नेपाल र चीनले दुवै देशबीच पारिस्परिक सहयोग र आपसी हितका विभिन्न विषयमा भएको सहमतिबारे संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका छन् ।

चीनको औपचारिक भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ, प्रधानमन्त्री ली छ्याङ र नेशनल पिपुल्स कंग्रेस स्थायी समितिका अध्यक्ष चाओ लेजीसँग भेट गर्नुभएको थियो ।

भेटवार्तापछि जारी संयुक्त वक्तव्यमा दुई देशबीचको सम्बन्धलाई सुदृढ र गहिरो बनाउन, आपसी चासोका क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय विषयहरूमा छलफल भएको जनाइएको छ । त्यसअवसरमा नेपाल र चीनबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ७०औँ वर्षलाई विशेष र ऐतिहासिक बनाउनेबारे छलफल भएको संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

“दुई देशबीच भएका महत्वपूर्ण समझदारीको कार्यान्वयन गर्न, उच्चस्तरीय आदान–प्रदानलाई निरन्तरता दिन, राजनीतिक आपसी विश्वासलाई सुदृढ गर्न र पञ्चशीलका सिद्धान्तअनुरुप शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व तथा सद्भावपूर्ण छिमेकी सम्बन्ध र मित्रताको सिद्धान्तका आधारमा आपसी लाभ हुने सहकार्यलाई अझ गहिरो र व्यापक बनाउन तयार भएका छन् । यसले दुवै देश र जनताको हितमा द्विपक्षीय सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने छ”, संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ ।

सो अवसरमा एक चीन नीतिप्रति नेपालले आफ्नो प्रतिबद्धता दोहो¥याएको छ भने आफ्नो भूमिमा चीनविरुद्धका कुनै पनि विखण्डनकारी गतिविधि हुन नदिने आश्वासन दिएको छ ।

दुवै पक्षले आफ्नो विकास रणनीतिहरूको समन्वयलाई मजबुत बनाउन तथा ‘बेल्ट एन्ड रोड’ सहकार्यलाई थप मजबुत बनाउन, जतिसक्दो चाँडो ‘हिमालय सीमापार बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जाल निर्माण’का लागि पनि सहमत भएका छन् ।

“दुवै पक्षले बन्दरगाह, सडक, रेलमार्ग, हवाई यातायात, विद्युत् प्रसारण सञ्जाल र दूरसञ्चारजस्ता क्षेत्रमा सम्पर्क सुदृढ गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । अरनिको राजमार्ग मर्मत परियोजनाको चौथो चरण, हिल्सा–सिमिकोट सडक परियोजना, र काठमाडौँ चक्रपथ सुधार परियोजनाको दोस्रो चरण संयुक्तरूपमा अघि बढाउने सहमति भएको छ”, संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ ।

टोखा–छहरे सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि चीनले सहयोग गर्ने विषयमा पनि सहमति जुटेको जनाइएको छ । त्यस्तै, स्याफ्रुबँेसी–रसुवागढी राजमार्ग सुधारलाई तीव्रता दिई निर्माण चाँडो सक्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन् ।

सन् २०१९ मा चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपालको राजकीय भ्रमण र सन् २०१८ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीनको औपचारिक भ्रमणका क्रममा उत्तर–दक्षिण तीन आर्थिक करिडोरहरू (कोशी आर्थिक करिडोर, गण्डकी आर्थिक करिडोर र कर्णाली आर्थिक करिडोर)को विकासमा सहकार्यका लागि भएको सहमति बमोजिम सम्भाव्यताको अध्ययन गर्ने र ती परियोजना निर्माणलाई तीव्रता दिने सहमति जनाइएको छ ।

बन्दरगाहहरूको विकासलाई सुदृढ बनाउने, भन्सार प्रक्रियामा सजिलो बनाउने, दुईतर्फी सहज बनाउने, द्विपक्षीय आर्थिक तथा व्यापारिक सहकार्यलाई प्रवद्र्धन गर्ने, र सीमा क्षेत्रको सामाजिक तथा आर्थिक विकासलाई बढावा दिनेबारे पनि सहमति भएको छ ।

“जिलोङ/केरुङ–रसुवागढी, झाङमु–कोदारी, पुलान–यारी, र लिजी–नेचुङ (कोरला, मुस्ताङ) बन्दरगाहको सहज तथा व्यवस्थित सञ्चालनको विषयमा पनि छलफल भएको थियो । दुई देशबीचका परम्परागत व्यापार नाकालाई सञ्चालनमा ल्याई व्यापार प्रवद्र्धन एवं दुवै देशका सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनताको जीवन सहज बनाउने सहमति भएको छ ।

दुवै देशबीचका द्विपक्षीय र अन्तर्राष्ट्रिय बन्दरगाह खोल्ने सम्भावनाबारे विचार गर्न पनि नेपाली पक्षले चिनियाँ पक्षलाई आग्रह गरेको छ । चिनियाँ पक्षले मुस्ताङको कोरलामा आन्तरिक भन्सार जाँचचौकी (आइसिडी) र एकीकृत जाँचचौकी (आइसिपी) निर्माणलाई सहज बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

दुवै पक्षले जिलोङ÷केरुङ–काठमाडौँ सीमापार रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनलाई क्रमशः अघि बढाउने इच्छा व्यक्त गरेका छन् भने चीन–नेपाल रेल्वे सहकार्यसम्बन्धी कार्यकारी समितिको बैठक आयोजना गर्ने सहमति भएको छ । चिनियाँ पक्षले रेल्वे क्षेत्रमा नेपाललाई आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति तालिम जारी राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

दुई देशबीच नागरिक उड्डयनका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने तथा पोखरा र लुम्बिनीजस्ता नेपाली सहर र चिनियाँ सहरबीच हवाई मार्ग र उडान खोल्नका लागि दुवै पक्षबीच सहमति भएको छ । यसले द्विपक्षीय आर्थिक र व्यापारिक सम्बन्ध एवं दुईतर्फी यात्रालाई थप सुलभ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

ऊर्जा क्षेत्रमा संयुक्त कार्यान्वयन संयन्त्रलाई थप प्रभावकारी बनाउने, ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यलाई गहिरो बनाउने र ऊर्जाका नयाँ क्षेत्रमा सहकार्यका लागि सम्भावना खोज्ने सहमति भएको छ । दुवै पक्षले चीनद्वारा सहायता प्राप्त जिलोङ÷केरुङ–रसुवागढी–चिलिमे २२० केभी सीमापार विद्युत् प्रसारण लाइनको सम्भाव्यता अध्ययनलाई तीव्रता दिन तयार रहेको वक्तव्यमा उल्लेख छ । दुवै पक्षले दुई देशका दूरसञ्चार अपरेटरबीचको सहकार्यलाई समर्थन जारी राख्ने र सीमापार भूमिगत केबलको मर्मत र विस्तार परियोजना अघि बढाउने सहमति गरेका छन् ।

दुवै पक्षले अर्थतन्त्र र व्यापार, सम्पर्क, पूर्वाधार, लगानी, कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य, विपद् व्यवस्थापन, र गरिबी निवारणजस्ता क्षेत्रमा व्यावहारिक सहकार्यलाई अझ गहिरो बनाउने सहमति जनाएका छन्, जसले साझा विकासलाई प्रवद्र्धन गर्ने उल्लेख छ ।

चिनियाँ पक्षले चिनियाँ उद्यमहरूलाई बजार र व्यवसायिक सिद्धान्तका आधारमा नेपालमा लगानी गर्न र व्यापार गर्न समर्थन जारी राख्ने दोहोर्याएको थियो । नेपालले व्यापार वातावरण सुधार गर्न र चिनियाँ उद्यमहरूलाई नेपालमा लगानीका लागि समर्थन उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

दुवै पक्षले स्वास्थ्य र चिकित्सा सहकार्यलाई निरन्तर सुदृढ गर्न र नेपालमा बीपी कोइराला स्मृति क्यान्सर अस्पतालमा बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्ट सेवा परियोजनालाई तीव्रता दिने सहमति जनाएका छन् । दुवै पक्षले नेपालमा चीनद्वारा सहायता प्राप्त अस्पतालको पूर्ण उपयोग गर्ने र काठमाडौँको निजामती अस्पतालमा नयाँ चिकित्सा सेवा केन्द्र स्थापना गर्न चिनियाँ चिकित्सा टोलीलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेका छन् । दुवै पक्षले क्यान्सर रोगीहरूको उपचारका लागि निजामती अस्पतालमा चिनियाँ सहयोगमा नयाँ प्रयोगशाला स्थापना गर्ने अध्ययन गर्ने सहमति जनाएका छन् ।

दुवै पक्षले चीन–नेपाल सीमा लामो समयदेखि सीमाङ्कित भएको, मित्रताको कडी र सहकार्यको पुलको रूपमा रहेको साझा धारणा व्यक्त गरेका छन् । दुवै पक्षले चीन–नेपाल सीमाको संयुक्त निरीक्षण गर्ने र सीमाव्यवस्थापन प्रणालीसम्बन्धी चीन र नेपालको बीचको सम्झौता शीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउन सहकार्य गर्ने सहमति जनाएका छन् ।

दुवै पक्षले युवा, शिक्षा, संस्कृति, पर्यटन, रेडियो र टेलिभिजन, अनलाइन श्रव्यदृश्य सामग्री र बौद्धिक साझेदारीजस्ता क्षेत्रमा आदानप्रदानलाई थप मजबुत बनाउन सहमति जनाएको वक्तव्यमा उल्लेख छ ।