नेपालको राजनीतिक वृत फेरि अशान्त र तरंगित बनेको छ । हिजो मात्रै सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र प्रमुख विपक्षी एमालेले आफ्ना सांसदलाई सिंहदरबारमा बोलाउँदै खाली कागजमा हस्ताक्षर गराउने अभियान सुरु गरे । उद्देश्य थियो- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को कोटाबाट निर्वाचित उपसभामुख इन्दिरा राना मगरमाथि महाअभियोग लगाएर पदमुक्त गर्ने । दुईतिहाईको बलमा आधारित यो ‘हस्ताक्षर अभियान’ ले देशमा बेमौसमी राजनीतिक हलचल मात्र बढाएको छैन, तानाशाही शैलीको अभ्यास बढ्दै गएको संकेत पनि गरेको छ ।
सरकार जनताका समस्यासँग नजिक हुन वा जनताका समस्यालाई सम्बोधन गर्न यसो गरिरहेको होइन । एक वर्ष पुरानो यस सन्दर्भलाई अहिले फेरि सतहमा ल्याउनुमा संवैधानिक तहमा नियुक्ति गर्दा उपसभामुखबाट हुनसक्ने अवरोध र यसै मुद्दालाई भँजाएर रास्वपासँग राजनैतिक सौदाबाजी गर्न सकियोस् भन्ने नै हो भन्नेमा आशंका गर्ने ठाउँ छैन । रास्वपालाई यस मुद्दामा अल्झाउन सके सदनको अवरोध खोल्न सकिन्छ कि भन्ने पनि सरकारलाई लागेको हुनसक्छ ।
मातृभूमिमाथि भारत र चीन मिलेर ताण्डव गरिरहँदा सरकारले औपचारिकताका लागि बाहेक खास्सै चासो नदिनु, भुटानी शरणार्थी काण्ड, गिरीबन्धु काण्ड, एयरपोर्टमा भइरहेको सेटिङ काण्ड आदिलाई ओझेलमा राख्दै रानाको पुरानो काण्डलाई तानेर सतहमा ल्याउनुलाई सहज र स्वाभाविक मान्न सकिन्न । यो सुशासनको आधार निर्माण होइन ।
राजनीतिक विश्लेषकहरु भन्छन्- दलहरुले आफ्ना स्वार्थका लागि संवैधानिक पदाधिकारीलाई लक्ष्यित गरेर महाअभियोगको हतियार प्रयोग गर्नु गम्भीर विषय हो । विगतमा भिजिट भिसा प्रकरणकै कारण रानामाथि महाअभियोग लगाउने प्रयास भए पनि राजनीतिक समीकरण नमिल्दा त्यो थाती बसेको थियो । अहिले फेरि त्यही बहाना बोकेर दुई ठूला दल सक्रिय हुनुले जनतामाझ सन्देह बढाएको छ ।
देशमा भएका ठूला ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दामा सरकार मौन हुनु र भ्रष्टाचारमा मुछिएकाहरूलाई वरिपरि राखेर रानाको केशलाई पुनः बल्झाउन सहमत हुनुले देशमा राजनैतिक अराजकता बढ्दै गएको आभास दिलाउँछ । सरकार आफ्नो चरित्र सुधार्नमा भन्दा पनि दमनको डण्डा चलाएर सबैलाई तह लगाउने निष्कर्षमा पुगेको देखिन्छ । मुलुकमा जब जब बौद्धिक भनिएकाहरू या त मौन बसिदिन्छन् या त भ्रष्टहरूकै मतियार बनिदिन्छन्, हुने भनेको यस्तै हो ।
दोषी ठहर भए पनि आफ्ना मान्छेलाई जोगाउने तर विरोधीलाई मात्र छानीछानी ठेगान लगाउने प्रथाले जनआक्रोश बढाइरहेको छ । काङ्ग्रेस-एमाले सरकारको यस गतिविधिले चिया पसलदेखि पार्टी पैवा, चौतारीसम्म चर्चा पाएको छ । शक्तिशाली मानिएको सरकारका प्रधानमन्त्री सदनमा देश र जनताका जल्दाबल्दा मुद्दाको सम्बोधन गर्नमा भन्दा विपक्षीलाई लाञ्छित गर्नमा र व्यङ्ग्य गर्दै आत्मरतिमा रमाउनमा खुसी देखिन्छन् । उनी आफू नाच्न जान्दैनन् तर दोष आँगनलाई दिइरहेछन् ।
ठूला भनिएका दलहरुको ध्यान केवल सत्ता र शक्ति सन्तुलन मिलाउनमा केन्द्रित हुँदै जाँदा नागरिकको दैनिकी, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र भौतिक पूर्वाधार जस्ता आधारभूत मुद्दाहरू निरन्तर उपेक्षित भइरहेका छन् । सरकारको कर्मबाट निराश जनता ‘नेतृत्व खराब भएपछि व्यवस्था जति उत्कृष्ट भए पनि केही नहुने रहेछ’ भन्ने निष्कर्ष निकाल्दै अवस्था परिवर्तन गर्ने हो भने भोट पनि परिवर्तन गर्न सक्नुपर्ने रहेछ भन्न थालेका छन् ।
प्रदूषणयुक्त राजनीतिक फोहोर सफाइका लागि सबैको पर्खाइको विषय भनेको २०८४ मा हुने निर्वाचन नै हो ।
