नवकान्तिपुर संवाददाता
राजविराज (सप्तरी), १५ माघ ।
जापान सरकारको सहयोगमा मर्मतसम्भार तथा सिँचाइ सुविधाको पुनःस्थापना गरिएको चन्द्रनहर सिँचाइ प्रणाली नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।
कोशी पम्प चन्द्रनहर सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालयले सप्तकोशी नगरपालिका–१० भगिनी मलेठस्थित चन्द्रनहर किनारमा बुधबार आयोजना गरेको ‘पुर्वी तराई क्षेत्रको सिँचाइ प्रणाली पुनःस्थापना आयोजना हस्तान्तरण समारोह’ मा जापानका राजदूत सिन्तो एसबारुले नेपाल सरकारका ऊर्जा जलस्रोत एवं सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सरिता दवाडीलाई निर्माण सम्पन्न भएको कागजातहरू हस्तान्तरण गर्नुभएको छ ।
पूर्व तराई क्षेत्रका १० हजार ५०० हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सहज सिँचाइ सेवा पु¥याउने उद्देश्यले इस्वी संवत् १९२७ सालमा निर्माण गरिएको चन्द्रनहर सिँचाइ प्रणालीको मूल नहर २८ किलोमिटर लामो छ । नेपालकै पहिलो सिचाइँ आयोजना विगत लामो समयदेखि ठाउँठाउँमा जीर्ण हुँदा सिँचाइमा समस्या हुने गरेको थियो ।
जापान अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) को रु दुई अरब पाँच करोड १० लाखको अनुदान सहयोगमा चन्द्रनहर प्रणालीको मूल नहरमा भत्केका ३२ स्थानमा नहर र सायफन सिँचाइ संरचनाको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएपछि नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको राजदूत सिन्तो एसबारुले बताउनुभयो ।
उक्त सिँचाइ संरचना पुनर्निर्माणका लागि नेपाल र जापान सरकारबीच सन् २०२२ सेप्टेम्बर ११ मा अनुदान सहयोग सम्झौता भएको थियो । सम्झौतामा निर्माण अवधि ३१ जनवरी २०२६ तोकिएकामा समयमै निर्माण सम्पन्न गरिएको परामर्शदाता एनटिसी इन्टरनेसनल कम्पनी लिमिटेडका प्रतिनिधि याकुरा मोसुले जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव दवाडीले पूर्वी तराई क्षेत्रको सिँचाइ प्रणाली पुनःस्थापना आयोजना परियोजनाअन्तर्गत जापान सरकारले गरेको सहयोग महत्त्वपूर्ण रहेको र यसले पूर्वी तराई क्षेत्रका कृषि उत्पादन वृद्धिमा निकै सहयोग पुग्ने बताउनुभयो ।
सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख वीरेन्द्रकुमार यादवले मूल नहरको स्तरोन्नतिले अब सिँचाइका लागि पर्याप्त पानी वितरण गर्न सहज भएको बताउनुभयो । मूल नहरपछि अब करिब सय वर्ष पुरानो र जीर्ण अवस्थामा पुगेको शाखा नहरको पनि स्तरोन्नति कार्यमा जापान सरकारलाई सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव सुशीलचन्द्र आचार्यको अध्यक्षतामा भएको समारोहमा जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक मित्र बराल, सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी टुवराज पोखरेललगायतले धारणा राख्नुभएको थियो ।
