अहिले हिउँदको समय हो । पारिला घामको न्यानोमा आम जनसमुदायले जीवनयापन गर्ने मौसम हो । शिशिर ऋतुका माघ, फागुन सकिएपछि वसन्त बहारको समय आउँछ, चैत वैशाखको वसन्तीय सुगन्ध, बोटबिरुवामा नयाँ पालुवा पछि गृष्मका जेठ, असार र त्यसपछि वर्षा, अनि शरद्, हेमन्त हुँदै फेरि शिशिरकै आगमन हुन्छ । ऋतुहरुको यस्तो फेहरिस्त दिनाका कारण एउटै हो, प्रकृति चलयमान छन्, चञ्चल छन्, स्थिर छैनन् भन्नै अर्थमा हामीले लिनुपर्दछ भन्नु नै हो । हामी मानव जीवन, जीवजन्तु, वनस्पति सबै त्यहीँ प्राकृतिक नियममा चल्नुपर्ने हुन्छ, प्रकृति आफ्नो लयमा हुन्छ, हामी कहिले उसबाट पीडित हुन्छौँ, कहिले प्रोत्साहित हुन्छौँ, पल्लवित हुन्छौँ ।

सामान्य तथा जेठ दोस्रो सातादेखि असोज दोस्रो सातासम्मको पाँच महिनाको समय चुनौतीपूर्ण मानिन्छ नेपालका लागि । यो समयमा मनसुन भनिने वर्षा गराउने प्रणाली सक्रिय हुन्छ । मनसुन हाम्रो जीवन हो तर वर्षाको मात्रा र प्रवृत्तिअनुसार मनसुनबाट लाभ मात्र लिँदैनौँ, यसले विनाश पनि उत्तिकै गर्दछ । यसै वर्षको असोज १० देखि १३ गतेसम्म परेको अधिक वर्षा र त्यसबाट सिर्जित बाढी, पहिरो र डुबानले मुलुकको राजधानी समेत तहसनहस हुनपुग्यो । मानवीय र भौतिक रुपमा ठूलो क्षति भयो । ती तीन दिनमा भएको क्षतिको यकिन आर्थिक, सामाजिक विवरण अहिलेसम्म आइसकेको छैन, अध्ययनहरु जारी रहेको बुझिन्छ । तीन दिनको वर्षाबाट सिर्जित बाढी, पहिरो र डुबानबाट करिब ४६ अर्ब ६८ करोडको क्षति भएको बताइँदैछ ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको अध्ययनमा यस विपद्मा भौतिक पूर्वाधारतर्फ करिब रु ३९ अर्बको क्षति भएको छ र भौतिक पूर्वाधारमा भएको क्षतिको पुनर्निर्माणमा मात्र करिब रु २८ अर्ब लगानी आवश्यक हुने अनुमान छ । बिपी राजमार्गमा रोशी खोला र सुनकोशीले विशेष गरेर करिब आठ किलोमिटर सडक नराम्ररी भत्काएको हो ।

सडक विभागको अध्ययनअनुसार बिपी राजमार्ग पुनर्निर्माण गर्न खास गरेर आठ किमीका लागि करिब रु १० अर्ब बजेट अनुमान गरिएको छ । तीन वर्षको तथ्याङ्कलाई मात्र लिएर हेर्दा हामी प्रत्येक वर्ष ठूलो सङ्ख्यामा मानवीय क्षति ब्यहोर्दैछौँ र प्रत्येक वर्ष अर्ब मूल्यमा प्राकृतिक प्रकोपको मूल्य चुकाउँदैछौँ ।

प्राधिकरणका अनुसार विगत तीन वर्षको क्षति हेर्दा २०७९ मा प्रकोपबाट ४८४ को मृत्यु, ३७ जना बेपत्ता बने भने सात हजार ५०२ परिवार प्रभावित बनेका छन् । यो वर्ष रु दुई अर्ब ८५ करोड ९९ लाख ३६ हजार ४०० मूल्य बराबरको क्षति भएको छ । २०८० सालमा ४९१ जनाको मृत्यु र ३१ जना बेपत्ताको सूचीमा छन्भने ८० हजार बढी परिवार प्रभावित बनेको देखिन्छ र पाँच अर्ब ४२ करोड १७ लाख ५२ हजार ४४४ मूल्य बराबरको क्षति भएको छ ।

त्यस्तै यस वर्षको क्षति बितेका २ वर्षको तुलनामा अधिक छ । २०८१ कात्तिकसम्ममा ६४९ को मृत्यु भयो भने ६६ बेपत्ता छन्, १५ हजार बढी परिवार प्रभावित बनेको देखिन्छ । असोज महिना मात्र २७० को मृत्यु, १८ जना बेपत्ता भएका छन्भने करिब छ हजार २०० परिवार प्रभावित छन् ।

विगत तीन वर्षका मानवीय र अन्य क्षतिहरुको विवरणबाट स्पष्ट हुन्छ हामी बर्सेनि निकै ठूलो मात्रामा क्षतिहरु व्यहोर्दैछौँ । के यो हाम्रो नियति हो ? प्रत्येक वर्ष विशेष गरेर वर्षाका बाढी, पहिरो र डुबान गरेर ५०० वा त्योभन्दा धेरै मानवीय क्षति व्यहोर्दै जानुपर्ने बाध्यता हो हाम्रो ? कि हामीले प्रकृतिको भाषा र भाकालाई आत्मसात् गर्दै जीवनयापन गर्न नसकेर यति ठूलो क्षति भोग्नु परिरहेको छ ? प्रकृतिको प्रकृति र प्रवृत्तिअनुसार हामी चल्न नसकेर, नजानेर क्षतिको ग्राफ उक्लिँदै गएको त होइन ? भन्ने प्रश्नहरुको जवाफ खोज्नुपर्ने भएको छ ।

प्रकृतिको भाषालाई प्रशासनिक चस्माले मात्र हेरिएकाले यस्तो समस्या आएको त होइन ? कतै शासकीय कमजोरी, अव्यवस्थापन, भौतिक विकासमा गरिने हेलचेक्र्याइँका कारण हामी पीडित बनिरहेका त होइनौं । ? बृहत् विवेचनाको आवश्यकता खड्किएको छ र प्रकोप न्यूनीकरणसँग सम्बन्धित पक्ष र सरोकारवालाहरुले निर्मम आत्मसमीक्षा गर्न टड्कारो बन्दै गएको छ ।

बिपी राजमार्गमा वर्षाले धेरै क्षति ग-यो तर कतिपय स्थानमा खोला मिचेर सडक बनाएको होइन र ? खोला किनाराका घरहरु भत्किए ? खोलाको दोष कि खोलाको किनारामा घर बनाउनेको अल्पज्ञान दोष ? राजधानीमा विकासका नाममा जताततै सडक बनाइए, पानी निकासको उचित प्रबन्ध गरिएन ? एकातिर भूक्षय अर्कोतर्फ मानव सिर्जित फोहरमैला नदीमा फाल्ने प्रवृत्ति र नदीको बहाव क्षेत्र सीमित गर्ने यावत् कर्मले नदीको सतह उचालियो, बाढी आउँदा पानी मानव बस्तीमा पस्यो l

यी यावत् प्रश्नहरु हामी आफैँले सिर्जित गरेको होइन ? अब उत्तर खोजिनु पर्दछ । होइन भने बर्सेनि ठूलो सङ्ख्यामा मानवीय क्षति, अर्बौंका क्षति हुने र पुनर्निर्माणका नाममा झन् ठूलो धनराशि खर्चनुपर्ने सिलसिला बढ्दै जाने खतरा सामुन्ने छन् ।

प्रकोप निर्मूल गर्न सम्भव छैन, हाम्रो भूखण्ड नै प्रकोपमूलक भएकाले । तर, प्रकोप न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ, अब ध्यान त्यतातिर केन्द्रित हुनुपर्दछ । सरकारका तीन तह सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहबीच योजनाबद्ध, कार्यगत समन्वयन र सहकार्य हुनसक्यो भने अहिले भइरहेको क्षतिमा व्यापक सुधार गर्न सकिन्छ । सङ्घीय सरकारले नीतिगत व्यवस्था गर्ने र सबै पालिकाहरुले आफैँले प्रकोपजन्य जोखिम न्यूनीकरण गर्ने योजना बनाउन सक्छन्, जुन प्रभावकारी बन्नसक्छ ।

यसका लागि स्थानीय तहहरु आफैँले आफ्ना पालिकाहरुको प्रकोप नक्सा बनाउने र त्यहीँ नक्साका आधारमा भौतिक पूर्वाधार, बसोबासका योजनाहरु सञ्चालन गर्ने परिपाटी बन्यो भने अहिले भइरहेका क्षति स्वतः घट्ने हुन्छ । प्रकोप नक्सा बनाउने प्रविधि र जनशक्ति नेपालमा उपलब्ध छ । पालिकाहरुको क्षेत्रफल, भूबनोट, भूगर्भ, खोलानालालगायत आधारमा नक्सा बनाउन चार/पाँच लाखदेखि बढीमा रु ३०/३५ लाख लाग्न सक्ने जानकारहरु बताउँछन् । यो रकम पालिकाहरुले आफ्नै स्रोतबाट गर्न सक्छन् ।

प्रकोपका घटनाको सामना गर्नुभन्दा प्रकोप न्यूनीकरण गर्ने उपाय अवलम्बन गर्नु बुद्धिमानी हो । नक्सा बनिसकेपछि नक्साकै आधार मानेर बस्ती विकास, पूर्वाधार विकास, खानेपानी, फोहर व्यवस्थापनलगायत काम गर्न सकिन्छ । जग्गा कारोबारीको चाहनाअनुसार जथाभावी बाटो निर्माण गर्ने प्रवृत्तिमा नियन्त्रण गर्न नक्सा सहयोगी हुन्छ । हामीहरु भइरहेका प्रकोप नक्साको प्रयोग पनि गरिराखेका छैनौं, गर्न सकेका छैनौँ । खानी तथा भूगर्भ विभागले कतिपय प्रमुख सहर बजारहरुको प्रकोप नक्सा बनाएको छ ।

त्यस्तै पहिरोको खतराहरु कहाँकहाँ, कुन रुपमा छन् भन्ने नक्सा पनि विभागमा तयार छ । काठमाडौँ, पोखराको नक्सा त आजभन्दा २७ वर्षअघि बनेको हो । यसबाहेक बुटबल, भरतपुर, धरान, वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत, महेन्द्रगर, वीरगञ्ज, जलेश्वर, भद्रपुर, टीकापुर ३१ वटा सहर बजारको प्रकोप नक्सा विभागले बनाएको छ । ती नक्साहरुको व्यावहारिक प्रयोग भयो त ? भएको छैन । कतिपय पालिका नक्साबारे बेखबर छन्भने कतिपय नक्सा कार्यान्वयनको पक्षमा देखिएका छैनन् ।

यसमा पोखरालाई उदाहरणका रुपमा लिन सकिन्छ । पोखरा नगरपालिकाको भित्तामा सम्भवतः खानी विभागले त्यसबेला टाँसेको नक्सा अझै हुनुपर्दछ । केही वर्षअघि तत्कालीन लेखनाथ नगरपालिकाको अर्मलेका घरहरु भासिए, सडक भासियो । त्यहाँ जग्गाका कारोबारीहरुले प्लटिङ गरेर घडेरी बेचेका थिए । घडेरी लिनेहरुको घर बनाए । अर्मले आवासका लागि उपयुक्त थियो त ? पोखरा उपत्यकाको प्रकोप नक्सामा अर्मलेको फाँटलाई ‘प्रोटो सब्सिडेन्स’ भनेर चिनो लगाइएको छ । अर्थात् भासिने खतरा भएको भूसतह भनिएको थियो । भासिनुमा दोष कसको ? हाम्रो बेवास्ता र जथाभावी विकास गर्ने मनोविज्ञानको । यो एउटा घटना मात्र हो । अन्धाधुन्ध सहरीकरण उन्मुख कतिपय सहरहरु आफैं प्रकोपको खतरा निम्त्याइरहेका छन् ।

नेपालमा प्रकोप न्यूनीकरणको क्षेत्रमा सन् १९९० देखि काम भएका हुन् । तर यति लामो समयको अनुभवबाट पनि हामीले धेरै सिक्न पाएका छैनौँ भन्ने कुराहरु पनि हुने गर्दछ । समस्या छन् भनेर तदर्थवादमा चलिरहने वा नयाँ शिराबाट अगाडि बढन् ? अहिलको अहम् प्रश्न हो । प्रकोप न्यूनीकरणको समाधान के ? सबैभन्दा पहिला सरकारले आफैँले गरेका काम कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्नुप-यो ।

खानी विभागको काम नक्सा मात्र कोर्ने हो कि ती नक्सा सम्बन्धित पालिकाहरुमा लगेर नक्साका बारेमा जानकारी पनि दिने हो ? प्रकोप न्यूनीकरणको जिम्मेवारी लिएर बसेको प्राधिकरणले यस्तो काम गर्ने हो कि, होइन ? प्रकोप न्यूनीकरणको काममा प्राविधिक ज्ञान, प्रविधिको उपयोग, पालिकाहरुमा जागरण र जनचेतना पनि आवश्यक हुन्छ । जोखिममा रहेका बसोबासहरुको स्थानान्तरणको प्रश्न पनि आउनसक्छ । यस्तो अवस्थामा सङ्घीय सरकार र पालिकाहरुबीच सहकार्य र समन्वय हुन आवश्यक छ ।

सरकारको एउटा निकायले पहिरोका जोखिमहरुको नक्सा बनाउने र हाडड्राइभमा सुरक्षित राख्ने । अर्को निकायले पहिरो गएपछिका मानवीयलगायत क्षतिहरुको विवरणहरु सङ्कलन गरेर आफ्नो वेभ पोर्टलमा प्रकाशन गर्ने ? प्रकोप न्यूनीकरणको जिम्मेवारीको प्राधिकरण गृह मन्त्रालयको मातहत छ र प्रहरीसँग मिलेर उद्धार राहतमा केन्द्रित भएको देखिन्छ ।

प्रकृति आफ्नो लयमा हुन्छ । वर्षा, भूकम्प, बाढीपहिरो हाम्रा नियति हुन् । प्राकृतिक घटना आफैँमा प्रकोप होइनन् । घटनाहरुले क्षति पु-याएपछि प्रकोप भनिएको हो । प्रकोप हाम्रा कारणले हुने हो, प्रकोप न्यूनीकरण पनि हाम्रै प्रयासले सम्भव छ । तर यसका लागि प्रकोप न्यूनीकरणको मुद्दालाई राज्यले उच्च प्राथमिकतामा राख्दै निर्मम समीक्षा गर्न आवश्यक छ ।

(भूगर्भ शास्त्रका अध्येता पोखरेल पत्रकार हुनुहुन्छ)