घर परिवार भित्र वा घरेलु सम्बन्ध भएका व्यक्तिसँग गाँसिएर हुने हिंसा जन्य शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा आर्थिक यातना नै घरेलु हिंसा हो । यसले गाली गर्ने तथा भावनात्मक चोट पुर्‍याउने अन्य कुनै कार्यलाई समेत जनाउँछ । यो राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समस्याको रूपमा देखा परेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि पुससम्म ६ महिनाको अवधिमा घरेलु हिंसा सम्बन्धी ८ हजार २०८ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । तीमध्ये ४ हजार ९७ उजुरी फछर्यौट भएका छन् । सो अवधिमा घरेलु हिंसाबाट जम्मा ८ हजार २१४ जना पीडित भएका छन् । तीमध्ये ७ हजार ४०१ जना महिला र ८१३ जना पुरूष छन् । जम्मा पीडितमध्ये काठमाडौं उपत्यकामा १ हजार २२३, कोशी प्रदेशमा ८८२, मधेश प्रदेशमा २ हजार ७३७, बागमती प्रदेशमा ६३८, गण्डकी प्रदेशमा ३२८, लुम्बिनी प्रदेशमा १ हजार ३६७, कर्णाली प्रदेशमा ३९९ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ६४० रहेका छन् ।

घरेलु हिंसा (कसूर र सजाय) ऐन, २०६६ ले घरेलु हिंसालाई अपराध मानेको छ । पीडितलाई कानूनी सुरक्षा प्रदान गरेको छ । नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायव महानिरीक्षक भिम प्रसाद ढकाल भन्छन्, “घरेलु हिंसा विश्व मै गम्भीर समस्या हो । यसले सामाजिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक असर गर्छ । यसैले नेपाल प्रहरीले घरेलु हिंसा नियन्त्रण तथा अनुसन्धानलाई समेत प्राथमिकतामा राखेको छ । घरेलु हिंसा विरूद्ध प्रचलित कानूनको कार्यान्वयन गरी पीडितलाई न्याय दिने काम भइरहेको छ । मदिरा सेवन, तेस्रो व्यक्तिसँगको सम्बन्ध, अरूको देखासिकी, मानिसमा पछिल्लो समय देखा परेको अधैर्यपन, शिक्षाको कमी भएका परिवारहरूमा घरेलु हिंसा भएको देखिन्छ । यस्ता घरेलु हिंसा कानुनी पहलको साथै जनचेतना र सचेतनाबाट न्यूनीकरण गर्न सकिने भएकोले प्रहरीले सचेतना कार्यक्रम समेत संचालन गर्दै आएको छ । घरेलु हिंसा न्यूनीकरण गर्न सरोकारवाला पक्षबाट समेत पहल हुनु जरूरी छ ।”

घरेलु हिंसा भएको, भइरहेको वा हुन लागेको थाहा पाउने जुनसुकै व्यक्तिले सो सम्बन्धी विवरण खुलाई प्रहरी कार्यालय वा राष्ट्रिय महिला आयोग वा स्थानीय तह समक्ष लिखित वा मौखिक उजुरी दिन सक्छन् । प्रहरी कार्यालयमा दर्ता भएका उजुरीमा प्रहरी कार्यालयले बाटोको म्याद बाहेक २४ घण्टाभित्र पीडकलाई झिकाई र अटेर गरे पक्राउ गरी बयान गराउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि पुससम्म ६ महिनाको अवधिमा घरेलु हिंसाका जम्मा ९ हजार २४६ जना पिडक छन् । तीमध्ये ७ हजार ४७८ जना पुरूष र १ हजार ७६८ जना महिला छन् । जम्मा पिडकमध्ये निरक्षर ३ प्रतिशत, सामान्य साक्षर ७७ प्रतिशत, विद्यालस्तर १४ प्रतिशत र प्रमाणपत्र तह भन्दा माथि ६ प्रतिशत रहेका छन् । नेपाल प्रहरीमा दर्ता भएका उजुरी सम्बन्धी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० सम्मको तथ्याङ्क हेर्दा कुल लैंगिक हिंसाको ८० प्रतिशत घरेलु हिंसा रहेको देखिन्छ ।

प्रहरी कार्यालयमा पर्ने घरेलु हिंसा सम्बन्धी उजुरी महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्रहरूले हेर्ने गरेका छन् । समग्र अनुगमन नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक सेवा निर्देशनालयले गर्दछ । निर्देशनालयका प्रहरी उपरीक्षक बाल नरसिंह राणा भन्छन्, “पीडित केन्द्रित अनुसन्धानको लागि पीडितलाई उजुरीमा सहज पहुँच, पीडितको सुरक्षा, पीडितको उद्दार, परामर्श, पुर्नस्थापना लगायतका पक्षलाई ध्यान दिइएको छ । पीडितलाई सेवा प्रवाहको केन्द्रमा राखी घरेलु हिंसा उजुरीको उचित एवम्स मयमा नै व्यवस्थापनमा जोड दिइ काम गरिरहेका छौं ।”

घरेलु हिंसा गर्नेलाई ६ महिना कैद वा ३ हजारदेखि २५ हजार रूपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुन्छ । घरेलु हिंसा भएको गरेको मितिले ९० दिनभित्र सम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्नुपर्दछ । प्रहरी कार्यालयमा प्राप्त उजुरी कार्यान्वयन सम्बन्धमा प्रहरी नायव महानिरीक्षक ढकाल भन्छन्, “घरेलु हिंसालाई समयमै न्यूनीकरण गर्न आवश्यक छ । घरेलु हिंसा कै कारण घट्ने गम्भीर तथा जघन्य प्रकृतिका अपराध समेतको रोकथाम तथा नियन्त्रणलाई महत्वका साथ हेरिएको छ । प्रहरीमा प्राप्त हुने उजुरी तत्काल सम्बोधन गर्न र पीडितलाई न्याय दिन प्रहरी सक्रिय छ ।”

घरेलु हिंसा (कसूर र सजाय) ऐन, २०६६ र घरेलु हिंसा (कसूर र सजाय) नियमावली, २०६७ लागू भएको छ । ऐन तथा नियमावलीको उचित कार्यान्वयन तथा घरेलु हिंसा सम्बन्धी विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम संचालन, प्रहरी कर्मचारीलाई तालिम संचालन, स्थानीय निकायहरूसँग आवश्यक समन्वय एवम् सहकार्य हुँदै आएको छ ।