नेपालमा भ्रष्टाचारको विषय नयाँ कुरा होइन तर गृहमन्त्री स्वयंमाथि नै जब सङ्गठित असुलीको आरोप लाग्छ, तब स्वाभाविक रूपमा प्रश्न गम्भीर बन्दछ । राजनीतिको नाममा राज्य दोहन गर्ने प्रवृत्तिको फेरि पर्दाफास भएको छ । त्यसमा पनि गृहमन्त्री स्वयम्को नाम जोडिनुले सिङ्गो देशको शान्ति सुरक्षा हेर्ने जिम्मेवारी पाएका गृहमन्त्रीको दैनिकी कहाँ कसरी बित्छ भन्ने कुराले जनमानसमा कौतुहलता र आशङ्का बढाएको छ । यस घटनाको संयमतापूर्वक निरूपण हुन जरुरी छ ।
केही समयअघिसम्म अनुहारमा कृतिम भावुकता देखाएर संसदमा सहकारी ठगका बारेमा गम्भीर प्रश्न उठाउने गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई नै अहिले ‘सेटिङ धन्धा’ चलाएको आरोप लागेको छ । आरोप लगाउनेले भिजिट भिसालगायतका नाममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट दैनिक ५० लाख रुपैयाँ असुली गर्ने गिरोहको गृहमन्त्रीले नै नेतृत्व गरिरहेको कुराको खुलासा गरेका छन् । यस घटनाले देश र जनताको शिर झुकेको मात्र छैन, गृहमन्त्रीको देखाउने र चपाउने दाँत फरक फरक देखेर दुनियाँ लजाएको छ ।
न्यायिक छानबिन होला ?
सहकारी ठगीमा प्रत्यक्ष रूपमा कतै संलग्न नभएका/नदेखिएका पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेप्रति क्रूर र निर्मम व्यवहार देखाएका, संसदमा नै रविप्रति विष वमन गरेका वर्तमान गृहमन्त्री लेखकले आफैंलाई लागेको आरोपका बारेमा निष्पक्ष छानविनका लागि न्यायिक समिति गठन गर्ने हिम्मत गर्लान् ? आरोप लागेपछि संसदीय समिति रविका लागि मात्र बन्छ कि अरूका लागि पनि बन्छ ? प्रश्न त उठ्ने नै भयो नि ! अख्तियारले पनि यस घटनालाई कुन रूपमा कसरी हेर्र्छ, त्यसले अख्तियारको पनि औचित्य र भविष्य सङ्केत गर्नेछ । अख्तियारमा सरकारको छाया परेको छैन भनेर सिद्ध गर्न अख्तियारलाई यो एउटा सुनौलो अवसर पनि बन्न सक्छ ।
स्वाभाविक छ– गृहमन्त्रीलाई नै माफियाहरूसँग सेटिङ्मा रहेको सङ्गिन आरोप लागेपछि यो घटना ‘हात्ती आयो, हात्ती आयो, फुस्सा’ हुनुहुन्न । संस्कारको विकास नभएको भए पनि यो प्रसङ्ग गृहमन्त्रीको नैतिकतासँग पनि जोडिएको छ । अघिल्ला कार्वाहीहरू राजनैतिक प्रतिशोधयुक्त थिएनन् भन्न र देशमा विधिको शासन मरेको छैन भन्नका लागि पनि दूधको दूध र पानीको पानी छुट्टिनु जरुरी छ । राजनीतिमा दोहोरो मापदण्ड तत्कालका लागि लाभदायक देखिए पनि मुलुकको सुदूर भविष्यका लागि घातक सिद्ध हुन सक्छ । जनता नजिकबाट नियालिरहेका छन् ।
देशमा भइरहेका पछिल्ला घटना परिघटनाबाट सत्ता सहयात्री दल नेपाली काङ्ग्रेसको मौनता पनि रहस्यमय बन्दै गएको छ । यस मौनताले केपी ओली सरकारले गरेका सबै काम कार्वाहीप्रति काङ्ग्रेसको मौन स्वीकृति रहेको बुझ्न सकिन्छ । उसलाई गभर्नर चाहिएको थियो, पायो, अरू कुरामा चासो रहेन । तर यसले आगामी निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई केकस्तो प्रभाव पार्ला भनेर विश्लेषण गर्नुु पर्दथ्यो, गरिएन । डेट एक्सपायर भएकाहरूका लागि त आगामी निर्वाचन कागलाई बेल पाकेसरह होला, तर पार्टीलाई जीवन्त राख्न चाहनेहरूले त सोच्नु पर्ने होइन र ?
