सरकार र जेनजीबीच राजनीतिक तथा नीतिगत भ्रष्टाचार, सार्वजनिक संस्थाहरूको दलीयकरण र दलीय भागबन्डाका आधारमा नियुक्ति गरिने प्रचलनको अन्त्य गर्ने सहमति भएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुधबार भएको सम्झौतापत्रमा सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र जेनजीका तर्फबाट सहिद परिवारका सदस्य भोजविक्रम थापाले हस्ताक्षर गर्नुभएको सहमतिमा भनिएको छ, “राजनीतिक, नीतिगत तथा संस्थागत भ्रष्टाचार, सार्वजनिक संस्थाहरूको दलीयकरण र दलीय भागबन्डाका आधारमा गरिने नियुक्तिको अन्त्य लगायतका देहायका विषयमा निष्पक्ष छानबिन गरी सिफारिस गर्न एक उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने, सम्पूर्ण सार्वजनिक पदमा नियुक्त, निर्वाचित वा मनोनीत व्यक्तिको जीवनशैली, आयस्रोत र अकूत सम्पत्ति आर्जनका सम्बन्धमा दोषीलाई कानुनबमोजिमको कारबाही गर्ने ।”

सार्वजनिक संस्थाहरूको दलीयकरण र भागबन्डाका आधारमा गरिने नियुक्तिको अभ्यास अन्त्य गर्न सम्बन्धित नीति र कानुनमा गर्नुपर्ने सुधार तथा मौजुदा कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने पनि सहमति भएको छ ।

विभिन्न सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्ति तथा राजनीतिक दलले आफ्ना नेताहरूको नाउँमा सार्वजनिक जग्गा, सम्पत्ति र बजेटको प्रयोग गरी देशभर सञ्चालन गरेका प्रतिष्ठान, कोष, ट्रष्ट, परिषद्, केन्द्र जस्ता निकायको कार्य तथा आर्थिक गतिविधि छानबिन गरी सम्बन्धित संस्थाले सार्वजनिक हित र उद्देश्य विपरीत वा गैरकानुनी गतिविधि गरेको पाइएमा यस्ता निकायलाई खारेज गरी सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने पनि सहमति भएको छ ।

सम्झौतामा भनिएको छ, “नेपालको सार्वजनिक निकायमा हुने अनियमितता तथा भ्रष्टाचार निवारण, प्रशासकीय प्रणालीको पुनःसंरचना, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको सरलीकरण, सहज पहुँच, गुनासो सुनुवाइको व्यवस्था र विद्युतीय सुशासन प्रवद्र्धनलगायत स्वतन्त्र, निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण र भयरहित निर्वाचनको सुनिश्चितता गर्ने ।”

स्क्रिनिङ तथा छानबिनबाट सम्बन्धित व्यक्ति ज्यान मार्ने कसुर वा सुनियोजित/सङ्गठित रूपमा कुनै आपराधिक गिरोहद्वारा भएका हुनसक्ने गम्भीर अपराधमा संलग्न रहेको नदेखिएमा पछि जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनबमोजिम हुनेगरी सो व्यक्तिलाई तत्काल हिरासत/थुनामुक्त गर्न र निजविरुद्ध दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने पनि सहमति भएको छ ।

सहमति पत्रमा भनिएको छ, “नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायले माथि उल्लिखित सिफारिस बमोजिमको कारबाही यथाशीघ्र अगाडि बढाउनेछ, विसं २०८२ भाद्र २३ र २४ गते जनआन्दोलनसँग सम्बन्धित राजनीतिक विरोधको गतिविधिमा सहभागी भएकै कारण कसैउपर फौजदारी अनुसन्धान वा अभियोजन गरिने छैन ।”