नवकान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौं, २३ मंसिर ।
सरकारले नेपाल र मौरिससबीच सम्पन्न दोहोरो करमुक्ति तथा वित्तीय छल निरोधसम्बन्धी सम्झौता अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकका मन्त्रिपरिषद्को निर्णयहरू सावर्जनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूहका चारजना सहसचिवहरूको सरूवा गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो ।
त्यस्तै बैठकले यातायात क्षेत्रसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतका आदेशहरू कार्यान्वयन सम्बन्धमा दीपक सुवेदीको अध्यक्षतामा शरद अधिकारी र योगेन्द्रनाथ कर्माचार्य सदस्य रहेको जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका अन्य निर्णय :
नेपाल र मौरिससबीच सम्पन्न दोहोरो करमुक्ति तथा वित्तीय छल निरोधसम्बन्धी सम्झौता अन्त्य गर्ने ।
यातायात क्षेत्रसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतका आदेशहरू कार्यान्वयन सम्बन्धमा दीपक सुवेदीको अध्यक्षतामा शरद अधिकारी र योगेन्द्र नाथ कर्माचार्य सदस्य रहेको जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि कृषकले उत्पादन गरेको उखुको न्यूनतम खरिद मूल्य प्रतिक्विन्टल ६ सय २० रूपैयाँ निर्धारण गर्ने र उखु कृषकलाई अनुदान रकम प्रति क्वीन्टल ७० रूपैयाँ कायम गर्ने ।
कोलम्बो प्लानको नवौं महासचिव पदमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्माको उम्मेदवारी मनोनयन गर्न स्वीकृति दिने ।
सिंचाई व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेडको संस्थापना गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने ।
नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूहका चारजना सहसचिवहरूको सरूवा गर्ने ।
२०८२ मङ्सिर २९ र पुस १ गते भूटानको थिम्पुमा आयोजना हुने तेस्रो साइन्स, पोलिसी एन्ड फाइनान्स डायलग फर रेजिनल एयर क्वालिटी म्यानेजमेन्ट इन द इन्डाे जेनेटिक प्लेन एन्ड हिमालयन फोथिलिस विषयक कार्यक्रममा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक कुमार खराललाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने ।
२०८१ चैत १५ गते काठमाडौंको तीनकुनेमा भएको प्रदर्शनको क्रममा आगलागीमा परी मृत्यु भएका पत्रकार स्व. सुरेश रजकलाई राज्यकोतर्फबाट सहिद घोषणा गर्ने ।
संवत् २०८२ साल भदौ २३ र २४ गतेको जेन-जी प्रदर्शन तथा आन्दोलनमा घाइते तथा अपाङ्ग भएका व्यक्तिलाई राहत सहायता उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२ स्वीकृत गर्ने ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति प्रदान गर्ने ।
सन् १९७३ मा फिलिपिन्सको मनिलामा आयोजना भएको पहिलो एसियाली एथलेटिक्स च्याम्पियनसिपमा कास्य पदक हासिल गरी नेपाललाई पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय पदक दिलाउने पूर्वम्याराथुन धावक एवं ओलम्पियन जीतबहादुर केसीलाई सम्मान स्वरूप नगद २५ लाख रूपैयाँ प्रदान गर्ने ।
नेपाली सेनाका तीन जना महासेनानीहरूको सरूवा गर्ने, एक जना सहायक रथीको पदावधि थप गर्ने र एक जना सहायक रथीको उपरथीमा विशेष बढुवा गर्ने ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र अन्तर्गतका निकायहरूको संगठन संरचना र दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गर्ने ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति दिने ।
मेहेलकुना–खटाङ्ग–घुमखहरे त्रिकोणात्मक झोलुङ्गे पुल आयोजना, सुर्खेतलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना तोक्ने ।
१० जिल्ला (ईलाम, कास्की, चितवन, झापा, तेह्रथुम, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व), नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम), पर्वत, मोरङ र सुनसरी)का ९४ हजार ५२७ गरिब परिवारको सूची स्वीकृत गर्ने ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२ स्वीकृत गर्ने ।
नेपाल प्रशासन सेवा समूहीकरणतर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको रिक्त सचिव पदमा सहसचिव राजेन्द्रकुमार पौडेललाई बढुवा गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कोशी प्रदेशको प्रमुख सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने ।
