प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भ्रष्टाचारको मुद्दामा अदालतले फैसला नगरेसम्म निलम्बन गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारेमा व्यापक छलफलको आवश्यकता रहेको बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा अध्यक्ष दाहालले यस सम्बन्धमा विगतमा देखिएका समस्या नदोहोरिने गरी ऐन संशोधन गर्नु उचित हुने धारणा राख्नुभयो ।

“आयोगले मुद्दा दर्ता गराउने वित्तिकै निलम्बन हुने स्थिति ठिक छ कि छैन ? अदालतले अन्तिम फैसला नगरेसम्म निलम्बन हुने व्यवस्था गर्ने कि नगर्ने ? के गर्दा उपयुक्त हुन्छ”, अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो, “सम्भव भएसम्म अन्य विज्ञसँग पनि राय सुझाव लिएर ऐनलाई परिमार्जित गर्नुपर्छ ।”

अदालतले फैसला नगरेसम्म सो मुद्दा टुङ्गिएको नमानिने उल्लेख गर्दै अध्यक्ष दाहालले अदालतमा मुद्दा दायर हुने वित्तिकै पदाधिकारी निलम्बित हुने तर फैसलाले निर्दोष ठहर्याएको अवस्थालाई कसरी सम्बोधन गर्नेबारे गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

“त्यो बीचको क्षतिपूर्ति के हुन्छ भन्ने विषय जटिल छ । व्यक्ति निलम्बित भयो तर, अदालतको फैसलामा विलम्ब भयो र व्यक्ति अवकाशमा गएको अवस्थामा समाधान के त ? यस्तो अवस्थालाई ऐनमार्फत् नै सम्बोधन गर्नुपर्छ”, अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो ।

भ्रष्टाचारका विषय कति समयभित्र अनुसन्धान गर्ने भन्ने हदम्याद राख्ने वा नराख्ने विषयमा छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्नेमा अध्यक्ष दाहालले जोड दिनुभयो । भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी बनेको ऐन समय अनुकुल बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धमा २०५९ सालमा ऐन बनाउँदाको स्थिति र अहिले संशोधनको प्रस्ताव पेस गर्दाको अवस्था राजनीतिक र विज्ञान प्रविधिको विकासका हिसाबले धेरै फरक भएको उल्लेख गर्दै उहाँले बदलिँदो अवस्थाअनुसार ऐन संशोधन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

“२०५९ सालमा यो ऐन बनाउँदाको स्थिति र अहिले संशोधनको प्रस्ताव पेस गर्दाको स्थितिसम्म आइपुग्दा राजनीतिक परिस्थितिमा फेरबदल आएको छ । शासन व्यवस्था नै परिवर्तन भएको छ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थाअनुसार पनि ऐन संशोधन आवश्यक छ”, समितिका सदस्यसमेत रहनुभएका अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो ।