पहिलो संविधानसभाका चार सभासद्सहितको टोलीले निर्वाचन कानुनमा ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

सभासद् रेणु चन्द, डा बिन्दा पाण्डे, अमृता थापामगर, सुनीलबाबु पन्तलगायतको टोलीले आइतबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग भेट गरी प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ नै ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार उठाउन कानुनमा नै सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरेको हो ।

सोही अवसरमा प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रतिनिधिमण्डलले अघि सारेका मागबारे मन्त्रिमण्डलमा छलफल गर्ने आश्वासन दिनुभएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक रामबहादुर रावलले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले निर्वाचन खर्चिलो हुन नदिने उपायतर्फ पनि सोच्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो । खर्चिलो निर्वाचनका कारण पनि भ्रष्टाचार र चुनावी बेथिति बढेको उहाँको भनाइ थियो ।

संविधानले समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्त अवलम्बन गरेको भए पनि निर्वाचन कानुनले संविधानको यो मर्म आत्मसात् गर्न नसकेकाले अध्यादेश ल्याएर भए पनि सच्याउनुपर्ने सभासद्हरुको माग छ ।

सभासद् डा पाण्डेले भन्नुभयो, “कानुनमा बाध्यकारी व्यवस्था नभएकाले दलहरुले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा महिलालाई टिकट नै दिँदैनन् । यही कारण संसद्मा महिला प्रतिनिधित्व सन्तोषजनक हुन सकेको छैन, अब ५० प्रतिशत महिलालाई उम्मेदवार बनाउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था हुनुपर्छ । त्यसभित्र दलित, जनजाति र अन्य अल्पसङ्ख्यक समुदायको पनि प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।”

प्रतिनिधिमण्डलमा अधिकारकर्मी उषाकिरण तिम्सेना, सम्झना पौडेल, प्रतीक्षा चापागाईंलगायतको सहभागिता थियो ।