भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले प्रस्तावित पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणसम्बन्धी परियोजनाबाट सरकार पछाडि नहट्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।

विर्तामोडमा आइतबार प्रेस चौतारी झापाद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले स्रोत व्यस्थापन गरेर चरणचरणमा मुआब्जा वितरण गरी सरकारले रेलमार्गलाई अगाडि बढाउने तयारी गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार परियोजनाबाट प्रभावितलाई मुआब्जाका लागि स्रोत व्यवस्थापन भइरहेको छ ।

“पूर्वपश्चिम रेलमार्ग निर्माणको बृहत्तर परियोजनाबाट सरकार पछाडि हट्दैन”, मन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “स्रोत सुनिश्चितताका लागि अर्थमन्त्रालयसँग छलफल भइसकेको छ ।” उहाँले सरकारको ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’का रूपमा विद्युतीय रेलमार्ग रहेको जनाउँदै यसबाट पछाडि फर्किने कुनै सम्भावना नरहेको पत्रकारहरूलाई जानकारी दिनुभयो ।

सरकारले उक्त परियोजनाका लागि झापा, मोरङ र सुनसरीमा पाँच हजार कित्ताभन्दा बढी जग्गा विसं २०७७ जेठ २४ र २७ गते अधिग्रहण गरेको थियो । जग्गाधनीहरूले अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मुआब्जा नदिने भए उचित क्षतिपूर्तिसहित फुकुवा गरिदिन सरकारसँग पटकपटक माग गरेका छन् ।

रेलमार्गका लागि सरकारले झापाको दुई हजार चार सय ५७ कित्ता, मोरङको एक हजार छ सय ३८ कित्ता र सुनसरीको एक हजार तीन सय २९ कित्ता जग्गा सम्बन्धित जिल्लाको मालपोत कार्यालयमार्फत रोक्का राखेको छ ।

मन्त्री दाहालले झापाको भौतिक पूर्वाधार निर्माण धमाधम भइरहेको भन्दै निर्धारित समयमा काम सम्पन्न गर्न निर्माण व्यवसायीलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले हुलाकी राजमार्गमा निर्माण रोकिएको कनकाइ पुलको कामसमेत सञ्चालन भइसकेको बताउँदै भन्नुभयो, “सरकारले काममा ढिलाइ गरेको ठेकेदार कम्पनीको ठेक्का रद्द गर्ने तयारी गरेपछि निर्माण कम्पनीले काम थालेको छ, अब कामले गति लिने विश्वास छ ।”