नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिहं केसीले देश निरन्तर अराजकता, विद्रोहतिर उन्मुख भएकामा ध्यानाकर्षण गराउँदै प्रविधिमा हुर्किएका युवाको आक्रोश सम्बोधन गर्नु राज्यको पहिलो दायित्व रहेको बताउनुभएको छ ।

बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद केसीले यस्तो बताउनु भएको हो । उहाँले देशमा अराजकता निरासा र विद्रोहउन्मुख परिस्थिति रहेको भन्दै आगोको झिल्कोलाई सानो देखेर पन्छाउने प्रवृत्तिले कठोर विनास हुने धारणा व्यक्त गर्नु भयो ।

सांसद केसीले निर्वाचित प्रधानमन्त्री र संवैधानिक राष्ट्रपतिबाट मात्रै राजनीतिक स्थायित्व सम्भव भएको र नेपालका लागि यस्तो व्यवस्था नै उपयुक्त भएको बताउनुभएको छ । उहाँले गठबन्धनको भरमा सरकार टिकाउने चिन्ता पनि हटने धारणा राख्दै एउटा गठबन्धनमा रहेर सरकार जाला कि भन्ने चिन्ताबाट उन्मुक्ति पाउन पनि निर्वाचित प्रधानमन्त्री सबैभन्दा उपयुक्त हुने कथन छ ।

सांसद केसीले संविधान संशोधनीय भएको तर संशोधन केमा गर्ने भन्ने कुरा व्यापक सहमतिबाटै गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सम्पूर्ण खाद्यान्नमा मुल्यबृद्धि सरकारको नियन्त्रणभन्दा बाहिर गइसकेको बताउनु भएको छ । ‘महँगी आकाशिएको छ, प्रति केजी रु ७० को चिनी रु १२० पुगेको छ, २५ के.जी बोराको मोटो चामलमा रु ५०० बढेको छ’ उहाँले भन्नुभयो ‘सम्पूर्ण खाद्यान्नमा मुल्यबृद्धि सरकारको नियन्त्रणभन्दा बाहिर गईसकेको ,छ किसानहरू आफ्नै उत्पादनबाट बजारमा ठगिएका छन्, उपभोक्ताहरू महँगी र चर्को मूल्यको शोषणमा परेका छन्, बिचौलियाहरू अवैध रुपमा मालामाल भइरहेका छन् ।’

उहाँले समावेशी चरित्रलाई कुनै पनि किसिमको असर नपर्नेगरी संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिंदै सरकार सुशासनको पक्षमा छ भने भ्रष्टाचारमा हदम्याद थप्ने विधेयक तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने माग राख्नुभयो ।

यस्तो छ सांसद अर्जुन नरसिंह केसीले प्रतिनिधिसभा विशेष समयमा विचार
१. देशमा अराजकता निरासा र विद्रोहउन्मुख परिस्थिति छ । आगोको झिल्कोलाई सानो देखेर पन्छाउने प्रवृत्तिले कठोर विनास हुनसक्छ । खासगरी अत्याधुनिक प्रविधिसँगै हुर्किएको युवापुस्तामा व्याप्त वर्तमान दूरावस्थाले ल्याएको निरासा र अनिश्चित भविष्यलाई मौका छँदै सम्वोधन र निराकरण गर्ने नीति सरकारसँग के छ ?

भ्रष्टाचार गरेको पाँच वर्षपछि मुद्दै नचलाउने हदम्याद प्रस्ताव लोकतन्त्र र सुशासनप्रतिको गम्भीर खेलवाड र चुनौती हो । भ्रष्टाचार मुद्दा खेपेका, नैतिक पतन देखिएकाहरूलाई निलम्बनको साटो बहाल पदमा यथावत थमौती गर्नु भ्रष्टाचारको संरक्षण र राष्ट्रप्रति बेइमानी हो । आधिकारिक तथ्याङ्क अनुसार, हाल सर्बोच्च अदालतमा पाँच वर्षभन्दा अघिका भ्रष्टाचारसम्बन्धी करिब चारहजार मुद्दा फैसला हुन बाँकी छन ।

लोकतन्त्र भनेको राज्यका स्रोत र साधन लुट्नेहरुलाई करुणा र दयाभाव होइन कानुनी सजाय को भागिदार बनाउने पद्धति हो । कोस्टारिकाका राजनेता, नोबेल शान्ति पुरस्कार १९८७ विजेता अस्कार एरियस सांकेजले भनेझैं “गरिब मुलुकमा हुने गरेका भ्रष्टाचार गरिबको झुपडीमा गरिएको डकैती जस्तै हो ।”

भ्रष्टाचार विरुद्ध राष्ट्रसंघीय सम्मेलन (United Nations Convention against Corruption, UNCAC 2004) र सदस्य राष्ट्रहरूलाई गरिएको परिपत्रको भावना अनुसार राष्ट्रसंघीय विकास आयोजनाहरूको प्रभावकारितामा भ्रष्टाचार सबभन्दा ठूलो बाधकको रुपमा परिभाषित गरिएको छ र यसको नियन्त्रणका लागि कुनै पनि सर्त र सीमा राख्नु हुँदैन । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले पाँचवर्षे म्याद नराख्न पहिले नै ध्यानाकर्षण गरिसकेको छ ।

भारतमा भदौ २ गते त्यहाँको उच्च अदालतले ३७ वर्षअघि (१९८७) को बैंक अफ बरोदाको ठगी सम्बन्धी मुद्दाको हालै फैसला गर्यो । न्यायाधीश अनिल अन्तिलले तत्कालीन नागाल्याण्डका मूख्य सचिव सुरेन्द्र सिंह आहलुवालिया सहितका पाँच जनालाई सफाई दियो । मुद्दा त चल्यो नै ।

२. पूर्वप्रधानन्याधीशको संयोजकत्वमा शक्तिसम्पन्न न्यायिक आयोग गठन गरी सम्पूर्ण चर्चित भ्रष्टाचारहरूको छानबिन मात्र जनआक्रोश र अविश्वासलाई सम्वोधन गर्ने उच्चतम विवेक प्रयोग गरौं भ्रष्टचार बिधिविहिनता र दण्डहिनता नै आजको प्रमुख समस्या हो ।

३. सरकारको जरुरी एजेण्डाको रुपमा रहेका संविधान संशोधन र साझा न्युनतम कार्यक्रमको तर्जुमाको सुरसार नै देखिन्न । राष्ट्रिय एकता र सहमतिको लागि पनि सर्बदलीय सहमति र जुटाउने काममा किन उदासिनता देखिंदैछ ।

४. विश्वमा नेपाल प्राकृतिक प्रकोप जोखिम को ११औं स्थानमा छ । जाजारकोट–रुकुम भूकम्पको त्रासदी बिर्सन नपाउँदै, अविरल वर्षाबाट जेठदेखि भदौसम्म २०८ जनाको मृत्यु २७१ घाईते ५३ बेपत्ता भएका छन् । बाढी– पहिरो, तराई मधेशमा डुबान, चट्याङ, आँधी–हुरीले ठूलो क्षति पुर्याईरहेको छ । केही दिनअघि नारायणगढ–मुग्लिङ सडक सिमतालमा भएको दुईटा यात्रुबस बगाएको हृदयविदारक घटना लगायत आगलागीबाट नेपालले प्रत्येकवर्ष २ अर्बभन्दा बढीको नोक्सानी र सयौै नेपाली हताहत भइरहेका छन् । विपद् जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरणले यसपालिको मनसुनजन्य विपदबाट १८ लाख नागरिक र ४ लाख १२ हजार घर परिवार प्रभावित हुन सक्ने अनुमान गरेकै थियो । चारसय बस्ती उच्चजोखिमा रहेकोले तत्काल बसोबास सार्नुपर्ने आधिकारिक प्रतिवेदनको वास्तविकता यथावत छ ।

हरेक वर्ष हुँदैआएको प्राकृतिक प्रकोप र जनधनको क्षतिबारे पूर्वानुमान, नियन्त्रण र न्यूनीकरणको प्रयत्न नहुनु राज्यको असफलता र अक्षमताको प्रमाण हो मधेशको जीवनरेखाको रुपमा रहेको रााष्ट्रिय गौरबको आयोजना चुरे संरक्षण, अर्बौंको खर्च भईसकेर पनि आयोजना मै सीमित छ भने तराईमा डुबान र मरुभूमीकरणको खतरा बढिरहेको छ ।

नीतिग रुपमा परिवर्तन र सुधार अत्यन्त जरुरी छ । EIA बिना अवैज्ञानिक तरिकाले सडक निर्माण र विस्तारमा हुनेगरेको लापरवाही नै मनसुन मौसममा डुबान तथा बाढी–पहिरो र अघिपछि खडेरी, सुख्खा र पानीको हाहाकारको मूख्य कारण प्रकृतिमाथिको मानव आक्रमण, जथाभावी सडक निर्माण, डोजर आतङ्क हो । यसलाई नियमन र नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।

५. महँगी आकाशिएको छ । प्रति केजी रु ७० को चिनी रु १२० पुगेको छ । २५ के.जी बोराको मोटो चामलमा रु ५०० बढेको छ । सम्पूर्ण खाद्यान्नमा मुल्यबृद्धि सरकारको नियन्त्रणभन्दा बाहिर गइसकेको छ । किसानहरू आफ्नै उत्पादनबाट बजारमा ठगिएका छन्, उपभोक्ताहरू महँगी र चर्को मूल्यको शोषणमा परेका छन् । बिचौलियाहरू अवैध रुपमा मालामाल भइरहेका छन् ।

भिडियो –