उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले विकास निर्माणका क्रममा प्रभावित हुने समुदायको हितलाई ध्यान दिन आवश्यक भएको बताउनुभएको छ ।

आदिवासी जनजाति आयोगले शुक्रबार ललितपुरमा आयोजना गरेको जलविद्युत् विकास परियोजनाले आदिवासी जनजाति समुदायमा पारेको असर तथा समाधानबारे सरोकारवाला मन्त्रालय र समुदायबीचको उच्चस्तरीय छलफलमा मन्त्री सिन्हाले विकास निर्माणका क्रममा प्रभावितलाई ध्यान दिएर उनीहरूको सही मागको सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

“जोखिममा परेका समुदायलाई क्षतिपूर्तिको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्नुपर्छ, समुदायलाई जोखिममा राखेर विकास हुन सक्दैन, विकास गर्नै हुँदैन भन्ने धारणा कसैको पनि हुँदैन, विकासका काम गर्ने सकेसम्म स्थानीयलाई विस्थापित गर्ने काम नगर्ने, यदि विस्थापित हुनैपर्ने भए त्यसको उचित क्षतिपूर्ति र मुआब्जा दिएर समाधान गर्नुपर्छ, विस्थापित हुँदा उनीहरूका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार तयार गर्नुपर्छ, उनीहरूको धार्मिक आस्था र सामाजिक सन्तुलनलाई कायम राख्नुपर्छ”, मन्त्री सिन्हाले भन्नुभयो ।

मन्त्री सिन्हाले विकास निर्माणका क्रममा वातावरणीय ह्रासबाट हुनसक्ने क्षतिबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति पाउने कानुनी हक उपचारको सुरक्षा संविधान प्रदत्त मौलिक हक भएको बताउनुभयो ।

वन तथा वातावरणमन्त्री माधवप्रसाद चौलागाईँले प्राकृतिक स्रोत र साधनको उपयोग गरेर काम गर्ने सन्दर्भमा मन्त्रालय विकासको विरोधीजस्तो देखिएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले विकास आयोजनालाई सहजीकरण गर्न सरकार तयार रहेको जानकारी गराउँदै नागरिक केन्द्रित भएर विकास निर्माणका काम अगाडि बढाउने बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले बाँच्न पाउने अधिकार, सम्पत्तिमाथिको अधिकार, बसोबासको अधिकार उजुरी आयोगमा आएका बताउनुभयो । उहाँले व्यवसाय र मानवअधिकारसम्बन्धी विषयमा नेपालले आफ्नै कानुन र अन्तरराष्ट्रिय कानुनका आधारमा पनि अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।