प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तीनै तहका सरकार मिलेर विकास निर्माणका कामलाई सहकार्यका साथ अगाडि बढाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । लुम्बिनी प्रदेशसभाको बैठकमा सोमबार विशेष सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै पनि देश अर्काले आएर नबनाइदिने हुनाले आफ्नो देश आफैले बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
“४० वर्ष अगाडि छिमेकी चीन गरिबमुलुक थियो, अहिले आफ्नै मेहिनतले सम्पन्न भइसकेको छ । हामीले प्रविधि प्रयोगको ल्याकत बढाएर आफैँले देशको विकास गर्नुपर्छ”, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “कुन ठाउँमा के उत्पादन हुन्छ भन्ने पहिचान गरेर ठूलो परिणाममा खेती र उत्पादन गर्न सकेमा बजार पाइन्छ । त्यस कारण हामीले त्यस्ता उत्पादनमा लाग्नुपर्छ । उद्योग स्थापनाका लगानी विस्तार गर्नुपर्छ । त्यसका लागि सरकारका तर्फबाट सहजीकरण गर्नुपर्छ । तीन वटै तहका सरकार यसमा सहकार्यका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ । केन्द्र सरकारले लगानी विस्तार र सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि विभिन्न अध्यादेश ल्याएको छ । कोही कसैले अरू कारणले विरोध गर्नु बेग्लै कुरा हो । आमरूपमा अध्यादेशप्रति उद्योगी, व्यवसायी र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा नयाँ उत्साह ल्याएको छ । यसले स्वागत पाएको छ ।’’
त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले पवित्र भूमि लुम्बिनीमा उपस्थित हुन पाउँदा अत्यन्तै हर्षित भएको बताउनुभयो । उहाँले भगवान् गौतम बुद्धको जन्मस्थल तथा अन्य ऐतिहासिक र धार्मिकस्थलहरूले यो प्रदेशलाई विशेष बनाएको उल्लेख गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले लुम्बिनी प्रदेश प्राकृतिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक रूपमा समृद्ध बन्दै गएको र यहाँको राजधानी सफलतापूर्वक कार्यान्वयनमा आएको बताउनुभयो । सङ्घीयताले विकास सम्भव छ भन्ने उदाहरण लुम्बिनी प्रदेशले प्रस्तुत गरिरहेको उहाँको भनाइ छ ।
हालै निर्माणसम्पन्न अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल, फराकिलो सडक तथा पूर्वाधार विकासलाई प्रदेशको प्रगतिको सूचकका रूपमा व्याख्या गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीले जोड दिनुभयो । साथै, सिद्धबाबा सुरूङ मार्गलगायत योजनाहरूले यातायात सहज बनाउने बताउँदै, रामपुर–कपुरकोट सडक निर्माणमा पनि ध्यान दिइएको जानकारी गराउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले लुम्बिनी प्रदेशलाई कृषि, पर्यटन र औद्योगिक केन्द्रका रूपमा अघि बढाउने योजनाबारे चर्चा गर्दै मानव–केन्द्रित विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो । “यदि मानव जीवन छैन भने विकासको कुनै अर्थ रहँदैन”, उहाँले भन्नुभयो ।
सिँचाइ आयोजना सफल बनाउँदै कृषि क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने र वातावरण संरक्षणसँगै विकासका कार्यहरू अघि बढ्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । प्रदेशको समग्र विकासका लागि केन्द्र सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री ओलीले स्पष्ट पार्नुभयो ।
सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेश सरकारले एक हजार २०० शय्याको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको भवन निर्माण सुरू गरेकामा प्रशंसा व्यक्त गर्नुभयो । “यो अस्पताल भवन प्रदेश सरकारको रू ६ अर्ब १८ करोड लागतमा बन्न लागेको पहिलो ठूलो पूर्वाधार हो । तर केन्द्र सरकारले एक हजार शय्याको अस्पताल पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न सकिएको छैन,” उहाँले भन्नुभयो, “त्यसका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच सहकार्य आवश्यक छ ।”
स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरेर मात्र नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सकिने प्रधानमन्त्रीको विश्वास छ । प्रविधिको सही सदुपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले भन्नुभयो, “मोबाइलमा गरेका कुरा गोप्य हुँदैनन् । अरूले बनाएको चीज हो । डेटा अन्त जान्छ । प्रविधिको धेरै विकास भएको छ । ठीक सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ ।”
प्रधानमन्त्री ओलीले सङ्घीयता कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका चुनौतीहरूलाई पार गर्न तीनै तहका सरकारहरूबीच समन्वय र सहकार्य अपरिहार्य रहेकामा जोड दिनुभयो । “हामी सबैले मिलेर मात्र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको सपना साकार पार्न सक्छौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।
प्रदेशहरूले कानुनी संरचना निर्माण गर्दा सङ्घीय सरकारद्वारा स्थापित मौजुदा कानुनहरूलाई आधार मानेर अघि बढ्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीको जोड दिनुभयो । “सङ्घ सरकारले बनाएका मौजुदा कानुनमा टेकेर प्रदेशहरूले विकास गर्नुपर्छ”, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “प्रदेशहरूले आफैँ कानुन बनाउँदा धेरै कानुन संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ, त्यसैले मौजुदा कानुनहरूलाई आधार मानेर अघि बढ्न आग्रह गर्दछु ।”
