आजभन्दा २० वर्षअघि तत्कालीन ओखरपौवा (हाल ककनी गाउँपालिका) सिसडोलमा काठमाडौं, ललितपुर, र भक्तपुर महानगरपालिकाको फोहोरमैला विसर्जन गर्ने योजना सहित स्यानिटरी ल्याण्डफिल साइटको निर्माण गरियो। यो अस्थायी रूपमा सञ्चालन गर्ने योजनाका साथ फोहोरमैला डम्पिङ गर्ने कार्य प्रारम्भ भयो।

५ वर्षसम्म मात्र सिसडोल डम्पिङ साइटमा फोहोर विसर्जन गर्न सकिन्छ भन्ने विज्ञहरूको सुझावलाई बेवास्ता गर्दै १८ वर्षसम्म सिसडोलमै निरन्तर फोहोर विसर्जन गरियो। कुनै पनि समय विष्फोट भएर ज्वालामुखी निस्कने डरले ओखरपौवावासीले १८ वर्ष बिताए। फोहोरबाट निस्केको लिचेडको रस कोल्पुखोलामा सिधै मिसाउँदा र त्यही पानी अन्नबालीमा प्रयोग गर्दा तथा पशुचौपायालाई खुवाउँदा भैंसीपालन, गाईपालन, कुखुरा फार्म, र बाख्रापालन जस्ता व्यवसाय चौपट भए।

खेतबारीमा त्यही खोलाको पानी प्रयोग गर्दा अन्नबाली सबै नष्ट हुँदा कृषिमा समेत ठूलो नोक्सान भइरहेको छ। लिचेड सिधै खोलामा छोड्दा खेतबारीमा काम गर्ने कृषकहरू हात(खुट्टा चिलाउने, फोकाउने, कुहिने रोगबाट पीडित हुन पुगे। ओखरपौवा वडा नं .१, २, ३ र धुनिबेसी नगरपालिकाका केही वडाका जनता प्रत्यक्ष प्रभावित भए। यो नेपाल सरकार र महानगरपालिकाको ज्यादती थियो।

त्यहाँका जनताहरू विषाक्त फोहोरको दुर्गन्धले आक्रान्त थिए। प्राणघातक रोगले सयौंको ज्यान लिइसकेको थियो, जनजीवन अस्तव्यस्त थियो र अझै पनि छ। त्यही सिसडोलबाट आजभन्दा दुई वर्षअघि बन्चरेडाँडामा दीर्घकालीन रूपमा फोहोर विसर्जन गर्न ल्याण्डफिल साइटको निर्माण गरियो। हाल बन्चरेडाँडामै फोहोर विसर्जन भइरहेको छ। “सिसडोलकै नियति बन्चरेडाँडाले भोगिरहेको छ” स्थानीय ठाकुर घिमिरे बताउँछन्।
बन्चरेडाँडामा फोहोर लगिसकेपछि व्यवस्थित गर्ने प्रतिबद्धता महानगरपालिकाले जनाएको थियो। बालेन शाह काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरमा निर्वाचित भएपछि “गोहीका आँसुू” बगाउन बन्चरेडाँडा पुगेका थिए। “यो दुर्गन्धित अवस्थाले मलाई चिन्तित बनायो” भन्दै व्यवस्थित रूपमा फोहोर विसर्जन गरेर जनताको स्वच्छ रूपमा बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेपछि मात्र माला(खादा लगाउने बताए। सोझा(सिधा ककनी र धादिङका जनताले विश्वास गरे।

अहिले तिनै बालेन शाह निर्वाचित भएको तीन वर्ष पुग्न लाग्दा, फोहोर व्यवस्थापनको अवस्था झन् विकराल बन्दै गएको छ। जनता बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर भन्न सडक आन्दोलनमा होमिन बाध्य भए। जनतासँग अरू विकल्प थिएन, आन्दोलनबाहेक। अन्य कुनै उपाय अपनाउँदा सिंहदरबारले सुन्दैन। जब जनता सडकमा उत्रिए, महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले प्रहरी लगाएर अत्यधिक दमन गर्न थाले।

त्यहाँका जनतालाई सार्वजनिक मुद्दा लगाएर जीवनै समाप्त पार्ने सम्मको हर्कत हुन थाल्यो। बन्चरेडाँडा डम्पिङ साइटभित्र प्रेसलाई रोक लगाउन बालेन शाहको निर्देशन गयो। महानगरका कथित कर्मचारी भनिने स्थानीय युवाले रिपोर्टिङ गर्न गएका सञ्चारकर्मीमाथि आक्रमणको प्रयास गरे, तर छेउकै प्रहरी चेकपोस्ट मूकदर्शक बन्यो।

बालेन शाहको निर्देशनले जनताको स्वस्थ रूपमा बाँच्न पाउने अधिकार कुण्ठित गर्‍यो। आफ्नो घर(आँगन वरपर थुपारिएको फोहोरको डंगुरले त्रसित छन् ओखरपौवा र धुनिबेसी नगरपालिकाका जनता। “कतिखेर हैजा, झाडापखाला, वा प्राणघातक रोगको शिकार हुने हो भन्ने मानसिक तनावले पिरोलिरहेको छ,” स्थानीय प्रल्हाद कार्की बताउँछन्।

अब्यवस्थित फोहोरलाई व्यवस्थापन गरेर विसर्जन गर्न स्थानीयहरूले १२० पटकभन्दा बढी आन्दोलन गरिसके तर सरकारले सुनेन। अब स्थानीयहरू ूवार कि पारू आन्दोलन गर्ने उद्घोष गर्दै एक कार्यक्रमको आयोजना गरी सार्वजनिक गरेको बन्चरेडाँडा ल्याण्डफिल साइट सरोकार समिति संयोजक श्रीराम ढुंगाना बताउँछन् ।

बन्चरेडाँडा ल्याण्डफिल साइटबाट प्रभावित कोल्पुखोला आधार क्षेत्रका नागरिकहरूको जीवन रक्षा गर्न लामो समयदेखि संघर्ष हुँदै आएको छ। यसको परिणामस्वरूप, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA ) प्रतिवेदन पुनर्लेखनका लागि शहरी विकास मन्त्रालयले परामर्शदाताको आर्थिक प्रस्ताव सफल भएको सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको छ।

अब प्रभावित क्षेत्रका नागरिकहरूको सद्भाव र सहकार्य नै समस्याको स्थायी समाधानको मुख्य आधार हो। यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक बुझेर सहयोग गर्न सबैमा अपिल गरिन्छ।

फोहोर व्यवस्थापनका बिचौलिया र केही स्थानीय व्यक्तिहरूको संगठित अदृश्य खेलका कारण प्रभावित क्षेत्रका नागरिकहरूलाई लामो समयसम्म कष्टकर जीवनमा राख्न खोजिएको छ। स्थानीय निकायहरू समेतले जनताको मौलिक अधिकार विपरीत षड्यन्त्र गरिरहेका छन्, जुन दुर्भाग्यपूर्ण छ।