सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले कुनै पनि विधेयक हतारमा नभई गुणस्तरीय र समृद्ध तुल्याउने ढङ्गबाट बहस गरिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको शुक्रबारको बैठकमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक २०७७ सम्बन्धी उपसमितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा सदस्यहरूले उठाउनुभएको जिज्ञासामा सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री गुरुङले भोलि परिणाम आउँदा सरकार र संसद् दुवैले जस पाउने भएकाले विधेयक निर्माण गर्दा स्वच्छ बहस गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो, “कुनै व्यक्ति विशेषको स्वार्थका लागि राज्यका स्थापित मूल्यमान्यतालाई लथालिङ्ग पार्ने र भत्काउने काम गरिनुहुन्न । सार्वजनिक प्रसारण संस्थाले वार्षिक प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई बुझाउँछ, अन्यन्त्र होइन ।”
कुनै व्यक्तिविशेषको स्वार्थ र प्रभावमा परेर मुलुकको ऐनकानुन निर्माण गरिन नहुनेमा जोड दिँदै मन्त्री गुरुङले हरेक निकायको आफ्नै मूल्यमान्यता, पद्धति र प्रणाली रहेकाले नयाँ बनाउने नाममा त्यसलाई भत्काउन नहुने तर्क गर्नुभयो ।
मन्त्री गुरुङले राज्यका प्रमुख अङ्गबीच शक्तिपृथकीकरणको पक्षलाई बिर्सिएर केवल सरकारलाई कमजोर र घेराबन्दी गरी कानुन निर्माण गरिनु हुन्न भन्नेमा सचेत रहन सुझाव दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई सबैले आत्मसात् गरिनुपर्छ । सरकार पनि निरङ्कुश हुनुहुन्न । राज्य कार्यपालिका, न्याय र व्यवस्थापिकाले सबैले चलाउने हो । सरोकारवालाको मागमा पपुलर हुने ध्येय राखेर कानुन बनाइनु हुन्न ।”
उहाँले पञ्चायतीकालीन कानुनका आधारमा नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालजस्ता सरकारी समाचार संस्था सञ्चालन भइरहेकाले ती संस्थालाई प्रतिस्पर्धी, व्यवस्थित र युग सुहाउँदो बनाउन नयाँ कानुन निर्माणका लागि विधेयक ल्याइएको स्पष्ट गर्नुभयो ।
स्थायी सरकारका रूपमा रहेका निजामती कर्मचारीलाई अविश्वास गरी अघि बढ्न खोज्दा राज्य सञ्चालन गर्न चुनौती हुने उल्लेख गर्दै मन्त्री गुरुङले एउटा निजामती कर्मचारी तयार गर्न राज्यको निकै ठूलो व्ययभार पर्ने बताउनुभयो ।
सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको सञ्चालक समिति, परिषद् र सिफारिस समिति गठन कस्तो हुने भन्नेमा छलफल गर्न बाँकी रहेको बताउँदै उहाँले बहुदलीय व्यवस्था र गणतन्त्र आएको लामो समय भए पनि पुरानै कानुनबाट देश चलाउन खोज्ने अवस्थाको भने अब अन्त्य गर्नुपर्छ भन्नुभयो ।
