नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले संविधान कार्यान्वयनको एक दशकको समीक्षा गर्दै लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउने सङ्कल्प गरेको छ ।

ललितपुर, च्यासलस्थित एमाले केन्द्रीय कार्यालयमा सोमबार बसेको सचिवालय बैठकले विभिन्न प्रस्ताव पारित गर्दै नेपालको संविधान र यसले संस्थागत गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी प्रणाली र सामाजिक न्याय जस्ता उपलब्धिको रक्षाका लागि दृढतापूर्वक उभिने सङ्कल्प गरेको एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो ।

“संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन, राजनीतिक स्थिरताको सुनिश्चितता, सुशासन, प्रभावकारी सेवा प्रवाह, आर्थिक विकास र सुधारको दिशामा अघि बढ्न हामी प्रतिबद्ध छौं,” बैठकपछि उहाँले भन्नुभयो । बैठकमा केही समय यता लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधान विरुद्ध भइरहेका सुनियोजित गतिविधिहरूप्रति पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ ।

“लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाली जनताको सात दशक लामो बलिदानी सङ्घर्षको परिणति हो । विगतमा आन्दोलनका क्रममा गरिएका सहमति विपरीत राजतन्त्र पटकपटक जनताका अधिकारमाथि आक्रमण र सर्वसत्तावादतर्फ उद्यत भएपछि राजतन्त्र र लोकतन्त्रसँगै जान सक्दैनन् भन्ने निष्कर्षका साथ ऐतिहासिक संविधानसभाबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरिएको हो”, पारित प्रस्तावमा भनिएको छ, “जनताको फैसलालाई उल्ट्याउने र मुलुकलाई पश्चगामी दिशामा फर्काउने कुनै पनि प्रयास सफल हुन सक्दैन भन्ने कुरा स्पष्ट छ ।”

पार्टीले लोकतन्त्र स्थापनापछिको छोटो समयमै नेपालले महत्त्वपूर्ण प्रगति हासिल गरेको उल्लेख गर्दै सशस्त्र द्वन्द्व, लामो सङ्क्रमणकाल र भूकम्पलगायत प्राकृतिक विपत्तिका बीचमा पनि भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक क्षेत्र, जनताको जीवनस्तर, अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धलगायत क्षेत्रमा हासिल गरेको उपलब्धि महत्त्वपूर्ण भएको ठहर गरेको छ ।

पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बैठकलाई सम्बोधन गर्दै विकसित समसामयिक राजनीतिक विषय तथा सरकारका कामका बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो । मुलुकको समसामयिक परिस्थिति र विकसित राजनीतिक घटनाक्रमका बारेमा सचिवालयका सदस्यहरूले बैठकमा आआफ्नो राय प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

बैठकले लुम्बिनी प्रदेश कमिटीले थप गरेका २८ जनाको नाम अनुमोदन गरेको उपमहासचिव ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो ।