमनका लागि १० जनाको समूहमा नगर प्रहरीका पाँच वटा टोली, सादा पोशाकमा नगर प्रहरी र कर्मचारी खटिनेछन् । उनले भने, ‘अनुगमन गर्दा पसलमा सुर्तीजन्य वस्तु पाइए सचेत गराउँदै दुई पटकसम्म जफत गर्ने र तेस्रो पटक पनि भेटिए पसल बन्द गराउनेसम्मको कारबाही हुनेछ ।’

सुर्तीजन्य वस्तुको भण्डारण, बेचबिखन, प्रयोगसम्बन्धी जानकारी पाउने नागरिकले महानगर प्रहरी बलको हटलाइन १८१०५००००६० वा टेलिफोन नम्बर ०१ ५९०१७६३ र ०१ ५९०१७६४ मा खबर गरेर जानकारी दिन पनि कामपाले आग्रह गरेको छ ।

चुरोट, बिँडी, सिंगार, तमाखु, हुक्का, सुल्फा, कक्कडको प्रयोगलाई धुमपान मानिन्छ । सुर्तीजन्य वस्तुमा कच्चा सुर्ती, खैनी, गुट्खा, पानपराग वा यस्तै प्रकृतिका मुखमा राखेर रस लिने वस्तुलाई मान्ने गरिन्छ । कामपाले जारी यसैवर्ष जारी गरेको जनस्वास्थ्य ऐनमा यससम्बन्धी व्यवस्था छ ।

ऐनको दफा ४२ मा सुर्ती तथा मदिराजन्य पदार्थ बिक्री वितरणमा रोक लगाउनसक्ने, निषेध गर्नसक्ने व्यवस्था छ । सुर्तीजन्य वस्तुको प्रयोगले व्यक्तिको स्वास्थ्यमा परिरहेको नकारात्मक असर रोक्न ऐनको व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न लागिएको कामपाको भनाइ छ ।

सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्न बनेको ऐन, २०६८ मा पनि यससम्बन्धी व्यवस्था छ ।  ऐनको दफा ४ मा सार्वजनिकस्थललाई परिभाषित गर्दै, शिक्षण संस्था, विमानस्थल, बालकल्याण गृह, क्लब, सार्वजनिक शौचालय, होटल, रेष्टुरेन्ट, छात्राबास, व्यायामशाला, डिपार्टमेन्ट स्टोर, धर्मशाला, सार्वजनिक प्रतिक्षालयलगायत ठाउँ सार्वजनिक भएको उल्लेख छ ।