नवकान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौँ, १२ वैशाख ।
देशभर सञ्चालनमा रहेका क्रसर, खानी तथा बालुवा उद्योगहरूलाई नवीकरणको प्रक्रियाबाट बञ्चित गरिँदै आएको भन्दै क्रसर व्यवसायीहरूले चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूले सरकारसँग पटक–पटक सम्वाद खोज्दा पनि सुनुवाइ नभएको आरोप लगाउँदै आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन्।
क्रसर व्यवसायी महासंघको केन्द्रिय कार्यसमितिको पाँचौँ बैठक राजधानी काठमाडौँमा सम्पन्न भयो, जसमा महासंघका अध्यक्ष सिताराम न्यौपानेको अध्यक्षतामा आन्दोलनको तयारीको औपचारिक निर्णय गरिएको हो।
नवीकरण रोकिँदा व्यवसायीहरू संकटमा अध्यक्ष न्यौपानेका अनुसार देशभरका ७७ वटै जिल्लामा कानुनअनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगहरू वर्षौँदेखि नविकरणविहीन अवस्थामा छन्। उनले भने, “गृह मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित निकायहरूले एक अर्कालाई जिम्मेवारी थोपरेर पन्छिने प्रवृत्ति देखिएको छ। यसले व्यवसायीहरूलाई असहज स्थिति सिर्जना गरिरहेको छ।”
महासंघले औपचारिकरूपमा पुनः एकपटक सरकारसँग कानुनीरूपमा दर्ता भएका उद्योगहरूलाई तत्काल नवीकरण प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग दोहोर्याएको छ।
अदालतको फैसला र नवीकरणको इतिहास २०४७ सालदेखि नेपालमा क्रसर उद्योगहरू दर्ता हुँदै आएका हुन्। २०७२ सालसम्म यी उद्योगहरू नियमित रूपमा नविकरण हुँदै आएका थिए। तर, २०७३ सालपछि नविकरण प्रक्रिया अवरुद्ध भयो। यसबीच, सरकारले २०७७ सालमा क्रसरसम्बन्धी नयाँ मापदण्ड जारी गर्यो, जसमा केवल एक वर्षको समयसीमा तोकिएको थियो। उक्त मापदण्डप्रति असन्तुष्ट व्यवसायीहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए, तर २०७७ चैत ९ गते सर्वोच्चले उनीहरूको रिट खारेज गर्यो। यसले अझै अन्योलताको स्थिति निम्त्यायो।
अध्यक्ष न्यौपाने भन्छन्, “२०७७ को मापदण्ड अघिनै सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूमा पनि जबरजस्ती लागू गर्नु अन्यायपूर्ण छ। यदि लागू गर्नैपर्ने हो भने नयाँ स्थान उपलब्ध गराएर उद्योग स्थानान्तरण गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ।”
सरकारलाई पटक–पटक ज्ञापन, तर सुनुवाइ शून्य महासंघका अनुसार उनीहरूले अहिलेसम्म संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, र गृह मन्त्रालयमा सम्बन्धित मागसहित ज्ञापनपत्रहरू बुझाइसकेका छन्। तर अहिलेसम्म पनि कुनै ठोस निर्णय वा समाधान आएको छैन।
यही बेवास्ताको कारण व्यवसायीहरूमा गहिरो निराशा देखिएको छ। नवीकरण नभएपनि कर उठाइँदै, व्यवसायी अपमानित व्यवसायीहरूको गुनासो छ– सरकारले नवीकरण नगरे पनि वार्षिक कर तथा दस्तुर उठाइरहेको छ।
यसले कानुनअनुसार इजाजतप्राप्त उद्योगहरूलाई व्यवसाय गर्न नदिएर उल्टै आर्थिक भार थोपरेको उनीहरूको भनाइ छ। “हामीले कर तिरेर कानुनअनुसार व्यवसाय गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ,” अध्यक्ष न्यौपानेले जोड दिए। “अब पनि सुनुवाइ भएन भने आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनाइनेछ।”
५० भन्दा बढी जिल्लामा शाखा, ५ सयभन्दा बढी सदस्य २०७० सालमा स्थापना भएको क्रसर व्यवसायी महासंघमा हाल देशभरबाट ५ सयभन्दा बढी व्यवसायीहरू आवद्ध छन् र ५० भन्दा बढी जिल्लामा जिल्ला संघहरू क्रियाशील रूपमा कार्यरत छन्। यसले क्रसर व्यवसायलाई देशको विकास तथा निर्माण पूर्वाधारसँग गहिरो सम्बन्ध रहेको देखाउँछ।
