नेपाली कांग्रेसका सांसद कमला पन्तले नीतिनिर्माण तहमा महिला सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्ने माग गर्नुभएको छ ।

राष्ट्रियसभाको आइतबारको वैठकको विशेष समयमा दलीय आधारमा मन्तव्इ व्यक्त गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “विगतको तुलनामा महिलाको सहभागिता बढेको छ तर नीतिनिर्माण तहमा सहभागिता बढेको छैन, नीतिनिर्माण तहमा महिला सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्छ ।”

महिलालाई उपराष्ट्रपति, उपप्रधामन्त्री, उपसभामुख, उपाध्यक्ष, राज्यमन्त्री र उपप्रमुखमै सीमिति गर्नेभन्दा पनि नेतृत्वदायी भूमिका दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सङ्घीय संसद्मा ३४ प्रतिशत, प्रदेशसभामा ३६ दशमलव पाँच र स्थानीय तहमा ४१ दशमलव एक प्रतिशत महिला सहभागिता छ । निजामती सेवामा पनि २८ प्रतिशत महिला छन् ।”

उहाँले मन्त्रिपरिषद्मा पनि एक तिहाइ महिलाको सहभागिता सुनिश्चित हुने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । सांसद पन्तले भन्नुभयो, “विसं २०६३ जेठ १६ गते संसद्बाट पास भएको सङ्कल्प प्रस्तावमा महिलाप्रति विभेद गरिएका कानुनको खारेज,एक तिहाइ महिला राज्यको सम्पूर्ण संरचनामा उपस्थित हुनुपर्छ , आमाका नामबाट नागरिकता पाउनुपर्छ, पैतृक सम्पत्तिमा छोराछोरीको समान अधिकारसम्बन्धी व्यवस्थाको कार्यान्वयन हुनुपर्छ । ”