नेपाली काङ्ग्रेसले १४औं महाधिवेशनपछि सुरु गरेको क्रियाशील सदस्यता नवीकरण तथा नयाँ वितरण प्रक्रिया अझैसम्म पनि अलपत्र अवस्थामा देखिएको छ । केन्द्रीय कार्यालयले तोकेको मापदण्ड र समयसीमा अनुसार अहिलेसम्ममा ७७ वटै जिल्लामा काम सम्पन्न भइसकेको हुनुपर्ने हो तर हालसम्म केवल थोरै जिल्लामा मात्र प्रक्रिया टुंगिएको पाइएको छ।

पार्टी स्रोतका अनुसार झन्डै ५० भन्दा बढी जिल्लामा सदस्यता वितरण प्रक्रिया अधुरो छ। कुनै जिल्लाहरूमा  जिल्ला सभापतिहरूको राजनीतिक खिचातानीका कारण प्रक्रिया रोकिएको छ भने कतै प्राविधिक कमजोरी र केन्द्रको अस्पष्ट निर्देशनले ढिलाइ भएको मानिन्छ ।

भद्रगोल अवस्था
महाधिवेशनका प्रतिनिधि चयन र स्थानीय तहसम्मको सांगठनिक पुनर्संरचनामा समेत असर परेको छ।
धेरै जिल्ला र क्षेत्रीय समितिहरू अझै ‘कुन मानक अनुसार सूची बनाउने भन्नेमा अन्योल’ मा छन्।
केही जिल्लामा एक व्यक्तिका नाममा दुई वटा फारम भरेको, कतै डिजिटल प्रणाली प्रयोग नगरिएको र कतै फारम नै हराएको जस्ता समस्या देखिएका छन्।

केन्द्रीय निर्देशनको अस्पष्टता
केन्द्रले पठाएको नयाँ कार्यविधि अनुसार फारम भरिने, जिल्ला समितिले प्रमाणीकरण गर्ने र त्यसपछि मात्र केन्द्रीय समिति समक्ष पठाइने भनिएको छ तर कार्यविधिको पालना नहुँदा एउटै जिल्लामा विभिन्न धारणाका फारमहरू भेटिएका छन्।
काङ्ग्रेसका एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन् – ‘हामीले स्पस्ट निर्देशन दिएका हौं, तर कार्यान्वयन तहमा राजनीतिक पूर्वाग्रह हाबी भएको देखिन्छ।’

काम पूरा भएका जिल्लाहरू
लमजुङ, पर्वत, धनुषा, काठमाडौं ,

आंशिक रूपमा काम भएका जिल्लाहरू
चितवन
बाँकी जिल्लाहरूमा प्रक्रिया आधा बाटोमै रोकिएको छ।
नेता कार्यकर्ताको प्रतिक्रिया
काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्रीको भन्छन् ‘क्रियाशील सदस्यता वितरण हाम्रो सांगठनिक मेरुदण्ड हो। यसमा ढिलाइ हुनु गम्भीर कमजोरी हो।’
एक जिल्ला सभापति भन्छन्- काठमाडौँको सिधा हस्तक्षेपले जिल्लामा काम गर्न गाह्रो भएको छ। हामी चाहन्छौं, स्पष्ट मार्गनिर्देशन दिइयोस्।

सारमा,
नेपाली काङ्ग्रेसको सांगठनिक जीवनका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिने क्रियाशील सदस्यता वितरण प्रक्रिया अहिलेको अवस्थामा गम्भीर पुनरावलोकन आवश्यक छ। यदि समयमा यो काम टुंग्याइएन भने, पार्टीको आगामी सांगठनिक योजना र नेतृत्व चयन प्रक्रिया नै अन्यौलमा पर्ने देखिन्छ।