शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले स्थानीय उत्पादनमा आधारित विद्यालय दिवाखाजा राष्ट्रिय प्रारूप स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा रहेको बताउनुभएको छ ।

मन्त्रालय सम्हालेको एकसय दिनको उपलब्धि बिहीबार सार्वजनिक गर्दै उहाँले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार गरिएको, विद्यालय तहको परीक्षा तथा मूल्याङ्कन प्रणाली सुधारको कार्ययोजना बनाएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय उत्पादनमा आधारित विद्यालय दिवाखाजा राष्ट्रिय प्रारूप स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा छ, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको तीनै तहका सरकारको जिम्मेवारीसहितको कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार भएको छ र माध्यामिक तहसम्मको शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क बनाउने सरकारको सोचअनुरूप कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।”

मन्त्री भट्टराईले विद्यालय तहको परीक्षा तथा मूल्याङ्कन प्रणालीमा सुधारको कार्ययोजना तयार भएको, विश्वविद्यालयको विधेयकको मस्यौदा तयार गरी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको र उच्च शिक्षा विधेयकको मस्यौदा तयार गरी नेपाल कानुन आयोगमा पठाइएको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम विधेयकको मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयको सहमतिका लागि पठाइएको र नौ सय २४ वटा शैक्षिक परामर्श सेवा प्रदायक संस्थाहरूको नवीकरण गरिएको, उक्त संस्थाहरूको आवश्यकताअनुसार आकस्मिक निरीक्षण अनुगमन गर्ने र नवीकरण पत्र दिँदा स्वीकृति पत्र, राजस्वसमेतका कागजातको परीक्षण गर्ने निर्णय गरिएको बताउनुभयो ।

“रेडियोधर्मी पदार्थ तथा विकीरण सुरक्षा सम्बन्धमा मापदण्ड कार्यान्वयनका लागि छ वटा स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन सम्पन्न भएको छ । यस अवधिमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को पाठ्यक्रम सुधारको खाका तयार भएको छ र विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त शैक्षिक संस्थाहरूबाट सञ्चालित उच्च शिक्षाका कार्यक्रम व्यवस्थित गर्ने कार्ययोजना निर्माण भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

यस्तो छ शिक्षामन्त्री भट्टराईको मुख्य उपलब्धी –

१: स्थानीय उत्पादनमा आधारित विद्यालय दिवा खाजा राष्ट्रिय प्रारूप स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा रहेको ।

२. अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको तिनै तहका सरकारको जिम्मेवारी सहितको कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार भएको ।

३. माध्यामिक तहसम्मको शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क बनाउने सरकारको सोच अनुरूप कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको ।

४. विद्यालय तहको परीक्षा तथा मूल्याङ्‌कन प्रणालीमा सुधारको कार्ययोजना तयार भएको ।

५. विश्वविधालयको विधेयकको मस्यौदा तयार गरी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‍मा पठाइएको ।

६. उच्च शिक्षा विधेयकको मस्यौदा तयार गरी नेपाल कानुन आयोगमा पठाइएको ।

७: प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम विधेयकको मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयको सहमतिका लागि पठाइएको।

८: ९२४ ओटा शैक्षिक परामर्श सेवा प्रदायक संस्थाहरूको नवीकरण गरिएको, उक्त संस्थाहरूको आवश्यकताअनुसार आकस्मिक निरीक्षण अनुगमन गर्ने र नवीकरण पत्र दिँदा स्वीकृति पत्र, राजस्व समेतका कागजातको परीक्षण गर्ने निर्णय गरिएको।

९. रेडियोधर्मी पदार्थ तथा विकीरण सुरक्षा सम्बन्धमा मापदण्ड कार्यान्वयनका लागि ६ओटा स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन सम्पन्न भएको।

१०. प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को पाठ्यक्रम सुधारको खाका तयार भएको।

११. विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त शैक्षिक संस्थाहरूबाट सञ्चालित उच्च शिक्षाका कार्यक्रमहरू व्यवस्थित गर्ने कार्ययोजना निर्माण भएको।

१२. CTEVT का आङ्‌गिक शिक्षालयहरूबाट सरकारी अस्पतालसँग सम्झौता गरी मधेश, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा फार्मेसी र नर्सिङको कक्षा सञ्चालन गर्ने गरी निर्णय भएको।

१३. सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच समन्वय र साझेदारीका लागि सातै प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री, नेपाल नगरपालिका सङ्घ, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ सम्मिलित विषयगत समितिका तीनओटा बैठक सम्पन्न गरिएको।

१४. मौजुदा विधालय शिक्षक दरबन्दीको पुनरावलोकन गरी अपुग दरवन्दीको विश्लेषण साथ प्रस्ताव गर्न कार्यदल गठन गरिएको।

१५. शिक्षकसँग पाठ्यक्रम विकास केन्द्र कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०८१ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा रहेको।

१६. प्राविधिक धार कक्षा (९-१२) मा अध्यापन गराउने शिक्षकहरूको बिषयगत योग्यता निर्धारण गरिएको।

१७. मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ५०-५० सिट निर्धारण गरी MBBS कार्यक्रम सुरु गरिएको।

१८. मागको आधारमा २८८४ जनाको सिप परीक्षण सम्पन्न भएको।

१९. विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनका लागि Open Data Platform को अवधारणा पत्र तयार भएको।

२०. विद्यालय तह‌को पाठ्यक्रम परिमार्जन कार्य थालनी भएको।

२१. राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको पुनःसंरचना मार्फत समग्र परीक्षा प्रणालीमा सुधारका लागि सुझाब पेस गर्न कार्यदल गठन गरिएको।

२२. प्रारम्भिक बाल कक्षाको समयावधि र निजी विधालयद्वारा लिने गरेको शुल्कलाई व्यवस्थित गर्न सुझाब कार्यदल गठन भएको।

२३. पुस्तक नीतिको मस्यौदा स्वीकृतिको चरणमा रहेको।

२४: १२ ओटा राष्ट्रिय सिप प्रमाणिका/राष्ट्रिय दक्षता प्रमाणिका (NOSS/NCS) निर्माण कार्य सम्पन्न भएको।

२५. विद्यार्थीका लागि खुला तथा अनलाइन सिकाइको अवसर अभिवृद्धि गर्न दूर शिक्षा तथा खुला सिकाइ र सूचना प्रविधिको प्रयोगसँग सम्बन्धित सिकाइ चौतारीलाई व्यवस्थित गरी गरिएको।

२६ सबै स्थानीय तहले एक वर्षभित्र स्थानीय तहको शिक्षा योजना तर्जुमा गर्नका लागि प्रशिक्षक प्रशीक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको।

२७. मातृभाषामा शिक्षासम्बन्धी मापदण्डको मस्यौदा तयार पारिएको।

२८. दृष्टिविहीन बालबालिकालाई निःशुल्क पाठ्यपुस्तकको व्यवस्था, बाल बिकास केन्द्रका सहजकर्ताका लागि बुटक्याम्प तालिम सञ्चालन, मेगा किचन सञ्चालन र बालबालिकाका लागि अनलाइन तथा श्रव्यदृश्य सामग्री विकासका लागि कार्यविधिका मस्यौदा तयार पारिएको।

२९. विद्यालय व्यवस्थापन समिति मार्फत विद्यालय पुनर्निर्माण कार्यविधि २०८१ स्वीकृत भई जिल्लागत कोटा निर्धारण गरी रकम पठाउने चरणमा रहेको।

३०. विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०८० लाई विनियोजन ऐन, २०८१ बमोजिम परिमार्जन गरिएको।

३१. प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको पाठ्यक्रम सुधारसम्बन्धी अध्ययन कार्यदलबाट प्रतिवेदन प्राप्त भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको।

३२. विश्वविद्यालयहरूको व्यबस्थापन, गुणस्तर र भौतिक सुधारका लागि मन्त्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र सम्पूर्ण विश्वविद्यालयसँग छलफल गरी सुधारको कार्य सुरु गरिएको, सामुदायिक क्याम्पसका शिक्षकको स्तर निर्धारण गरिएको।

३३. असोज ११/१२ को वर्षाबाट प्रभावित विद्यालयहरूको क्षतिको विवरण संकलन गरी सम्बन्धित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइबाट कात्तिक ५ गतेभित्र र प्रदेश शिक्षा विकास निर्देशनालयबाट सो सम्बन्धमा द्रुत सर्वेक्षण गरी कात्तिक मसान्तभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी निर्णय गरिएको।

३४. विपद् व्यवस्थापनका लागि प्रत्येक प्रदेशका शिक्षा हेर्ने मन्त्रालयमा विनियोजित रु २ करोड र प्रत्येक पालिकामा विनियोजित ४-६ लाखसम्मको बजेटबाट तत्कालीन रूपमा विद्यालयको सरसफाइ र वैकल्पिक सिकाइ व्यवस्थालगायतका काम तुरुन्त प्रारम्भ गर्ने गरी योजना बनाइएको।

३५. श्रमबजारको मागका आधारमा प्राविधिक शिक्षालयको नक्साङ्कनका लागि काम अघि बढाइएको।

३६ मुगु जिल्ला साक्षर जिल्ला घोषणा भई साक्षर घोषणा हुने जिल्लाको सङ्‌ख्या ६५ पुगेको।

३७. जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा भूकम्पबाट प्रभावित विद्यालयको पुर्ननिर्माणको लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको।

३८. CTEVT का सम्बन्धमा प्राप्त गुनासाको तत्काल सम्बोधन गर्नका लागि संयन्त्र तयार गरिएको।

३९. पाठ्‌यक्रम विकास केन्द्रबाट प्रदान गरिने समकक्षता प्रमाणपत्र अनलाइन आवेदन पेस गरेपश्चात् लाग्ने १८ दिनको अवधिलाई घटाएर पाँच दिनभित्रै प्रदान गरिने व्यवस्था गरिएको।

४०. चिकित्सा शिक्षा आयोगका विभिन्न प्रवेश परीक्षामा कक्षा १२ को नतिजा प्रकाशन नहुँदै फाराम भरेका र नतिजामा नन ग्रेडेड (NG) मा परेका विद्यार्थीले फारम भर्दा तिरेको शुल्क आयोगवाट फिर्ता गरिएको।

४१. त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आगामी वर्षदेखि वार्षिक परीक्षा प्रणालीअनुसार सबै सङ्कायहरूको स्नातक तहका प्रश्नपत्रहरू तयार गर्दा अङ्ग्रेजी र नेपाली दुवै भाषामा तयार गर्ने निर्णय गरेको।

४२. कक्षा १० उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थी मध्ये २५०० जनालाई औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालिम प्रदान गर्न प्रवेश परीक्षा सञ्चालनका लागि सूचना प्रकाशन गरिएको।