सत्ताको नेतृत्व गरिरहेका दुई ठूला दल नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेले जनभावनाअनुसार काम गर्न नसकेको कुरा सत्ता पक्षकै नेताहरूले बेला मौकामा सार्वजनिक मञ्चहरूमा बोल्ने गरेका छन् । यसले पनि केपी ओली सरकारलाई दबाब सिर्जना गरेको बुझ्न गारो छैन । जनताको प्रत्यक्ष जीवनसँग जोडिएका जनजीविकाका मुद्दाहरूमा सरकार उदासीन देखिएको छ । यसको परिणामस्वरूप जनताको आक्रोश बढ्दै गएको विभिन्न घटनाक्रमहरूले पनि देखाएको छ ।
सरकारप्रति जनताको निराशा बढ्दै जाने हो भने स्वाभाविक रूपमा सरकारको आयु पनि छोटिन सक्छ । यही कुरा बुझेर हुनसक्छ, केपी ओली सरकार कार्यदलको टेको लगाएर भए पनि सरकार टिकाउने खेलमा लागेका देखिन्छन् । त्यसै प्रयोजनका लागि सरकारले तीनवटा कार्यदल गठन गरेको छ ।
सरकारको नेतृत्व गरेको ६ महिना बितिसक्दा पनि वर्तमान सरकारले नागरिकले अनुभूत गर्ने गरी डेलिभरी दिन सकेको छैन । त्यसैले सत्तारूढ दलहरूले कार्यदल गठन गरेरै भए पनि परिणाम देखाउने दाबी गरेका छन् । जनता अल्मल्याउने यो पनि एउटा राम्रो नाटक हो ।
सरकारमा देखिएका समस्याहरूलाई नजिकबाट नियालेर सुझाव दिनका लागि यसअघि कात्तिक महिनामा राजनीतिक संयन्त्र गठन गरिएको थियो, जसमा दुबै दलका शीर्ष ८ नेताहरूको सहभागिता थियो । तर, काङ्ग्रेस सभापति देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको बेग्लाबेग्लैे अध्यक्षतामा बनेका राजनीतिक संयन्त्रले मात्रै काम गर्न सकेनन् । त्यसपछि दलहरूले विज्ञहरूलाई समेटेर छुट्टाछुट्टै कार्यदल गठन गरेका हुन् ।
काङ्ग्रेस र एमालेबीच भएका सातबुँदे सहमतिअनुसार संविधान संशोधनका लागि तयारी गर्ने, विभिन्न समितिमा अलपत्र परेका विधेयकहरूलाई गतिशील बनाउन र आम नागरिकले महसुस गर्ने गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई गति प्रदान गर्न कार्यदल बनाएर अघि बढ्ने समझदारी दलहरूले गरेका छन् । दुई प्रमुख दलको दुईतिहाई बहुमतको सरकार बनेको छ । यस अवस्थामा नागरिकले अनुभूति गर्ने गरी सरकारले काम गरोस् भन्ने अपेक्षा राखिनु स्वाभाविक पनि हो ।
सरकारले चाहे प्रमुख दुई दलहरू एक ठाउँमा भएको अवस्थामा कतिपय कानुनी जटिलतालाई टुङ्ग्याउन र काम गर्ने वातावरण सहज बनाउन पनि सरल हुने देखिन्छ । जनताले महसुस गर्ने गरी काम गर्न सरकारलाई वा काम गराउन सरकारले बनाएका तर संविधानले नचिनेका कार्यदलहरूलाई यो भन्दा सहज वातावरण यस अगाडि थिएन । तर जनताको पूर्ण भरोसा बोकेको भनिएको केपी ओली सरकार अरूलाई व्यङ्ग्य प्रहार गर्न जति सक्रिय देखिए पनि सुशासनको प्रत्याभूति गराउन र जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने कुरामा भने पूर्णतः शिथिल देखियो ।
देशमा भ्रष्टाचार, बेथिति, र महँगले सीमा नाघ्दा पनि सरकार मूकदर्शकझैं देखिएको छ । सुशासनको कुरा त परै जाओस्, अहिले सर्वाधिक चर्चामा रहेको सहकारी ठगीका सवालमा पनि सरकारले पीडितका पक्षमा ठोस काम गर्न सकेको छैन । मुलुकभरिका सहकारीहरूबाट दुई खरबभन्दा बढी रकम अपचलन भएको अनुमान गरिए पनि सरकार भने सबै समस्याको जड रवि लामिछाने नै हो भनेजस्तो गरेर प्रस्तुत भइरहेको छ । भ्रष्टाचारका सगरमाथालाई नेतृत्वले अँगालो हालेर रवि लामिछानेका पछि मात्र लाग्नुलाई कसैले पनि राम्रो मानेका छैनन् । कतिपय त सरकार आफ्नो कमजोरीहरूलाई रवि प्रकरणको खास्टोले ढाकछोप गर्ने दुस्प्रयास गरिरहेको छ भन्ने आरोप लगाउँछन् ।
अरू त अरू, सत्ता पक्षकै केही नेताहरू पनि सरकार ‘रवि लामिछानेलाई मात्र कसरी फसाउन सकिन्छ’ भन्नेमा मात्र केन्द्रित भएको आरोप लगाउन थालेका छन् । आम जनता पनि सहकारी पीडितहरूको पैसा फिर्ता गराउनमा भन्दा पनि सरकार रविलाई फँसाएर राजनीतिक प्रतिशोधका लिन केन्द्रित भएको आरोप लगाउँछन् ।
नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डा. शेखर कोइराला, सुनिल शर्मा, चन्द्र भण्डारीहरू पनि सरकारले गरिरहेको रविमाथिको अनुसन्धानमा राजनीतिक प्रतिशोधको गन्ध आएको बताएका छन् । यसैगरी, पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, पुष्पकमल दाहाल, नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू र अन्य दलका नेताहरूले पनि रविमाथि राज्य खनिएकोमा आवाज उठाउन थालेका छन् ।
राज्य कुनै एउटा व्यक्तिमाथि यति धेरै निर्मम बन्दा अरू दोषी र आरोपितहरू कहाँ र कुन अवस्थामा छन्, उनीहरूलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनु पर्ने होइन र ? सरकारका दृष्टिमा सबै बराबर हुनुपर्ने होइन र ? सरकारका लागि रवि, छवि, जिबी, केपी, ऋषि, धनराज सबै समान हुनुपर्ने होइन र ? कानुनी राज्यमा कसैलाई राजनीतिक प्रतिशोधको आडमा हदैसम्म दमन गर्ने तर सत्ताको छायामा रहेका भ्रष्टाचारका आरोपीहरूलाई भने नेतृत्वले अस्वाभाविक रूपमा संरक्षण गरिरहने भन्ने पनि हुन्छ र ? यो तरिका त पञ्चायती शैलीभन्दा पनि निन्दनीय भएन र ? लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा पनि यति धेरै विभेद कसरी हुन सम्भव हुन्छ ?
‘हुन्छ’ यदि भने लोकतान्त्रिक भनिएको यस व्यवस्थामाथि नै विमर्श गर्ने बेला भएको हो । होइन भने नेतृत्वलाई पनि विधिको कठघरामा उभ्याएर प्रश्नहरू गरिनुपर्यो । लोकतन्त्रमा विधिको शासनको मर्यादा राख्ने काम जनताले मात्र गर्ने होइन, शासकले पनि गर्नु पर्छ । विधिले नेता, नेतृत्व वा आम जनता सबैलाई समान देख्न सक्नु पर्छ ।
