नेपालमा पछिल्ला केही वर्षयता भइरहेका राजनीतिक घटनाक्रमहरूले देशलाई गम्भीर अनिश्चितता र आर्थिक संकटतर्फ धकेल्दै लगिरहेका छन् । देशको समग्र अवस्था हेर्दा लाग्छ – राजनीतिक दलहरूबीचको प्रतिस्पर्धा अब जनताको हितका लागि होइन, सत्ताको लागि मात्र सिमित भएको छ । दलहरूको निरन्तर अहंकार, अकर्मण्यता र असंवेदनशीलताले जनतामा गहिरो निराशा उत्पन्न भएको छ । जनता निराश, दलप्रति वितृष्णा बढ्दै राजनीतिक दलहरू जनताको मर्म बुझ्न असफल भइरहेका छन् ।
शासनमा पुगेपछि आफ्ना स्वार्थ र गुटबन्दीमा अल्झिने नेताहरूले देशको दिशा भुलेका छन् । नीतिगत अस्थिरता, भ्रष्टाचार र अनियमितताका कारण आम नागरिकले अब राजनीतिक दलप्रति विश्वास गुमाएका छन् । एकपछि अर्को सरकार बनेर ढले पनि देशको अवस्था जस्ताको तस्तै छ l बेरोजगारी, महँगी, र भ्रष्टाचारको जालले जनता थिचिएको छ ।
युवाहरूको आवाज दबाउने प्रयास र GenZ आन्दोलनको प्रभाव
राजनीतिक शक्तिहरूले युवाहरूको आवाजलाई नजरअन्दाज गर्न खोज्दा असन्तुष्ट युवा पुस्ता सडकमा उत्रियो । “GenZ आन्दोलन” का नाममा फैलिएको आन्दोलनले युवाहरूको आक्रोश र चेतना स्पष्ट देखाएको थियो । तर, त्यो आन्दोलनका क्रममा ठूलो क्षति पनि भयो l करिब ५० खर्ब रुपैयाँ बराबरको भौतिक सम्पत्ति नष्ट भयो, सरकारी भवन, निजी सम्पत्ति र पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुग्यो । यसले देशलाई विकासका दृष्टिले दशकौँ पछाडि धकेल्यो । यद्यपि त्यस आन्दोलनले एउटा कुरा स्पष्ट गर्यो- अब युवा पुस्ता मौन बस्ने छैन । उनीहरू पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासनको माग गर्दै सडकमा उत्रिने हिम्मत राख्छन् ।
नेताहरूमा चेतना अझै जागेको छैन
यति ठूलो संकट र असन्तुष्टि देखिँदा पनि राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूमा सुधारको संकेत देखिएको छैन । घमण्ड, दम्भ र सत्ता मोह अझै उस्तै छ । आफ्ना असफलतालाई आत्मसमीक्षा गर्नुको साटो, नेताहरू अरूका सफलतालाई पनि बेठिक ठहर्याउने प्रवृत्तिमा रमाइरहेका छन् । जनताले सबैकुरा सूक्ष्म रूपमा हेरिरहेका छन् ।
अबको निर्वाचनमा जनता मौन रहने छैनन् l उनीहरूले आफ्नो जवाफ मतपेटिकामार्फत दिने तयारीमा छन्। ३५ वर्षदेखि यिनै दलहरूको चक्रव्यूहमा देश पछिल्ला तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि देशमा पालैपालो यिनै दलहरूको शासन आएको छ । नीति फरक तर नियत उस्तै । देश आज पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण आयोगका सूचीकृत देशहरू मध्ये ग्रे लिस्टमा छ, जसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि कमजोर बनाएको छ ।
सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको कमीले सरकारी संयन्त्र नै निस्तेज बनेको छ । योजनाहरू कागजमै सीमित छन्, र अमलका नाममा हरेक स्तरमा भ्रष्टाचार जरो गाडेर बसेको छ । गाउँहरू रित्तिँदै, देश युवाविहीन हुँदै रोजगारीको अवसर नपाएर युवाहरू वैदेशिक रोजगारीतर्फ धकेलिँदै गएका छन् । गाउँमा युवा जनशक्ति नहुँदा बुढाबुढी, साना बालबालिका र केही गृहिणी मात्रै बाँकी छन् ।
नुवाकोट जिल्लाको ककनी गाउँपालिका यसको एउटा उदाहरण हो । राजधानी काठमाडौंबाट मात्र २०-२२ किलोमिटर टाढा भए पनि त्यहाँका बस्तीहरू दिनप्रतिदिन रित्तिँदै गएका छन् । गाउँमा खेतीपाती गर्ने मान्छे छैनन्, परम्परागत घरहरू बिनामालिकका बन्दै गएका छन् । विवाह, जात्रा, मलामी, जन्ती — सबै कुरा अब शहरका मान्छे आउँदा मात्रै सम्भव हुने अवस्था बनेको छ । विदेशतिर पलायनको लहर देशमै भविष्य नदेख्ने युवा वर्ग उच्च शिक्षाका लागि युरोप, अस्ट्रेलिया, अमेरिकातर्फ लागेका छन् ।
अर्कातर्फ, खाडी मुलुकहरू रोजगारीको विकल्प बनेका छन् । देशका सम्भावनाशील, पढेलेखेका र सीपयुक्त युवाहरू विदेश गइरहँदा गाउँहरू मात्र होइन, समग्र देश नै खाली भइरहेको छ ।
विश्लेषकहरू भन्छन्- यो अवस्था आउनुको मुख्य कारण राजनीतिक दलहरूको असंवेदनशीलता र गैरजिम्मेवार नेतृत्व हो । यदि राज्यले समयमै सुशासन सुनिश्चित गर्न सकेको र युवाहरूसँग रोजगारीको ग्यारेन्टी प्रदान गर्न सकेको भए, नेपालले अहिले विकासको नयाँ उचाइ छुन सक्थ्यो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पारदर्शी शासन र रोजगार सृजना नै देशको मुटु हो । जबसम्म यी कुरा सुधार हुँदैनन्, तबसम्म देशको अवस्था यथावत् रहन्छ ।
सारमा, आज देश आर्थिक संकटको सन्निकट पुगेको छ । मुलुकमा वैदेशिक ऋण बढ्दो छ, उत्पादन घट्दो छ र आम जनता दिनप्रतिदिन निराश हुँदै गइरहेका छन् । राजनीतिक नेतृत्वले अब पनि चेत नपाए भने, जनता अब उनीहरूलाई शासनबाटै विस्थापित गर्ने निर्णायक भूमिका खेल्नेछन् । यो अवस्था केवल राजनीतिक असफलता होइन, सम्पूर्ण राष्ट्रको दुर्भाग्य हो ।
तर, अझै ढिलो भइसकेको छैन । यदि राजनीतिक नेतृत्वले जनताको विश्वास पुनः आर्जन गर्न सके, युवाहरूसँग सहकार्य गर्दै देशभित्रै अवसर सृजना गर्न सके भने नेपाल अझै उकासिन सक्छ ।
