“राजनीति सेवा होस्, समाजसेवा यसको मूलमन्त्र होस्”- यो भनाइ सुन्दर लागे पनि आजको नेपाली राजनीतिक सन्दर्भमा खोक्रो जस्तो मात्र बाँकी छ। सत्ता फेरिए पनि नियत फेरिएन। एक वर्षअघि संसदका दुई प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले-बीच सात बुँदे सहमतिपछि बनेको ओली नेतृत्वको सरकारले एक वर्ष पूरा गरिसकेको छ। तर, यस एक वर्षमा सुशासनभन्दा बढी काण्डको चर्चा भयो, विश्वासभन्दा बढी विवादको वर्चस्व देखियो।
सरकार गठन भएदेखि नै मन्त्रीहरू एकपछि अर्को गरेर भ्रष्टाचार र काण्डहरूमा मुछिए। भिजिट भिसा प्रकरणमा गृह मन्त्रालयमाथि प्रश्न उठेका छन् भने सुन तस्करी, ललिता निवास, पतञ्जली जग्गा, टेरामक्स, औषधि काण्डजस्ता घोटालाहरूले सरकारको मुहार उजागर गरिदिएका छन्।
भिजिट भिसा र गृह मन्त्रालयको अपारदर्शिता गृह मन्त्रालयअन्तर्गत भिजिट भिसाको नाममा भइरहेको मानव तस्करी प्रकरणले समाजलाई झस्काइरहेको छ। त्रिभुवन विमानस्थलका प्रमुखमाथि कारबाही सुरु भएपछि, गृहमन्त्री स्वयं विवादमा तानिए। उनीमाथि नैतिक जिम्मेवारी लिँदै राजीनामा दिन दबाब आइरहे पनि उनले आफूमाथिको दोष कर्मचारीलाई सारेर उम्किने प्रयास गरिरहेका छन्।
पार्टीभित्र पनि देखावटी विरोध मात्र गरियो। माओवादी केन्द्रले केही दिन गृहमन्त्रीको राजीनामा मागे पनि पछि दुई बुँदे सहमतिमा पछि हट्यो, जसले यो विषय राजनीतिक सेटिङ भएको पुष्टि गर्यो। भिजिट भिसा प्रकरण दशकअघिदेखि चलिरहेको देखिन्छ र गहिरो अनुसन्धानको खाँचो अझै छ।
नयाँ आवरणमा बारम्बार दोहोरिँदै घोटालाहरू
गत डेढ दशकमा भएका काण्डहरू हेर्दा राजनीतिक नेतृत्वमा शुद्धीकरणको साहस नै देखिँदैन। ललिता निवासको जग्गा, निजीकरण, वाईडबडी विमान खरिद घोटाला, भुटानी शरणार्थी प्रकरण, बाँसबारी र बालमन्दिर जग्गा विवाद, सुन तस्करी, पतञ्जली, टेरामक्स, बूढीगण्डकी घोटाला यी सबै काण्डमा नेताहरू या त धरौटीमा छुटेका छन् या मुद्दाबाट उम्किएका छन् l तर कोही पनि नैतिकताको आधारमा पदबाट हटेका छैनन्।
पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको ललिता निवास प्रकरणमा उन्मुक्ति पाएपछि उनले पतञ्जली काण्डमा फेरि नीतिगत निर्णयको नाममा व्यक्तिगत लाभ लिन खोजेको प्रयास देखियो। अदालतले १८ करोड बिगो भएको केसमा मात्र ३५ लाख धरौटीमा छोड्ने निर्णय गर्यो।
अदालतको साखमाथि प्रश्नचिन्ह
भ्रष्टाचारका मुद्दामा अदालतले पनि आफ्नो निष्पक्षता गुमाइरहेको आरोप छ। टेरामक्स काण्डमा २५ लाखमा छुटेका पूर्वमन्त्री मोहन बस्नेत सुन तस्करीमा मुछिएकी माओवादी नेतृ अमला रोका २ लाख धरौटीमा रिहा, यसले अदालतलाई शक्तिशाली नेताहरूको खल्तीमा पर्न थालेको जनधारणा बढेको छ। नागरिकमा गहिरो निराशा छ।
राजनीतिक इकाइ कार्यकर्ता व्यवस्थापनको थलो
२०७२ को संविधानपछि खडा गरिएका राजनीतिक इकाइहरू जनताको जीवन सहज बनाउने उद्देश्यभन्दा टाढा छन्। बजेटको ६०% साधारण खर्च (तलब, भत्ता, सुविधा) मा खर्चिँदैछ विकास योजना थन्किए, नयाँ परियोजनाको नाममा खर्च छैन l जनतालाई करको बोझ थपिँदै गएको छ l राजनीति व्यवसायजस्तो चलिरहेको आरोप निरन्तर लागिरहेका छन्। राजनीतिमा उद्योगी, व्यापारी, डन र स्वार्थ समूहले ठाउँ लिँदा नीतिगत निर्णयहरू निजी लाभका लागि लिइन्छन्।
नयाँ पुस्ताको हस्तक्षेपकारी भूमिका
यदि अहिलेको नेतृत्वले राजनीतिलाई सेवा बनाउने साहस देखाउन सकेन भने अब युवा पुस्ताको हस्तक्षेप अपरिहार्य भएको छ। “मैले यति वर्ष जेल बसेँ, यति योगदान दिएँ” भन्दै सत्तामा चिप्लिने नेताहरूलाई चुनौती दिने समय आएको छ। देशको भविष्य, राजनीतिक शुद्धीकरण र सुशासनमा निर्भर छ। तर त्यो तब मात्र सम्भव छ, जब राजनीति आयआर्जनको साधन होइन, समाज रूपान्तरणको साधन मानिन्छ। त्यसका लागि अबको उत्तरदायित्व युवाहरूको काँधमा पुगेको छ।
