अविरल वर्षाका कारण गएको बाढीपहिराले आवागमन अवरुद्ध भई गन्तव्यमा पुग्न नसकी अलपत्र परेका यात्रुलाई सम्बन्धित जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, जिल्ला यातायात व्यवसायी सङ्घ र सुरक्षाकर्मीको संयुक्त प्रयासमा गन्तव्यमा पुर्‍याइने भएको छ ।

कार्यवाहक प्रधानमन्त्री एवं सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहको अध्यक्षतामा आइतबार सिंहदरबारमा बसेको सर्वदलीय बैठकले बाढीपहिरामा परी प्रभावित भएका र घाइते भएकालाई तत्काल उद्धार गरी उचित वासस्थान, खाना, पानी र अन्य राहत सामग्री उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । बैठकमा सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेता, मन्त्रीलगायत उपस्थित हुनुहुन्थ्यो ।

बैठकले बाढी पहिरोमा परी ज्यान गुमाएप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारजनमा समवेदना व्यक्त गर्दै सम्पूर्ण घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरेको छ ।

यस्तै, बाढिपहिरोबाट घरवास गुमाएका पीडितको पुनःस्थापनाका लागि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसँगको समन्वयमा सहरी विकास मन्त्रालयले उचित आवासको प्रबन्ध गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने, सङ्घीय राजधानीलाई बाँकी भू–भागसँग जोड्ने सबैजसो राजमार्गमा सानो ठूलो रोकावट आई आवागमन अवरुद्ध हुन गएको अवस्थालाई तत्काल सम्बोधन गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आफ्नो सम्पूर्ण संयन्त्र प्रयोग गरी तत्काल बाटो खुलाउने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।

यसैगरी ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले क्षतिग्रस्त प्रसारण लाईन र विद्युत् गृहको मर्मतसम्भार गरी विद्युत् आपूर्ति र सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले अवरुद्ध इन्टरनेट र टेलिफोन सेवा यथाशक्य छिटो सञ्चालन गर्ने, बाढीपहिरोका कारण क्षतिग्रस्त खानेपानी प्रणालीको मर्मतसम्भार गरी खानेपानी आपूर्ति गर्न खानेपानी मन्त्रालयले आवश्यक कार्य गर्ने निर्णय भएको पनि प्रवक्ता गुरुङले बताउनुभयो ।

मौसममा क्रमिक सुधार आइरहेको भए पनि विनाशकारी बाढीका कारण सिर्जित विषम परिस्थितिमा जनस्वास्थ्यका सवाल अहम हुने भएकाले विपद्पछिको महामारीको सम्भावनालाई न्यूनीकरण गर्न स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आवश्यक निरोधात्मक र उपचारात्मक विधी प्रयोग गरी प्रभावित क्षेत्रमा औषधि उपचार र आवश्यक जनशक्ति तथा उपकरणको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

बैठकले विपद्को चपेटामा परेका नागरिक र आउँदै गरेको चाडपर्वलाई लक्षित गरी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले निजी क्षेत्रको समेत सहभागितामा खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, ग्याँसलगायत अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य सामान सूपथ मूल्यमा सजिलै प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिएको छ ।

साथै बाढीका कारण क्षतिग्रस्त पुल, सडक, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, सुरक्षा निकायका भवन, विद्युत् संरचनालगायत पूर्वाधार र कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रमा भएको क्षतिको विवरण सम्बन्धित मन्त्रालयले सङ्कलन गरी पुनःनिर्माणको लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने बैठकको निर्णय छ ।

विपद्को घडीमा सबै राजनीतिक दल, तीनै तहका सरकार र निजी क्षेत्रसमेतको समन्वयात्मक एवं एकीकृत प्रयासमा उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाको काम गर्ने तथा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा सहयोग गर्न सम्पूर्ण नीजि क्षेत्र, आमनागरिक र संघसंस्थालाई अपिल गर्ने निर्णय गरिएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले बताउनुभयो ।