विवादको पर्याय बनेको एनआईसी एशिया बैंकको अर्को विवाद सतहमा आएको छ । अहिलेको विवाद बैंकका कार्यवाहक सीइओ सन्तोषकुमार राठीसँग सम्बन्धित छ । उनी डेपुटी सीइओ हुँदा नै विभिन्न व्यक्ति तथा आफन्तका नाममा नक्कली कम्पनी खडा गरी एनआईसी एशिया बैंकबाट करोडौँ रुपैयाँ दुरुपयोग गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा अनुसन्धानका लागि उजुरी दर्ता भएको छ।

अख्तियारमा परेको उजुरी अनुसार राठीले स्व. त्रिलोकचन्द दुगडकी श्रीमती रायकवरी दुगड, उनका छोराहरू जसवन्त दुगड (जैन) र शेरसिंह दुगड, साथै तिनकी धर्मपत्नीहरू कृत्तिका शर्मा र किरण दुगडका नाममा विभिन्न फर्म दर्ता गराई बैंकबाट ऋण लिएका थिए। ती कम्पनीमार्फत राठीले एनआईसी एशिया बैंक, साबिकको मेगा बैंक र लक्ष्मी बैंकलगायतबाट करिब २५ करोड रुपैयाँसम्मको ऋण निकालेको आरोप छ।

उक्त कम्पनीहरू- शंकर ट्रेड लिंक, ओसवाल वायर इन्डस्ट्रीज/प्रिमियम वायर इन्डस्ट्रीज, ओसवाल हार्डवेयर एण्ड सप्लायर्स र एभरेस्ट एग्रो इन्डस्ट्रीज – ले कुनै वास्तविक कारोबार नगरी नक्कली वासलात पेश गरी ऋण लिएको दाबी गरिएको छ। उजुरीमा भनिएको छ, “यी कम्पनीहरूले न Exim Code लिएका छन्, न उद्योग सञ्चालनका लागि बिजुली वा मेशिनरी नै प्रयोग गरेका छन्। गोदाममा मौज्दात छैन, तर लाखौं रुपैयाँको ऋण भुक्तानी भएको देखाइएको छ।”

नेपाल राष्ट्र बैंकका निरीक्षक टोलीले समेत ती फर्महरूमा नियमित आर्थिक गतिविधि नभएको निष्कर्ष निकालेको बताइन्छ। उजुरीमा राष्ट्र बैंकका कर्मचारी निरीक्षणका क्रममा पुगेका बेला अन्य व्यक्तिका सामान गोदाममा राखेर देखाइएको आरोपसमेत लगाइएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रारम्भिक छानबिनपछि उजुरीलाई राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र पठाएको र केन्द्रले पुनः जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत सम्बन्धित बैंक र निकायहरूमा अनुसन्धान अघि बढाउन निर्देशन दिएको स्रोतले जनाएको छ। स्रोतका अनुसार राठीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी समेत जारी भए पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन।

नेपाल राष्ट्र बैंकले एनआईसी एशिया बैंकको विराटनगर शाखामा विशेष अनुगमन टोली पठाएको थियो। उक्त निरीक्षणपछि पनि अनियमितता देखिए तापनि राठीलाई “लिएको रकम तिर्नु” भन्ने सर्तमा उन्मुक्ति दिइएको तर ठोस कारबाही नभएको आलोचना भएको छ।

उजुरी र छानबिन प्रक्रियासम्बन्धी दाबीहरू अहिले अनुसन्धानको चरणमा छन्। अनुसन्धानको अन्तिम निष्कर्ष भने आइसकेको छैन ।

एनआईसी एशिया बैंक नेपालकै सबैभन्दा ठूलो निजी बैंकहरूमध्ये एक हो। यस्तो संस्थामा उच्चपदस्थ अधिकारीमाथि गम्भीर आरोप लाग्नु बैंकिङ क्षेत्रकै नैतिकता र पारदर्शिताको प्रश्न बनेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन अनुसार, बैंकका उच्च पदस्थ अधिकारीले सम्बन्धित व्यक्ति वा आफन्तसँग कारोबार गर्दा खुलासा र स्वीकृति आवश्यक हुन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत नियामक निकायहरूले यस्ता घटना दोहोरिन नदिन कडाइका उपाय अपनाउने अपेक्षा गरिएको छ।