काठमाडौंको शंखमुलबाट बागमती दोभानतर्फको सडक भर्खरै कालोपत्र गरिएको थियो, तर हाल त्यही सडक ढल राख्न फेरि भत्काइएको छ। नरेफाँटमा पनि वर्षदिनअघि पिच गरिएको सडक अहिले ढल राख्ने कामको नाममा खनिएको छ। त्यस्तै, नयाँ बानेश्वरको फुटपाथमा हालसालै हालिएका टायलहरू विद्युत् प्राधिकरणले भूमिगत लाइन बिच्छ्याउने काम गर्दा भत्काइसकिएको छ।
यी केही उदाहरण मात्र हुन्, जहाँ समन्वयविना गरिने निर्माण र मर्मत कार्यले नागरिकलाई दोब्बर दुःख दिइरहेको छ। सडक निर्माण, ढल व्यवस्थापन, खानेपानी पाइप, विद्युत् लाइन, ट्राफिक व्यवस्थापनलगायत पूर्वाधार निर्माणमा दर्जनौं निकायको संलग्नता भए पनि उनीहरूबीचको आपसी समन्वयको चरम अभावका कारण एकले बनाएको सडक अर्को निकायले भत्काउने क्रम रोकिएको छैन।
२०७९ सालमा बालेन्द्र साह मेयर बनेपछि समन्वय गर्न मासिक विकास साझेदार बैठक सुरु गरिएको थियो तर पाँच महिनापछि त्यो क्रम रोकिन पुग्यो। काठमाडौं महानगरले समन्वयका लागि सम्पर्क कार्यालय खोल्ने निर्णय पनि गरेको थियो तर हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन। पूर्वाधारका काम समन्वय गर्न नसक्दा नागरिकको करबाट उठेको पैसा दोहोरो खर्च भइरहेका उदाहरण दिनानुदिन बढिरहेका छन्।
बालेनको घोषणापत्रमा उल्लेख भएको ‘पूर्वाधार एम्बुलेन्स’ योजना समेत हाल निष्क्रिय छ। गुनासो समाधान गर्न भनेर खोलिएको कल सेन्टर पनि बन्द भइसकेको छ भने आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमै पूर्वाधार एम्बुलेन्सलाई छुट्याइएको छैन।
हाल मर्मत कार्य ठेक्कामार्फत हुँदै आएको भए पनि राजधानीका सडक खाल्डाखुल्डी, भत्किएका फुटपाथ र खुला ढलका दृश्य हेर्दा काठमाडौंको पूर्वाधार व्यवस्थापन अझै पनि योजनाविहीन र चाकडीमुखी देखिन्छ। सडक बनाउने र त्यसलाई भत्काउने नाटकको अन्त्य कहिले हुन्छ भन्ने प्रश्नमा न त जवाफ छ, न त प्रतिबद्धता।
