सरकारले बनाउन लागेको राष्ट्रिय आम सञ्चार विधेयक र मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथि सरोकारवालले सुधारात्मक सुझाव दिएका छन् ।

काठमाडौँमा शुक्रबार डिजिटल राइट्स नेपालले आयोजना गरेको विधेयक माथि सरोकारवाला र सांसदहरूबीच भएको अन्तक्र्रियामा राष्ट्रियसभा सदस्य एवं विधायन व्यवस्थापन समितिका पूर्वसभापति जयन्तीदेवी राई, गोपाल भट्टराई, विष्णुदेवी पुडासैनीलगायतका सांसदको उपस्थिति थियो ।

सो अवसरमा पत्रकार महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष तारानाथ दाहालले दुवै विधेयक केन्द्रित सुझाव दिनुभएको थियो । सुझावमा उहाँले सञ्चार मन्त्रालयले पद नियुक्तिदेखि आर्थिक, प्रशासन र प्रतिवेदनमा समेत हस्तक्षेप गरेको देखिएकाले विधेयक पत्रकारिता नियमन नभई नियन्त्रण हुने खतरा भएको बताउनुभयो ।

उहाँले स्वतन्त्र र मर्यादित पत्रकारिता बनाउन विधेयकमा निम्न सुधार गर्नुपर्ने बताउनुभयो । जस्तै, प्राधिकरण र प्रेस रजिष्ट्रारको दोहोरो संस्थागत संरचनामा जानु राज्यका लागि थप आर्थिक बोझ हुने, छापाखाना र प्रशासन ऐन मात्र विस्थापन नगरी पुरानो ऐन पनि यसैमा समेटिनुपर्ने लगायत सुझाव दिनुभएको थियो ।

राष्ट्रियसभा सांसद एवं विधायन समितिका पूर्वसभापति राईले भने उक्त सुझावलाई आत्मसात् गर्दै समितिमा छलफल गर्ने बताउनुभयो । उहाँले सरकारले मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने कुनै पनि उद्देश्य नरहेको र स्वतन्त्र प्रेसको संवैधानिक मान्यता केन्द्रमा राख्दै विधेयक निर्माण गर्न लागिएको सुनाउनुभयो ।

यद्यपि सरोकारवाला र सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञसँग सुझाव लिएरै अघि बढ्ने उहाँले बताउनुभयो । डिजिटल राइट्सका महासचिव भोलानाथ ढुङ्गानाले सरकारले निर्माण गर्न लागेका मिडिया र डिजिटल राइट्ससम्बन्धी विधेयकमाथि बृहत् छफलफल गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो ।