नवकान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौं, ९ साउन ।
सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभाको शून्य समयमा सांसदहरूले हालै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मधेस प्रदेशलाई सुक्खाग्रस्त घोषणा गरेको विषयप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै पीडित किसानलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन माग गर्नुभएको छ ।
सांसद जावेदा खातुन जागाले मधेस प्रदेशमा खानेपानीको हाहाकार, सिँचाइ अभाव, खेतबारी सुक्दै गएको बताउनुभयो । उहाँले सरकारबाट मधेसलाई विपद् सङ्कट क्षेत्र घोषणा गर्नु राम्रो कदम भएको र तत्काल राहत प्याकेजको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद जुलीकुमारी महतो महासेठले सरकारप्रति जनतामा आशा भए पनि राहत दिन ढिलो गर्न नहुने भन्दै समयमै मल, सिँचाइ र पिउने पानीको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न माग गर्नुभयो ।
सांसद डा अमरेशकुमार सिंहले व्यवस्थापकीय कमजोरीकै कारण जलस्रोत सम्पन्न देश नेपाल आज सुक्खा र खडेरीको चपेटामा परेको जिकिर गर्दै मधेसमा तत्काल राहत आवश्यक भएको धारणा राख्नुभयो ।
सांसद किरणकुमार साहले मधेसमा मल र पिउने पानी अभाव भएकाले सरकारले तत्काल समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सांसद गङ्गाप्रसाद यादवले पनि मधेसको समस्याप्रति सरकार गम्भीर हुुनपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
सांसद अमनलाल मोदीले भ्रष्टाचार र अनियमिततामा मुछिएका व्यक्तिहरूको विषयमा सरकार मौन रहेको र कुनै कारबाही नभएको भन्दै संसद्को जवाफदेहिता माथि प्रश्न गर्नुभयो । यसैगरी सांसद अम्मरबहादुर थापाले भीमसेन थापाको उदाहरण दिँदै राष्ट्रिय विभूतिलाई सरकारले उचित सम्मान दिन नसकेको धारणा राख्नुभयो ।
सांसद अम्मरबहादुर रायमाझीले थाइल्याण्ड र कम्बोडियाबीच देखिएको द्वन्द्वले त्यहाँ रहेका नेपाली नागरिकको सुरक्षामा असर पार्न सक्ने भन्दै सरकारले कूटनीतिक माध्यमबाट सुरक्षा सुनिश्चित गर्न विशेष पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद अर्जुन नरसिंह केसीले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले झण्डै ४०० भन्दाबढी उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान गरी बस्ती स्थानान्तरणको सिफारिस गरिसकेको हुँदा सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद आश्माकुमारी चौधरीले वर्षायाममा पनि दाङमा वर्षा नहुनु र मलको अभावका कारण किसानहरू खडेरीको मारमा परेको भन्दै उनीहरूलाई क्षतिपूर्ति र मल उपलब्ध गराउन माग गर्नुभयो ।
सांसद उर्मिला थेबेले ताप्लेजुङको पाथिभरादेवी मन्दिरको दिगो विकास र व्यवस्थापन सङ्घीय सरकारले गर्नुपर्ने तथा यसलाई युनेस्कोको विश्वसम्पदा सूचीमा सुचिकृत गर्न प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गर्नुभयो ।
सांसद उर्मिला माझीले लमजुङलगायत पहाडी तथा तराई जिल्लाका दलित तथा विपन्न समुदाय सार्वजनिक सेवाबाट वञ्चित रहेको र खानेपानीको अभाव झेलिरहेको उल्लेख गर्दै विशेष कार्यक्रम ल्याउन र विभेद गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद गोकुल बाँस्कोटाले पुनःनिर्माण कार्यमा ढिलासुस्ती नगर्न तथा सांसद डा चन्द्रकान्त भण्डारीले ट्याक्सी व्यवसायीलाई नम्बर प्लेटका लागि रु सात÷आठ लाखसम्म शुल्क तिर्नुपरेको गुनासोबारे छानबिनको माग गर्नुभयो ।
सांसद छिरिङ ल्हामु लामाले कर्णालीमा बजेट अभाव र सरकारी लगानी दिनप्रतिदिन घट्दै गएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सांसदहरु कालुराम राई, ईश्वरी घर्ती, गोमा लाभ सापकोटा, गङ्गा कार्कीलगायतले शून्य समयमा आआफ्नो क्षेत्रका समसामयिक समस्या प्रस्तुत गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।
