करोडौँ रुपैयाँ घोटाला गर्दै अयोग्य नागरिकलाई लाखौँको सङ्ख्यामा सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) बाँडेर ज्यान जोखिममा पार्ने काममा यातायात व्यवस्था विभागका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू नै संलग्न रहेको पाइएको छ ।
लाखौँ नागरिकले ट्रायल पास गरेर पनि एक वर्षसम्म स्मार्ट लाइसेन्स (विद्युतीय सवारी अनुमति पत्र ) नपाउने तर बिचौलियामार्फत ट्रायल नै नदिएकालाई घरघरमै लाइसेन्स नै पुर्याइदिने काममा विभागकै कर्मचारीहरूको संलग्न रहेको अध्ययन प्रतिवेदनले खुलासा गरेको हो ।
यो प्रकरणमा चार सहसचिव कुमारप्रसाद दाहाल, गोगनबहादुर हमाल, नमराज घिमिरे र डा. टोकराज पाण्डे मुछिएका छन् । अवैध ढंगले लाइसेन्स वितरणको सुरुवाती कालमा सहसचिव दाहाल विभागमा महानिर्देशक थिए । त्यसपछि महानिर्देशक भएका सहसचिवहरू हमाल, घिमिरे र पाण्डेले पनि सोही कार्यलाई निरन्तरता दिएको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) सहितको टोलीले तयार गरेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार यातायात व्यवस्था विभागका एक दर्जन कर्मचारी सो प्रकरणमा मुछिएका छन् । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
