राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति तथा पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेले जिल्ला अदालत रुपन्देहीको आदेशबिरुद्ध उच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराउनुभएको छ । जिल्ला अदालत रुपन्देहीले आफ्नो भागमा पर्ने विगो बराबरको धरौटी बुझाएर थुनाबाहिर बसेर मुद्दा लड्न दिएको निवेदन अस्वीकार गरेपछि सभापति लामिछानेले उक्त आदेशविरुद्ध उच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराउनुभएको हो ।
लामिछानेले आफ्नो भागको बिगो तिर्ने भन्दै मुलुकी फौजदारी कार्यविधिसंहिता २०७४ को दफा ६८ र ७१ बमोजिम बैंक ग्यारेन्टीसहितको निवेदन दिनुभएको थियो । लामिछानेले साउन १९ गते रुपन्देही जिल्ला अदालतमा रु दुई करोड ७४ लाख ८५ हजार बराबरको बैंक जमानत पेस गर्नुभएको थियो ।
सो निवेदन उपरको बहसपछि जिल्ला अदालत रुपन्देहीका न्यायाधीश नारायणप्रसाद सापकोटाको इजलासले लामिछानेलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश जारी गरेको थियो ।
“बैंक ग्यारेन्टी जमानत राखी तारिकमा रहन पाऊँ भन्ने विषय विचारणीय रहे पनि उहाँमाथि सहकारी ऐन २०७४ र सङ्गठित अपराध निवारण ऐन २०७० अनुसार सजाय हुन अभियोग मागदाबी लिइएको पाइएको, निज उपरको बिगोसमेत यकिन भई नसकेको, प्रस्तुत मुद्दामा हाल साक्षी बुझ्ने कार्य बाँकी नै रहेको अवस्थामा यी निवेदक-प्रतिवादीले माग गरेको मुलुकी फौजदारी कार्यविधिसंहिता २०७४ को दफा ७१ समेतको अवस्था विद्यमान भएको मिसिल संलग्न कागज प्रमाणबाट नदेखिएकाले निजलाई निवेदन मागबमोजिमको बैंक ग्यारेन्टी लिई तारिकमा राख्न मिल्ने देखिएन, कानुन मोजिम गर्नू”, आदेशमा भनिएको थियो ।
यसअघि बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगीमा धरौटीमा छाड्ने जिल्ला अदालतको आदेशलाई उल्टाउँदै २०८१ चैत १२ गते उच्च अदालत बुटवल इजलासले लामिछानेलाई थुनामा पठाएको थियो । उच्चको आदेशलाई सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले समेत सदर गरेको थियो । गत चैत २५ गतेदेखि भैरहवा कारागार रहनुभएका रविलाई साउन ३१ मा नख्खु कारागारमा स्थानान्तरण गरिएको छ ।
