विगतमा पटक–पटक भएका सम्झौता कार्यान्वयन नहुँदा काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन पुनः संकटमा परेको छ । धादिङको धुनिवेशी नगरपालिका–१, बन्चरे कुँडुलेका स्थानीयवासीले आजदेखि अनिश्चितकालका लागि आन्दोलन सुरु गरेका छन् ।
आन्दोलनपछि उपत्यकाबाट फोहोर बोकेर ल्यान्डफिल साइटतर्फ गएका सयौँ गाडी बाटोमै रोकिएका छन् भने प्रभावित स्थानीयले बन्चरेडाँडामा अब फोहोर बिसर्जन गर्न नदिने घोषणा गरेका छन् ।
धुनिवेशी नगरपालिका–१ का वडाध्यक्ष मानबहादुर तामाङका अनुसार, ‘स्थानीयवासीका नयाँ माग केही पनि छैनन्, विगतका सहमतिहरू पूरा नभएकै कारण मात्र हामी बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिएका हौँ’ उनले थपे, ‘प्रभावित क्षेत्रका जनता बस्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।’
ककनी र धुनिवेशीका स्थानीयहरुले ‘जनजीवन प्रभावित हुने गरी फोहोर व्यवस्थापन भइरहेको’ भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । उनीहरुका अनुसार, ‘फोहोरकै कारण जनताहरू बाँच्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । लिच्चड बगेर गाईभैंसीले पानी खान पनि नपाउने अवस्था छ । सरकार र शक्ति दुवै त्यहीँ छन् तर हामी स्थानीयहरु निरीह बन्नु परेको छ ।’
स्थानीयबासीका अनुसार, जनता पीडित नभई त्यसै आन्दोलनमा उत्रिएका होइनन् । ‘हामीले जति बोले पनि, बिरोध जनाए पनि स्थानीयले फोहोर रोकेपछि भोलिपल्टै प्रहरीले दमन गरेर फोहोर ल्याएर फालिन्छ’ उनीहरूले भने ।
यसैबीच काठमाडौं महानगरपालिकाको वातावरण विभागकी प्रमुख सरिता राईले फेरि पनि प्रहरीको सहयोगमा फोहोर व्यवस्थापन गर्ने तयारी भइरहेको जनाइन् । ‘फोहोर व्यवस्थापन अत्यावश्यक सेवामा पर्ने भएकाले फोहोर व्यवस्थापन रोक्न नमिल्ने कानुनी प्रावधान छ ।’ उनले थपिन्, ‘अब प्रहरीको सुरक्षामा फोहोर गाडीहरू ल्यान्डफिल साइटसम्म पुर्याइनेछ ।’
प्रहरी वृत्त बालाजुका डीएसपी ज्ञान विष्टका अनुसार हाल नुवाकोट र धादिङ प्रहरी फोहोर व्यवस्थापनमा सहयोगका लागि परिचालनमा छन् ।
१७४ सम्झौता, कार्यान्वयन शून्य
स्थानीय र काठमाडौं महानगरबीच अहिलेसम्म १७४ वटा सहमति र सम्झौता भएका छन् तर हालसम्म कुनै पनि सम्झौताको पूर्ण कार्यान्वयन नभएको स्थानीयको आरोप छ । ती सम्झौतामा बस्ती सार्ने, कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याएर मल कारखाना सञ्चालन गर्ने, गुठी संस्थानको जग्गा उपयोग गर्न पाउनेलगायतका मागहरू समावेश छन् ।
सम्झौता पालना नभएपछि स्थानीयले पटकपटक डोजर र गाडी रोक्ने, फोहोर विसर्जन रोक्नेजस्ता कदम चालेका छन् ।
बालेन शाहको फोहोर छुट्याउने योजना अलपत्र
काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहले पदभार ग्रहण गरेसँगै फोहोर स्रोतमै छुट्याउने र मल उत्पादन गर्ने योजना अघि सारेका थिए । तर, उक्त योजना लामो समयदेखि ठप्प अवस्थामा छ । फोहोर व्यवस्थापनका लागि हरेक आर्थिक वर्षमा बजेट छुट्याइए पनि स्थायी समाधानको दिशामा ठोस परिणाम देखिएको छैन ।
सरकारले २०६२ मा बन्चरेडाँडामा अत्याधुनिक ल्यान्डफिल साइट निर्माणका लागि १ हजार ७ सय ९० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो । जापान सहयोग नियोग (जाइका) को दुई अर्ब १० करोड सहयोगमा उक्त परियोजना अघि बढाउने निर्णय भए पनि कार्यान्वयन अझै अधुरो छ ।
२०७९ को १८ बुँदे सहमति कार्यान्वयनबिनै अधुरो
२०७९ जेठ २६ गते बन्चरेडाँडा–कुँडुले ल्यान्डफिल साइट सहज बनाउन १८ बुँदे सहमति गरिएको थियो । त्यसमा राति फोहोर ढुवानी, दुर्गन्ध नियन्त्रण, लिच्चड व्यवस्थापन, प्रभावित क्षेत्रको विकास, स्वास्थ्य बिमा, शिक्षा सुधारदेखि वैकल्पिक सडक निर्माणसम्मका प्रतिबद्धता समावेश थिए । तर तीमध्ये कुनै पनि बुँदा व्यवहारमा लागु नभएपछि प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयबासीले पुनः आन्दोलनको बाटो रोजेका हुन् ।
सारमा, उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन समस्या फेरि उस्तै मोडमा पुगेको छ– सम्झौता हुन्छ, कार्यान्वयन हुँदैन । अहिले फोहोरका गाडी बाटोमै रोकिएका छन्, बन्चरेडाँडाका जनता आक्रोशित छन्, र काठमाडौँ महानगर फेरि एक पटक पुरानै संकटसँग जुध्दैछ । र, स्थानीयलाई प्रहरी प्रशाासन लगाएर दमनमा उत्रने हर्कत गरिँदैछ, जुन दुर्भाग्यपूर्ण हुन सक्नेछ ।
