नवकान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौं, २२ पुस ।
पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको बचत रकम अपचलन मुद्दाका आरोपी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेसहित सात प्रतिवादीहरूको थुनछेक बहस जिल्ला अदालत कास्कीमा गत मङ्गलबारदेखि जारी छ ।
शुक्रबारदेखि प्रतिवादीतर्फका कानुन व्यवसायीको बहस सुरू भएकामा आज सभापति लामिछाने पक्षका कानुन व्यवसायीहरूको बहस सुरू भएको अदालतका स्रेस्तेदार राजन खनालले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार आज अधिवक्ता सुशीलकुमार पन्तले लामिछानेका पक्षबाट बहस गर्नुभएको छ । यसअघि प्रतिवादी लीला पछाईँ र छविलाल जोशी पक्षका कानुनी व्यवसायीहरूले बहस गर्नुभएको थियो ।
सरकारी वकिल र जाहेरवाला सहकारीपीडित पक्षका कानुन व्यवसायीले उक्त मुद्दामा बहस गरेपछि प्रतिवादीतर्फका कानुन व्यवसायीको बहस चलिरहेको हो ।
प्रतिवादीहरूको बयान सकिएलगत्तै जिल्ला न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासमा गत मङ्गलबारदेखि थुनछेक बहस सुरु भएको थियो । जिल्ला न्यायाधिवक्ता कमला काफ्लेले प्रतिवादीतर्फका कानुन व्यवसायीहरूको बहस सकिएपछि पुनः सरकारी वकिलका तर्फबाट जवाफी बहस सुरु हुने जानकारी दिनुभयो ।
थुनचेक बहसपछि प्रतिवादीहरुलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्ने कि थुनामुक्त गरेर अनुसन्धान जारी राख्ने आदेश हुनेछ । सभापति लामिछानेसहित उक्त सहकारी ठगीको मुद्दामा मुछिएका पूर्वडिआइजी छविलाल जोशी, लीला पछाईँ, कृष्णबहादुर गुरुङ, रामबहादुर खनाललगायतमाथि थुनछेक बहस भइरहेको हो ।
यही पुस ७ गते जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले सहकारीको रकम अपचलनको आरोपमा रास्वपा सभापति लामिछानेसहित ४४ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।
सभापति लामिछानेमाथि सहकारी ठगीसँगै सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा समेत मुद्दा दायर भएको छ । सरकारी वकिलको कार्यालयले सूर्यदर्शन सहकारीको रकम ठगी प्रकरणमा अहिलेसम्म ६३ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत कास्कीमा मुद्दा दायर गरिएको छ । सभापति लामिछानेसहित १९ जनाविरुद्ध सङ्गठित अपराधमासमेत मुद्दा चलाइएको जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले जनाएको छ ।
यस्तै लामिछानेसँगै खनाल, जोशी र पछाईँविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि मुद्दा दायर गरिएको सरकारी वकिलको कार्यालयले जनाएको छ । सहकारीको बचत रकम अपचलन गरेको आरोपमा रास्वपा सभापति लामिछाने गत कात्तिक २ गते काठमाडौँबाट पक्राउ पर्नुभएको थियो ।
सहकारी ठगीका आरोपित अन्य व्यक्तिलाई पनि कसुरअनुसारको बिगो र सजायको मागसहित मुद्दा दर्ता गरिएको छ ।
