नवकान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौं, १७ पुस ।
वर्तमान सरकारले जिम्मेवारी सम्हालेको एक वर्ष बितेका अवसरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्नुहुँदै यो अवधिमा सुशासन, समृद्धि र आर्थिक विकासका भइरहेका पहल र प्रयास पर्याप्त नरहेको बताउनुभयो । नागरिकले सोचेअनुरुपको काम सरकारबाट हुन नसक्नुमा विद्यमान कानुनी र संरचनात्मक व्यवस्थामा रहेका अड्चनलाई इङ्कित गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री दाहालले ती व्यवस्था सुधार गर्नु सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा रहेकोसमेत उल्लेख गर्नुभयो । विकासको विद्यमान ढाँचा र कार्यशैलीमा परिवर्तन गर्ने र सही ठाउँमा सही व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिएर नतिजामुखी काम गर्ने उद्घोष पनि प्रधानमन्त्री दाहालबाट भएको छ ।
सरकार अहिले सोह्रौँ पञ्चवर्षीय योजना (२०८१/८२-२०८५/८६) निर्माणको क्रममा छ । तीब्र आर्थिक प्रगति र सन्तुलित तथा दिगो विकासका लागि नेपालको संविधानवमोजिम दूरगामी सोचसहितको विकास योजना तर्जुमा गर्नु राष्ट्रिय योजना आयोगको मुख्य जिम्मेवारी हो । यसअघिका आवधिक योजनाले राखेका लक्ष्य, उद्देश्य र नतिजा सोचेअनुरुप प्राप्त हुन नसक्दा त्यसको आलोचनासमेत हुँदै आएको छ । यसै सन्दर्भमा विकास तथा समृद्धिका लागि विद्यमान सरकारको सोच र योजनाअनुरुप लक्षित उपलब्धि हासिल गर्ने गरी नयाँ योजना कसरी बनिरहेको भन्ने विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठसँग राससकर्मी उत्तम सिल्वाल र हेमन्त जोशीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
वर्तमान सरकारले आफ्नो एकवर्षे कार्यकाल पूरा गरेको अवसरमा प्रधानमन्त्रीबाट देशवासीका नाममा सम्बोधन भइसकेको छ । सरकारले धेरै काम राम्रा गरेको दाबी गरे पनि आम जनताले परिवर्तनको आभास हुन सकेन, मुलुकको अवस्थामा सुधार हुन सकेन भनेर गुनासो गरिरहेका छन् । योजना आयोगको उपाध्यक्षका हैसियतले तपाईंले यो अवस्थालाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
विगत केही समययता विकास निर्माण र सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा केही सकारात्मक सुधार भएकै हुन् । विभिन्न तथ्य–तथ्याङ्कले पनि त्यसको पुष्टि गर्छन् । नागरिकस्तरमा भने यसको बुझाइ फरक–फरक छ । अघिल्लो पुस्ताले सडक, विद्युत्, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका सुविधा थपिँदा विकासको आभास भएको भनिरहेका छन् । तर पछिल्लो पुस्ताले केही गुनासो गरिरहेको देखिन्छ । किनभने नयाँ पुस्ताले पहिलेको दुःख देखेनन् । उनीहरुले उच्च शिक्षा पाएपछि पनि बेरोजगार बस्नु परेको, अन्य विकसित देशसँग तुलना गरेर नेपाल सुध्रिएन भन्ने गरेको देखिन्छ । तर हामी ३० वर्षअघि कहाँ थियौं, दश वर्षअघि कहाँ थियौँ र अहिले कहाँ छौँ भनेर तुलनात्मक रुपमा हेर्ने हो भने धेरै सुधार भएको छ । अहिले गुनासो गर्ने तप्काले पनि पछिल्लो एक वर्षमा केही भएन भनेका होइनन्, पछिल्ला दुई(तीन दशकमा अपेक्षित सुधार हुन सकेन भन्ने गुनासो हो । कतिपय कुरामा अहिले नतीजा देखिन थालेको छ र ती सुधारको सन्देश नागरिकस्तरसम्म पुग्न समय लाग्छ । भविष्यमा समीक्षा गर्दा पक्कै पनि यी सकारात्मक कुरालाई हेरिनेछन् । तर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएजस्तै विकासको हुटहुटी हुँदा पनि हाम्रो आवश्यकता र सम्भावनाअनुसारको पर्याप्त सुधार हुन सकेन भनेर स्वीकार्नै पर्छ ।
सेवा प्रवाह, सुशासनका क्षेत्रमा निकै राम्रो सुधार भएको छ । भष्ट्राचारीलाई कारबाही गर्न थालेको त पछिल्लो एक वर्षमै हो नि । ठूल्ठूला काण्डमा छानबिन गर्ने र उच्चपदस्थ व्यक्तिलाई कारबाही गर्ने काम यो सरकारको एक वर्षमा जनताले देख्नेगरी भएको छ । यसअघि विभिन्न काण्डको चर्चा हुन्थ्यो, तर कारबाही हुँदैनथ्यो । तर अहिले धमाधम कारबाही भइरहेका छन् । यसकारण भष्ट्राचार निवारण, सुशासन र सेवा प्रवाहमा उल्लेख्य सुधार भएको छ । सामाजिक क्षेत्रमा अलि बढी सुधार भएको हो । आर्थिक अवस्थाकै कुरा गर्ने हो भने पनि हाम्रो अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त भइसकेको थियो । अहिले लयमा फर्किएको छ । खासगरी शोधनान्तर घाटा उच्च बिन्दुमा पुगेको, विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्दै गएर भुक्तानी सन्तुलन बिग्रिएको अवस्था थियो । ती कुरामा सुधार भएको छ । रोजगारी सिर्जना र आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने सन्दर्भमा भने हामीले अपेक्षाकृत सुधार हुन सकेको छैन ।
विसं २०७८ को जनगणनाअनुसार पछिल्लो समय पहाडी र हिमाली क्षेत्रबाट मानिस सहरी क्षेत्रमा बसाइ गर्नेक्रम बढेको देखिन्छ । विकासका काम हिमाल र पहाडका ग्रामीण क्षेत्रमा हुने तर त्यहाँ बसोबास गर्ने मान्छेहरु नहुने अवस्था अहिले देखिएको छ । पूर्वाधार भएको तर बस्ती नभएको स्थिति ग्रामीण भेगमा छ । यस्तो अवस्थामा हामीले हाम्रो विकासको ढाँचा नै फरक गर्ने हो कि ? यो विषयलाई राष्ट्रिय योजना आयोगले कसरी हेरिरहेको छ ?
यो सरकारले नेतृत्व सम्हालेदेखि नै हाम्रो विकासको मोडल के हो ? आर्थिक नीति कस्तो हुनुपर्छ ? अहिलेको विकास मोडलले काम गरेको छ कि छैन ? यसलाई पुनरावलोकन गर्न आवश्यक छ कि छैन ? भन्नेजस्ता विषयमा योजना आयोगलगायत नीति निर्माणसँग जोडिएका निकायसँग प्रधानमन्त्रीले जानकारी माग्ने र निर्देशन दिने गर्नुभएकै छ । हाम्रो विकासका गतिविधिले जति प्रतिफल दिनुपर्ने हो, त्यो दिन सकेनन् भन्ने हामीलाई पनि लागेको छ । हामीसँग स्रोतसाधन निकै कम छ । त्यो स्रोतसाधन भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित छ । सडक, विद्युत्, सञ्चारलगायतका पूर्वाधार निर्माण गर्दा यसले रोजगारी सिर्जना गर्ने, उत्पादन बढाउनका लागि आधार तयार गर्छ भन्ने हो । सीमित स्रोत प्रयोग गरेर गाउँगाउँमा पूर्वाधार बने । तर ती पूर्वाधारको उपयोग गर्ने मानिसहरु त्यहाँ भएनन् ।
ग्रामीण भेगसम्म राम्रो विद्यालय भवन बनेका छन्, तर त्यहाँ पढ्नका लागि विद्यार्थी कम भए । यो कुरा हामीले महसुस गरिसकेपछि हाम्रो विकासको मोडल र आर्थिक नीतिलाई परिवर्तन गर्ने कुरालाई महत्वका साथ अघि बढाइरहेका छौँ । सोह्रौँ पञ्चवर्षीय योजना पनि यी र यस्तै कुरालाई ध्यानमा राखेर केही फरकरुपमा आउँदैछ । सुशासनको माध्यमबाट सामाजिक न्याय हासिल गर्दै समृद्धिको बाटोतर्फ जानेगरी हामीले नयाँ योजनाको लक्ष्य राखेका छौँ । विकासका परम्परागत प्रवृत्ति र ढर्रालाई परिवर्तन गरेर हामी नयाँ शैली र प्रवृत्ति अपनाउने गरी सोहैँ योजना तयार हुँदैछ । अब हामीले सडक, भवनलगायतका पूर्वाधार बनाउँदा त्यसले उत्पादन र रोजगारी बढाउँछ कि बढाउँदैन भन्ने कुरालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर हेरिन्छ ।
हाम्रो सबै समस्याको जड भनेको मुलुकभित्र उत्पादन नहुनु, रोजगारी नहुनु हो । शोधनान्तर घाटा र आयात बढेपछि हाम्रो अर्थतन्त्रमा समस्या शुरु भएको हो । मुलुकभित्र उत्पादन हुन नसक्ने पेट्रोलियम पदार्थ, मेसिनरी आयात हुनु त स्वभाविकै हो । तर मुलुकभित्रै उत्पादन हुन सक्ने कृषि वस्तु, खाद्य वस्तु र दैनिक उपभोग्य वस्तु पनि ठूलो परिमाणमा आयात भए । यसकारण हामीले स्वदेशमै उत्पादन र उत्पादकत्व नबढाएर आयात प्रतिस्थापन हुन सक्दैन । अर्कोतर्फ रोजगारीका लागि दैनिक दुई हजारदेखि दुई हजार पाँच सयको हाराहारीमा जनशक्ति विदेशिरहेको छ । हामीले सडक, भवन बनायौं तर त्यसबाट रोजगारी सिर्जना भएन । अब हाम्रा पूर्वाधार निर्माणका काम प्रत्यक्ष रुपमा रोजगारीसँग जोडिनुपर्छ र उत्पादन बढ्नुपर्छ । आगामी पाँच वर्ष अर्थात् बन्दै गरेको सोहैँ योनजा त्यसैमा केन्द्रित हुने गरी तयार पार्न लागिएको छ । यो भनेको प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार हाम्रो विकास मोडलमा परिवर्तन, पुनरावलोकन गर्ने भन्ने हो ।
अहिले योजना आयोग सोह्रौँ योनजा निर्माणका क्रममा छ । योजना निर्माणसँगै त्यसको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने काम पनि योजना आयोगको हो । तर, यसअघिका आवधिक योजनाले राखेका लक्ष्य, उद्देश्य प्राप्तिमा चुक्ने गरेका छन् । त्यसो किन भएको होला रु सोह्रौँ योजना अघिल्ला आवधिक योजनाभन्दा कसरी भिन्न र परिस्कृत भएर आउँछ ?
हाम्रा सबै योजना फेल भएको वा ती योजनाले राखेका सबै लक्ष्य पूरा नभएको भन्ने होइन । तेह्रौँ योजनासम्ममा यस्तो अवस्था थियो । उपलब्धि र लक्ष्यबीचको फरक धेरै थियो । ती कुरालाई पाठका रुपमा लिएर हामीले चौधौँ योजनाका लक्ष्य यथार्थमा आधारिक (रियालिस्टिक) राख्यौँ । ती लक्ष्य कसरी पूरा गर्ने भनेर स्पष्ट योजना, कार्यक्रम पनि राख्यौँ । चौधौँ त्रिवर्षीय आवधिक योजनाले राखेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा भएको छ । तीन वर्षमा सरदर सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको थियो ।
त्यसकारण हाम्रा आवधिक योजनाका लक्ष्य पूरा हुँदैनन् भन्ने भाष्य त्यो आवधिक योजनाले चिरेको छ । चौधौँ योजनाका केही लक्ष्यभन्दा बढी पनि उपलब्धि भएका छन् । सामाजिक क्षेत्रमा लक्ष्यभन्दा बढी उपलब्धि भएको छ । लैङ्गिक समावेशीकरणका क्षेत्रमा हामीले निकै राम्रो प्रगति गरेका छौं । दलित, अल्पसङ्ख्यकका हक अधिकार स्थापितका क्षेत्रमा पनि निकै राम्रो भएको छ । मातृ मृत्यदुर, शिशु मृत्युदर घटेको छ । छोटो समयमा सामाजिक क्षेत्रमा उत्कृष्ट प्रगति गरेको भनेर संयुक्त राष्ट्रसङ्घले नेपाललाई पुरस्कृत पनि गरेको छ ।
पन्ध्रौँ योजना कार्यान्वयनको यो अन्तिम वर्ष हो । अहिलेको आवधिक योजनाले लक्ष्यअनुसारका उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने देखिँदैन । किनभने हामीले चौधौँ योजनाका उपलब्धिको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर यो आवधिक योजना तयार पार्यौं । पन्ध्रौँ योजनाका महत्वाकांक्षी लक्ष्य, उद्देश्य राख्दै गर्दा तीन तहको सरकार बनिसकेको थियो । पहिले सङ्घ सरकारले मात्र काम गर्दा तलसम्म विकास नपुग्ने, सन्तुलित खालको विकास नहुने अवस्था थियो । तीनवटै तहका सरकारले काम गर्न थालेपछि उनीहरुले पनि पुँजीगत खर्च गर्छन् र विकासका काम द्रूत गतिमा अघि बढेपछि आर्थिक वृद्धिदर पनि राम्रो देखिन्छ भन्ने भएको थियो । सेवा प्रवाहमा पनि सहजीकरण भएपछि आर्थिक विकासले फड्को मार्छ भन्ने ठानेर दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धिसहितको लक्ष्य राखियो ।
चौधौँ योजना कार्यान्वयन हुँदाको समयमा आर्थिक वृद्धिदर बढ्नुमा विद्युत्को उपलब्धताको पनि भूमिका छ । लोडसेडिङको अन्त्य भएको पनि त्यहीबेला हो । यसकारण उद्योगधन्दाहरु पूर्ण क्षमतामा चल्न थाले । त्यसकारण चौधौँ योजनाले पन्ध्रौँ योजनाका लागि उच्च अङ्कको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नका लागि केही आधार तयार गरिदिएको थियो । स्थानीय तह, प्रदेशमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भइसकेको र केन्द्रमा पनि दुई तिहाइको सरकार बनेपछि त्यो सरकारले पूर्ण कार्यकाल काम गर्छ र राजनीतिक स्थिरता हुन्छ भन्ने भएका कारण पनि केही महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखिए ।
तर पन्ध्रौँ योजना कार्यान्वयनको पहिलो वर्ष नै कोभिड १९ महामारी शुरु भयो । कोभिडपछि अर्थतन्त्र जुर्मुराउन थाल्दै थियो त्यहीबेला रुस–युक्रेन युद्ध भयो । त्यसले पनि अर्थतन्त्रमा केही असर पार्यो । रुस–युक्रेन युद्धले नेपालको पुँजीगत खर्च कसरी कम भयो भनेर पनि प्रश्न आउन सक्छ । यसको सोझो सम्बन्ध कहाँ छ भने यो युद्धका कारण पेट्रोलियम पदार्थको अत्याधिक मूल्यवृद्धि भयो । खाद्यान्नको मूल्यवृद्धि भयो । पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्यवृद्धि भएपछि बढेको भाउमा डिजेल किनेर आयोजनामा काम गर्न सकिन्न भनेर ठेकेदारहरुले काम नै रोके । त्यसले पनि विकास निर्माणमा असर गर्यो । त्यसबेला आयात वृद्धि भएको अवस्था थियो । पेट्रोलियम, खाद्य वस्तु अघिल्लो वर्षकै जति आयात गर्दा पनि मूल्य बढेका कारण बढी आयात भएको देखियो । परिमाणमा त्यति नै भए पनि रकममा त्यो बढेको देखियो । यसरी पन्ध्रौँ योजनाले राखेका लक्ष्य हासिल नहुनुमा कोभिड प्रमुख कारण भयो । रुस–युक्रेन युद्धले पनि पुँजी निर्माणका काममा केही सुस्तता हुने र मूल्यवृद्धिको असर देखियो । यदि कोभिड हुँदैनथ्यो र युद्धले मूल्यवृद्धि हुँदैनथ्यो भने हामी लक्षित उपलब्धि हासिल गर्नसक्थ्यौँ ।
सोह्रौँ योजनाले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिसहितको आर्थिक विकासको मुख्य लक्ष्य भनिएको छ । नयाँ आवधिक योजनाले १४ वटा शीर्षकमा रुपान्तरणकारी रणनीति, प्रमुख हस्तक्षेपकारी कार्यक्रम र परिमाणात्मक लक्ष्यसहितको मस्यौदा बनाइएको छ । नयाँ आवधिक योजना यसअघिका योजनाभन्दा फरक शैलीमा आउने देखिन्छ । किन यसो गर्न लागिएको हो ?
सोह्रौँ योजना अघिल्ला आवधिक योजनाभन्दा फरक बनाइएको छ । विकासको मोडल पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भन्ने भएपछि हामीले यो आवधिक योजना सुशासन, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित हुने गरी तयार पारिरहेका छौँ । पहिले विषयगत मन्त्रालयले आ–आफ्ना कार्यक्रम ल्याउँथे र ती कार्यक्रमबीच सामञ्जस्यता, अन्तरआबद्धता थिएन । उदाहरणका लागि, कृषि र शिक्षा क्षेत्रबाट फरक–फरक कार्ययोजना आउँथे । कृषि क्षेत्रमा चाहिने जनशक्ति शिक्षा क्षेत्रबाट कसरी उत्पादन गर्ने भन्ने सामञ्जस्यता थिएन ।
नयाँ बन्दै गरेको आवधिक योजनाले यस्ता विषयलाई सम्बोधन गरेको छ । उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनका लागि कुन विषयगत मन्त्रालयबाट कस्ता काम हुनुपर्छ र त्यसलाई के गर्न आवश्यकता छ भनेर यो आवधिक योजनाले समेट्छ । यस अर्थमा सोहैँ योजनाको शैली (फम्र्याट) फेरिएको छ ।
अर्को भनेको सोह्रौँ आवधिक योजनालाई एकदमै सङ्क्षिप्त बनाइँदैछ । पन्ध्रौँ योजना एकदमै लामो र विस्तृतमा थियो । राष्ट्रिय योजना भनेको सङ्घको मात्र योजना होइन, तीनवटै तहका सरकारको योजना हो । त्यसकारण हामीले यसलाई सूचकात्मक (इन्डिकेटिभ) योजना बनाउँदैछौँ । यसको आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहले आ–आफ्ना कार्यक्रम निर्धारण गर्नेछन् । उदाहरणका लागि, हामीले गरिबी अन्त्यका लागि लक्षित सूचक निर्धारण गर्छौँ र त्यसैका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहले गरिबी कसरी अन्त्य गर्ने भनेर आफ्ना योजना–कार्यक्रम बनाउँछन् ।
उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी बढाउने गरी नयाँ आवधिक योजना बन्छ र सबै विषयगत मन्त्रालयका योजना तथा कार्यक्रम त्यसमै आधारित भएर निर्माण गरिन्छन् भन्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दैगर्दा पुनःसंरचनाको विषय पनि बोल्नुभएको छ । के विद्यमान संरचनालाई फेरबदल गर्न आवश्यक छ ?
उत्पादन, उत्पादकत्व बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, सेवा प्रवाहलाई द्रूत बनाउनेलगायतका कुरालाई प्रधानमन्त्रीकै सोच र निर्देशनअनुसार नै हामीले योजना, कार्यक्रम निर्माण गरेका हौं । प्रधानमन्त्रीले देशबासीका नाममा सम्बोधन गर्दैगर्दा पनि केही नयाँ काम गर्छु भन्नुभएको छ । यी लक्ष्य र उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि कतिपय कानुनी अड्चनहरु छन् । कतिपय कानूनले काम गर्न दिन्नन्, कतिपय कतिपय कानूनको अभाव छ । कानूनी अड्चन हटाउने र अभाव पूर्ति गर्न नयाँ कानून बनाउन प्रधानमन्त्रीबाट सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन भएको छ । आवश्यक परेमा अध्यादेशबाट पनि केही कानून ल्याउन सकिनेबारे छलफल भइरहेको कुरा आइरहेका छन् ।
त्यस्तै, विद्यमान संरचनाहरुको पुनरर्संरचना गर्ने कुरालाई पनि गम्भीररुपमा लिन प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुभएको छ । अहिलेसम्म जुन तरिकाले जे काम गरियो, त्यसबाट अब हुन्न है भन्ने भएपछि प्रधानमन्त्रीले कानूनी र संरचनात्मक सुधारका लागि नयाँ तरिकाले जाने भन्नुभएको होला । कर्मचारी खटन–पटन र मन्त्रीहरु पनि हेरफेर हुनसक्छन् भन्ने सन्देश दिनुभएको छ । त्यसकारण, त्यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाटै काम शुरु गर्छु भन्नुभएको छ । अब सबै सुध्रिएर जानुपर्छ भन्ने सन्देश प्रधानमन्त्रीबाट आएको हो ।
सोह्रौँ योजनाको मस्यौदाले ८० देखि ८५ खर्बको जिडिपी र औसत साढे आठ प्रतिशतको वृद्धिदर भनेको छ । जिडिपीको आकार पाँच वर्षमा तीस खर्बले बढाउन कसरी सम्भव छ रु त्यसका आधार के छन् ? मुद्रास्फीति पाँचदेखि छ प्रतिशतको वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने, राजस्व र जिडिपीको अनुपात २४ प्रतिशतभन्दा माथि पुर्याउने, जिडिपी अनुपातमा सङ्घीय खर्च ३२ प्रतिशत, सार्वजनिक ऋण जिडिपीको अनुपात ४५ प्रतिशतभन्दा माथि जान नदिने, जिडिपीमा व्यापार घाटाको अनुपात २४ प्रतिशतभन्दा घटाउने लक्ष्य पूरा हुन सक्छन् त ?
सोह्रौँ योजनाको मस्यौदा छलफलमा लैजाँदा गर्दा अहिलेको अवस्था यो छ र हामी अबको पाँच वर्षमा यो अवस्थामा पुग्नुपर्छ भन्ने हेरेर त्यसका आधारमा केही लक्षित सूचकहरु राखिएका छन् । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको लक्षित आकार तोक्दा पनि हामीले सामान्य गतिमै अर्थतन्त्र अघि बढ्दा कतिसम्ममा पुग्नसक्छ र अलिकति बल गर्र्यौं भने कहाँसम्म जानसक्छ भन्ने प्रक्षेपण गरेर तोकिएको हो । अहिले सरकारको काम गर्ने हुटहुटी, सोच र योजनाअनुसार काम हुन सक्यो भने हामी कस्तो अवस्थासम्म पुग्नसक्छौँ भन्ने पनि विश्लेषण गरिएको छ । आवधिक योजनाको मस्यौदा अहिले पनि छलफलकै क्रममा रहेको छ ।
सुझाव धेरैतिरबाट आएका छन् । ती सुझावलाई ग्रहण गर्दै हामी थप परिस्कृत रुपमा आवधिक योजनालाई अन्तिम रुप दिन्छौँ । मस्यौदामा अहिले राखिएका सूचकहरु त्यही नै हुन्छन् भन्ने होइन । स्रोतको समेत विश्लेषण गर्दा मस्यौदाका सूचक केही परिमार्जन र परिस्कृत हुन सक्छन् । निजी क्षेत्रले सन् २०३० सम्ममा जिडिपीको आकार १०० खर्ब पुर्याउँछौँ भनिरहेका बेला सरकारी योजनाले किन ८० खर्ब भनेको भन्न प्रश्न पनि आउन सक्छ । निजी क्षेत्रले सातवर्षमा सय खर्बको जिडिपी बनाउने भन्नु र हामीले पाँच वर्षमा ८० खर्ब भन्नु उस्तै हो । थप दुई वर्षमा जिडिपीको आकार सय खर्बकै हाराहारी पुग्छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारी पनि शुरु भइसकेको छ । नयाँ योजना र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सँगसँगै कार्यान्वयनमा जाँदैछ । आवधिक योजना र बजेटको सामञ्जस्यता कसरी कायम गर्नसकिन्छ ? त्यसका लागि आयोगले के गरिरहेको छ ?
सोह्रौँ योजनाको पहिलो वर्ष भनेको आगामी आर्थिक वर्ष हो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदै गर्दा कुन–कुन मन्त्रालयले कुन क्षेत्रमा के काम गर्ने भनेर हामीले योजनाका लागि छलफल गरिरहेका छौँ । त्यही छलफलकै आधारमा पहिलो वर्ष के गर्ने भनेर सम्बन्धित मन्त्रालयले आफ्नो बजेटमा हाल्ने भयो । समपूरक र विशेष अनुदानका लागि प्रदेश र स्थानीय तहबाट प्रस्ताव माग भइसकेको छ । माघ मसान्तभित्र ती प्रस्ताव आइसक्छन् । सबै प्रस्तावलाई बजेट छुट्याउन त सकिँदैन । हाम्रो स्रोतले भ्याउने र मापदण्डभित्र पर्ने आयोजनालाई बजेट विनियोजन हुन्छ ।
त्यस्तै, माघ मसान्तसम्ममा स्रोत अनुमान समितिले बजेटको सिलिङ दिनुपर्ने भन्ने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्रीले यसमा संशोधन गरौँ भनेर प्रस्ताव गर्नुभएको छ । त्यो भयो भने बजेट ‘सिलिङ’ तोक्ने मिति सरेर केही पछाडि जानसक्छ । नयाँ आर्थिक वर्षका लागि सिलिङ दिँदा सोहैँ योजना कार्यान्वयनको पहिलो वर्षको बजेट कति हुने भनेर सिलिङ दिने भयौं । सोह्रौँ योजना कार्यान्वयनको सम्पूर्ण पाँच वर्षमा कति बजेट खर्च गर्ने हो र पहिलो वर्ष कति बजेट खर्च गर्ने हो भनेर हामी छुट्याउँछौँ । आवधिक योजना र बजेटको तादम्यता मिलाउनकै लागि भनेर हामीले माघसम्ममा योजना निर्माणको काम सक्ने भनेका हौँ ।
सन् २०२६ सम्ममा अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति भइसक्ने र सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गरिसक्ने विषयलाई सोह्रौँ योजनाले कसरी समेट्छ ?
अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुनका लागि तोकिएका तीन वटा सूचकमा नेपालले प्रतिव्यक्ति आयसम्बन्धी सूचक मात्र पूरा गर्न सकेको छैन । अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति भएपछि हामीले अहिलेसम्म पाइआएका सुविधा र कोटाहरु गुम्छन् र हामी ती सुविधाबाट बञ्चित हुन्छौँ भन्ने भाष्य निर्माण भएको छ । त्यो केही मात्रामा सही पनि हो । अल्पविकसित मुलुक भएको आधारमा हामीले भन्सारमा पाइरहेका शून्य भन्सार सुविधा, वैदेशिक अनुदान, बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकारलगायतका क्षेत्रमा केही सुविधाहरु गुम्छन् ।
तर अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदा पनि लाभ हुने भएरै हामी स्तरोन्नति हुने हो । अल्पविकसित हुनु भनेको हामी केही कुरामा मापदण्ड नपुगेर पछाडि थियौँ भन्ने हो । स्तरोन्नतिपछि हामीलाई हुने सबैभन्दा ठूलो लाभ भनेको मनोबल वृद्धि हो । हामी अतिकम विकसितबाट विकासशील भएपछि वैदेशिक लगानी पनि बढ्छ । हाम्रो जिडिपीको तुलनामा विदेशी लगानी प्राप्ति एक प्रतिशत हाराहारी मात्रै छ । जबकि म्यानमार, मङ्गोलिया, माल्दिभ्सजस्ता देशहरुले आफ्नो जिडिपीको अनुपातमा १०÷१५ प्रतिशतसम्मको वैदेशिक लगानी एक वर्षमा भित्र्याउँछन् ।
अल्पविकसित भन्नेबित्तिकै यहाँ लगानीको वातावरण छैन र लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति छैन भन्ने रुपमा लगानीकर्ताले बुझ्छन् । हामी विकासशील भएपछि त्यो बुझाइमा परिवर्तन हुन्छ । त्यस्तै, पर्यटकीय हिसाबले पनि त्यसको लाभ हुन्छ । यहाँ घुम्न आउने पर्यटकले अल्पविकसित र पिछडिएको मुलुक भनेर बुझाइ राख्नु र विकासशील मुलुक भनेर बुझाइ राख्नु फरक पर्न जान्छ । उनीहरुले चाहेका सुविधा यहाँ छन्, यो घुम्नका लागि सुरक्षित छ भन्ने पर्यटकमा पर्छ । यसकारण स्तरोन्नतिका बहुआयामिक लाभ छन् जसले हामीले गुमाउने सबै सुविधाको शोधभर्ना गर्छ । अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति भएपनि गुम्ने सुविधा र त्यसबाट देखिन सक्ने जोखिम सँगसँगै हामीले लिनसक्ने अधिकतम् लाभबारे अध्ययन गरेर ‘स्मुथ ट्रान्जिसन स्ट्राजेटी’ पनि बनाएका छौँ ।
सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा गतवर्ष संयुक्त राष्ट्रसङ्घ मुख्यालय नै मध्यावधि समीक्षा गरेको छ । कोभिड १९ महामारी, रुस–युक्रेन युद्धलगायतका कारणले सन् २०२२ सम्ममा दिगो विकास लक्ष्यको प्राप्ति करिब १८ प्रतिशत बराबर मात्रै देखिएपछि यही स्थिति रह्यो भने हामी सन् २०३० सम्ममा लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्दैनौं भन्ने भए पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले ‘एसडिजी रेस्क्यु समिट’ आयोजना गरेको थियो । त्यसमा नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्री जानुभएको थियो र दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि प्रतिवद्ध छौँ भन्ने सन्देश दिनुभएको थियो । दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न हामीले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय निर्देशक समिति, योजना आयोगको उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा अर्को समिति, विभिन्न विषयगत उपसमितिहरु बनाइएका छन् ।
दिगो विकासका लक्ष्यलाई हामीले तल्लो तहसम्म आन्तरिकीकरण गरेका छौँ । तीनवटै तहका सरकारले आफ्नो मध्यमकालीन खर्च संरचना र बजेट बनाउँदा दिगो विकास लक्ष्यसँग जोडिएका विषय र क्षेत्रमा बजेट छुट्याउनुपर्छ । अहिले हामी आफैँले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिको समीक्षा गर्दा करिब ४२ प्रतिशत प्रगति भएको देखिन्छ । कतिपय क्षेत्रमा नेपालले निकै राम्रो गरेको पनि छ । तर यसो भनेर हामी सन्तोष मानेर बस्ने होइन, शतप्रतिशत नै लक्ष्य हासिल गर्ने गरी जानुपर्छ ।
सोह्रौँ योजनाले अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने र दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्ने विषयलाई छुट्टै अध्याय (च्याप्टर) समेत राखेको छ । हालसम्म के–के भयो ? अब के गर्न बाँकी छ र त्यसका लागि कति स्रोत चाहिन्छ भनेर आंकलन गर्ने काम योजना आयोगले अहिले गरिरहेको छ । यसअघि पनि यस्तो अध्ययन भएको थियो । दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि सन् २०२३ सम्म हरेक वर्ष रू २० खर्ब २५ अर्बका दरले लगानी आवश्यक छ भन्ने उक्त अध्ययनबाट देखिएको थियो । त्यसअनुसार एकातिर लगानी हुन सकेन र अर्कोतिर आधा समय बितिसक्दा तोकिएको लक्ष्य हासिल गर्न पनि सकेनौँ । त्यसकारण अबको बाँकी अवधिका लागि अझ बढी लगानी लाग्नसक्ने देखिन्छ । सरकार, निजी क्षेत्र, विकास साझेदारले गर्ने लगानीको प्राथमिकता निर्धारण गरेर जानेगरी हामीले तयारी गरेका छौँ ।
प्रदेश र स्थानीय तहले आ–आफ्ना आवधिक योजना बनाइरहेका छन् । सोहैँ आवधिक योजनासँग प्रदेश र स्थानीय तहका आवधिक योजनाको अन्तरसम्बन्ध कसरी स्थापित गर्न सकिन्छ ? र सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि यसले कसरी सघाउँछ ?
सोह्रौँ योजनालाई राष्ट्रिय योजनाका रुपमा तयार पार्ने र तीनवटै तहका सरकार त्यहिअनुसार हिँड्ने बनाउनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहसँग गहन छलफल भएको छ र उनीहरुबाट आएका सुझावलाई सम्बोधन गर्न खोजिएको छ । आवधिक योजनाको मस्यौदा नै लिएर हामी प्रदेश र स्थानीय तहसँगको छलफलका लागि गएका थियौँ । सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, मुख्यसचिव, सचिव तथा पालिका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसमेतलाई राखेर छलफल भएको छ ।
सोहैँ योजनाले राखेका सोच, लक्ष्य र उद्देश्यअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहका योजना र कार्यक्रमको तादम्यता कसरी गर्न सकिन्छ भनेर हेरिएको छ । सङ्घ सरकारले गर्ने कार्यक्रमले मात्र सबै लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिँदैन । सम्बन्धित प्रदेश र पालिकाले पनि त्यसमा जोड दिन आवश्यक छ । तीनवटै तहका सरकारको लक्ष्य एउटै हुन्छ तर योजना र कार्यक्रम फरक–फरक हुनसक्छ । त्यस्ता योजना र कार्यक्रमको दोहोरोपना नहोस् भनेर पनि सजकता अपनाएर जाने गरी आवधिक योजना बनिरहेको छ । योजना आयोगका प्रत्येक सदस्यले एउटा एउटा प्रदेशसँग समन्वय गरिरहनुभएको छ । केही प्रदेशको आवधिक योजना बनाउँदा आयोगको टिम नै गएर काम गरेको छ भने केही प्रदेशमा हामीले समन्वय गरेरै प्रदेश योजना बनाइरहेका छौँ । रासस
