अछाम जिल्लाको साँफेबगर नगरपालिका–४ स्थित साँफे बगरका तारा आउजी अहिले पनि हलिया बस्नु भएको छ । आफ्नो बाबुबाजेले कुनै बेला साहुसँग लिएको ऋण तिर्न नसक्दा ब्याजमा उहाँले मुक्त हलियाको रुपमा काम गर्दै आउनु भएको हो । तर उहाँसँग मुक्त हलियाको परिचय पत्र नै छैन । सरकारले पुनःस्थापनाका लागि लागत लिने क्रममा आउजीलाई छुटायो ।

साफेबगर–४ मा आउजी जस्तै २०-२५ घर गणनामै छुटेका छन् । सोही ठाउँका दिनेश लुहार मष्टामाडौँ निवासी झपट कुँवरको घरमा हलिया बसेको वर्षौ भयो तर उनको पनि परिचयपत्र बनेको छैन ।

सुरेन्द्र भूल अर्का हलिया हुन् । सात-आठ बोरा धान र तीन-चार बोरा गहुँ लिने शर्तमा पुस्तौंदेखि स्थानीय ध्रुब कुँवरको घरमा अलि बस्दै आएका सुरेन्द्र भूलको नाममा पनि परिचयपत्र  बसको छैन ।

त्यसैगरी बझाङ जिल्लाको थलारा गाउँपालिका–३ स्थित दिपिलका जोगी नेपालीले गरिबीका कारण स्थानीय हरिसिंह रावलबाट १२ हजार ऋण लिएपछि २० बर्षदेखि  हलिया बस्नु पर्यो । स्थानीय मधुरा कामीले भन्नुभयो, “मेरो न घर छ, न त जग्गा छ, म छूट हलियामा छु, तर सहयोग गर्ने केही छैन ।” यो बस्तीका दलित समुदाय अहिले पनि पुरानै हिसाबले हलिया बसेका छन् । उहाँहरु केही उदाहरण मात्रै हो ।

कर्णालीका रुकुम (पश्चिम भाग), सल्यान, डोल्पा, जुम्ला, मुगु, कालिकोट र दैलेख गरी सात जिल्ला र सुदूरपश्चिम प्रदेशका बाजुरा, बझाङ, डोटी, अछाम, दार्चुला, बैतडी, डडेल्धुरा, कञ्चनपुर र कैलाली गरी नौ वटै जिल्लाका करिव १९ हजार हलिया सरकारले लिएको लगत सङ्कलनमै छुटेका छन् ।

सरकारले मुक्त हलिया घोषणापछि पुनःस्थापन नगर्दा अहिले पनि सुदूरपश्चम र कर्णालीका कतिपय स्थानमा हलि नै बस्न बाध्य छन् ।  कृषि बधुंवा मजदुरका रुपमा काम गरिनै रहेका छन् ।

वर्षौं पहिला साहुँसँग लिएको पुस्तौनी ऋणको ब्याज स्वरुप पुस्तौँसम्म साहुको हलो जोत्दै (बाँधा मजदुर) आएका छन् । उनीहरुले मानब अधिकार र सामाजिक न्यायको प्रत्याभुति गर्न पाएका छैनन । आफ्नो अस्तित्व र जीविकाको लागि भूमिहीन श्रमिक किसानको जमिन्दारमाथि निर्भर छन् ।

ऋण र जमिन नै भूदासलाई जमिन्दारको जमिनसित बाँधिराख्ने मुख्य साधन बनेका छन् ।  अहिलेपनि जमीन्दारले आफ्नो सम्पूर्ण खेतीपातीको र अन्य घरेलु आवश्यकताको बखत बिना झन्झट श्रमिकमा लगाइरहेका छन् ।

बिना पारिश्रमिक सित्तैमा हलो जोताइरहेका छन् । श्रमिक किसानले ऋणको ब्याज, जमिनको भाडा वा खाने अन्नको मूल्य तिर्नुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त हुने आशामा बँधुवा बनिरहेका छन् । भूमिहीन भएकै नाममा बँधुवा श्रमिकका रुपमा जमिन्दारको जमिनसित पुरापुर बाँधिएका छन् । उनीहरुलाई जमिन्दारको स्वीकृतिबिना त्यो जमिनमा बाहेक अन्यत्र काम गर्ने व्यक्तिगत स्वतन्त्रता छैन ।

देश लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा छ तर देशको एउटा समूहले बाँधाको जीवन बाचिरहेको छ । हलिया प्रथाः सामन्तवादी भूदास प्रथाकै एउटा रुप जिवित छ । हलि प्रथा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अनुहारमा कुरुप दाग भएर रहेको छ । यसले समाजवादको मुख्य सिद्धान्त सामाजिक न्याय, समतामुलक विकास र समावेशिताको ध्वज्जी उडाएको छ ।

उच्च जात र जातितन्त्रसँग पनि जोडिएको यो प्रथा सम्पन्न र कथित ‘ठूलो जात’ का मानिस वा जमिन्दारले आफ्नो जमिन आफैँ नजोत्ने, आफ्नो खेतबारीमा कृषि उत्पादनका लागि आफूले श्रम नगर्ने, आफ्नो घरको काम पनि आफूले नगर्ने संस्कृति र सामाजिक प्रणाली कायमै छ ।

नेपालको हलिया जस्तै युरोपमा सामन्ती भूदास प्रथा १९ सौँ शताब्दीको मध्यतिरबाट समाप्त भइसकेको छ । एसियाली मुलुकमध्ये चीनमा सन् १९४९ को जनवादी क्रान्तिपछि प्रारम्भ गरिएको भूमिसुधार कार्यक्रमले सामन्ती भूदास प्रथालाई हटाएको थियो ।

रुसमा त्यहाँका जार अलेक्जेण्डर दोस्रोको पहलबाट सन् १८६१ मा आएर यस्तो भुदास प्रथा समाप्त पार्ने पहल थालिएको थियो । तर, नेपालमा आजको २१औँ शताब्दीमा पनि सोही प्रकृतिको हलिया प्रथा कायम छ । सरकारले हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको १८ वर्ष हुँदा पनि मुक्त हुन सकेको छैन ।

घोषणा भएको १८ वर्ष हुँदा पनि समस्या ज्यूँका त्यूँ

हलियाहरुको लामो सङ्घर्षपछि सरकारले २०६५ भदौ २१ गते हलिया मुक्तिको घोषणा ग¥यो । त्यसपछि सरकारले १६ हजार ३२२ हलिया प्रमाणित गर्यो  । आर्थिक वर्ष २०६७/६८ देखि नै मुक्त हलिया पुनःस्थापन तथा वृत्ति विकास कार्यक्रमहरू सञ्चालन भयो ।

यद्यपि, घोषणा भएको पाँच बर्षपछि २०७० सालमा मुक्त हलिया पुनःस्थापनको ढाँचा र कार्ययोजना स्वीकृत गरी पुनःस्थापना कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको देखिन्छ ।

सरकारको तथ्याङ्कअनुसार पुनःस्थापना सुरु भएको लामो समय बर्ष बितिसक्दा पनि १६ हजार ३२२ मध्ये अझै दुई हजार ३६७ प्रमाणित हलिया परिवारले परिचय पत्र नै पाउन सकेका छैनन् । परिचयपत्र पाएकामध्ये पनि एक हजार १३५ ले पुनःस्थापनाको प्याकेज पाउन सकेका छैनन ।

यसरी हेर्दा अन्तिम प्रमाणीकरण भएका १६ हजार ३२२ कुल हलिया परिवारमध्ये ८५ प्रतिशत (१३ हजार ९५५ हलिया परिवार) ले मात्र परिचयपत्र प्राप्त गरेको र ७८ प्रतिशतले मात्र पुनःस्थापनाको प्याकेज पाएको देखिन्छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार हलियाको परिचयपत्रको वर्गीकरणको प्रवृत्ति हेर्दा १२ प्रतिशतले ‘क’ वर्गको परिचयपत्र दिएको देखिन्छ । त्यसैगरी २७ प्रतिशतले ‘ख’ वर्गको, ५ प्रतिशतले ‘ग’ वर्गको र ५६ प्रतिशतले ‘घ’ वर्गको परिचयपत्र पाएका छन् ।

२०७० जेठदेखि २०७६ वैशाखसम्मको छ वर्षमा वर्गीकरण मुताबिक एक हजार ६०१ हलिया परिवारको लागि जग्गा किन्ने काम भएको सरकारी तथ्याङ्क छ, दुई हजार २०३ घर निर्माण भएको देखिएको छ । आठ हजार ४२७ घर मर्मत भएका छन् । राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासङ्घ नेपालको यो तथ्यांक भने फरक  छ ।

राज्यले बधुंवा श्रमिकका रुपमा काम गरिरहेका मुक्त हलियाहरूको मुक्तिको घोषणासँगै सबै प्ररकारका विभेद् तथा शोषणहरूको अन्त्य, न्यायिक पुनःस्थापना, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र शैक्षिक अधिकारको सुनिश्चित गरी मुलप्रवाहमा ल्याउने भने पनि त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेको राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासङ्घ नेपालको भनाइ छ ।

महासङ्घका उपाध्यक्ष पर्वत सुनारले सरकारले पुनःस्थापनाको नाममा केही जग्गा÷जमिनको व्यवस्था गरे पनि उनीहरुको रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य वा अन्य आयआर्जनका कार्यक्रम नभएको बताउनुभयो ।

नेपाल सरकार र हलिया महासङ्घबिच २०६५ सालमा भएको पाँचबुँदे सहमति अनुसार पुनःस्थापना नभएको उहाँको भनाइ छ । सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा रहेका मुक्त हलियाहरूको आधारभूत मात्रामा पुनःस्थापना कार्य आजसम्म पनि सम्पन्न हुन नसकको राष्ट्रिय मुक्ति हलिाय समाज महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष ईश्वर सुनारको भनाइ छ ।

सरकारले २०७८ सालमा गठन गरेको ‘मुक्त कमैया, कम्लरी, हलिया र हरवाचरवाको वस्तुस्थिति अध्ययन समिति’ को प्रतिवेदनले ‘हलियाको वर्गिकरण एकदमै अवैज्ञानिक र त्रुटिपूर्ण ढङ्गले भएको देखिन्छ’ भनेको छ ।

प्रतिवेदनले भनेको छ, ‘कमैयाको वर्गीकरणलाई नक्कल गर्न खोज्दा यस्तो हुन गएको देखिन्छ, आफ्नो स्वामित्वमा घर र जग्गा भएको व्यक्ति हलिया नै हुँदैनन्, जग्गा त भएको तर त्यसले आवश्यकता र औचित्य नै देखिदैन, जग्गा त भएको तर त्यसले कति महिना खान पुग्छ भन्ने आधारमा ‘ख’ र ‘ग’ को वर्गिकरण हुनुपर्ने हो, तर त्यसो गरिएको देखिँदैन ।’

यसबीचमा सरकारले सरकारले ‘मुक्त हलिया पुनःस्थापन  समस्या समाधान समिति’, ‘मुक्त हलिया पुनःस्थापन समन्वय समिति’ पुनःस्थापना कार्यान्वयनका लागि जिल्लामा ‘मुक्त हलिया पुनःस्थापन जिल्ला समिति’ को पनि गठन गरेर हलिया समस्या समाधान गनै खोजेको देखिन्छ । २०६८ सालमा ‘मुक्त हलिया पुनःस्थापना तथा अनुगमन कार्यदल’ गठन भएको थियो ।

सरकारले पछिल्लो पटक २०७८ सालमा गठन गरेको ‘मुक्त कमैया, कम्लरी, हलिया र हरवाचरवाको वस्तुस्थिति अध्ययन समिति’ ले पहिलो नम्बरमा छुट हलियाको लगत सङ्कलन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

सरकार र दलको प्रतिबद्दता : प्रतिवद्धतामै सीमित 

नेकपा (एमाले) ले २०७९ को घोषणापत्रमा ‘कुनै पनि नेपाली नागरिक आवासविहीन अवस्थामा रहनु पर्ने छैन’ भनि ग्यारेन्टी गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको थियो । २०८१ सालमा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली शर्मा नेतृत्वको सरकारले ‘भूमिमा किसानको सहज पहुँच स्थापित गर्न भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापनमार्फत सही सदुपयोग गर्न र आवाससम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयनको सुनिश्चित गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइने’ साझा सङ्कल्प गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेन ।

त्यसैगरी सुकुम्वासी, हलिया र पुस्तौँदेखि गुठी जग्गा कमाइरहेका किसान र श्रमिकका समस्या समाधान गर्ने पनि एमाले नेतृत्वको सरकारको सङ्कल्प थियो ।

नेपाली कांग्रेसले २०८२ सालको निर्वाचनको आफ्नो घोषणा पत्रमा ‘विपन्न, दलित तथा पिछडिएका समुदाय लक्षित सुरक्षित आवासलाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गरी पाँच वर्षभित्र घरबिहीन अवस्थाबाट सबै नेपालीलाई मुक्त गर्छौं’ भनेको छ । तर, यो पार्टीले हलिया समुदायको समस्या समाधान गर्न हपलसमेत गरेको देखिँदैन ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले पनि २०७९ सालको चुनावी घोषणा पत्रमा सुकुम्बासी र हलियाको समस्या समाधान गर्ने भनेको थियो । तर, चुनावलगत्तै प्रधानमन्त्री बन्नुभएको माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि यो समस्या समाधान गर्न सक्नुभएन ।

वर्तमान सरकारले गत चैत्र १३ गते सार्वजनिक गरेको ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूची’ मा देशभरका भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत डिजिटल लगत सङ्कलन तथा प्रमाणीकरण ६० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने र भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी समस्या एक हजार दिनभित्र समाधान गर्न स्थानीय तहको समन्वयमा घर परिवार सर्वेक्षण सञ्चालन गर्ने भनेको छ ।

एक हजार दिनभित्र पहिचान भएका वास्तविक सुकुम्बासीलाई चरणबद्ध रूपमा जग्गा उपलब्ध गराउने वा घना शहरी क्षेत्रमा वैकल्पिक रूपमा एकीकृत आवासमार्फत पुनर्वासको व्यवस्था मिलाउनेपनि सरकारको योजना छ ।

संविधानमा छ, कार्यान्वयन छैन 

नेपालको संविधानले सबै खालको बाध्यकारी श्रमलाई निषेध गरेको छ । संविधानको धारा १६ ले प्रदान गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्ने हकसम्बन्धी मौलिक हकको पहिलो दफाले नै ‘प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक’ प्रदान गरेको छ ।

संविधानको धारा २४ ले हरेक नागरिकलाई जातीय छुवाछूतबिरुद्धको हक प्रदान गरेको थियो तर हलियामध्ये अधिकांशले आफू दलित श्रमिक हुनुको नाताले कार्यस्थलमा छुवाछूत ब्यहोरिरहेका छन् ।

संविधानको धारा २९ ले हरेक नागरिकलाई शोषणविरुद्धको हक प्रदान गरेको छ । त्यसको उपधारा ३ ले कसैलाई पनि ‘दास वा बाँधा बनाउन पाइने छैन’ भनेर प्रष्ट रुपमा लेखेको छ । उपधारा ५ ले कसैले पनि बाँधा श्रमिक राखेमा त्यो दण्डनीय हुनेछ र पीडितले पीडकबाट क्षतिपूर्ति समेत पाउने भनेर उल्लेख गरेको छ ।

तर, हलियाहरू एक्काइसौँ शताब्दीमा पनि ऋणको ब्याज, साहुको जमिन वा जमिनमा झुप्रो बनाएबापत वा थोरै अन्न पाएबापत बाँधा श्रमिकको रुपमा कथित ‘मालिक’ कहाँ काम गरिरहेका छन् ।

संविधानको धारा ४० (उपधारा ५) ले राज्यले ‘भूमिहीन दलितलाई एक पटक जमिन उपलब्ध गराउनु पर्ने’ तथा (उपधारा ६) ले ‘आवासविहीन दलितलाई बसोबासको प्रबन्ध गर्नुपर्ने’ उल्लेख गरेको छ । हलियामध्ये ९७ प्रतिशत दलित समुदाय रहेको राष्ट्रिय दलित नेटवर्क (आरडिएन) को तथ्याङ्क छ ।

आरडिएनका अनुसार हलियामध्ये ८९ प्रतिशत भूमिहीन र ३६ प्रतिशत हलिया आबासबिहीन छन् । संविधानको धारा ५१ ले पनि  ‘मुक्त कमैया, कम्लहरी, हरवाचरवा, हलिया, भूमिहीन, सुकुम्बासीको पहिचान गरी बसोबासको लागि घर घडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्दै पुनःस्थापना गर्ने’ विषय प्रष्टसँग भनेको छ ।

मुक्त हलियाको पुनःस्थापनासँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, दिगो जीविकोपार्जन, सामाजिक सशक्तीकरण, समावेशीकरणसम्बन्धी मुद्दालाई सरकारले विशेष प्राथमिकतामा राखी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने महासङ्घका अध्यक्ष सुनारको भनाइ छ ।

सांसद तथा मुक्त हलिया आन्दोलनका अगुवा गणेश विकले भन्नुभयो, “कानुनी रुपमा कमैया र हरुवाचरुवाको हल गर्ने जिम्मा सङ्घीय सरकारलाई  भए पनि हलिया समस्या समाधान भइसक्यो भनेर हलियासम्बन्धी काम गर्ने विभाग नै बन्द गरिदियो, १५ हजारभन्दा बढी गणनामै छैनन्, सरकारले २०७६ सालदेखि हलियाको लागि बजेट पनि छुट्याएको छैन ।”

छुटेका हलियाको तथ्याङ्क वडा कार्यालयले लिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । त्यहि अुनसार जग्गाको लागि हो भने भूमि आयोगलाई र पुनःस्थापनाको लागि हो भने सरकारलाई सिफारिस गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “भूमि आयोगले अलियालाई जग्गा लिए पनि शिक्षा, रोजगारीलगायत पुनःस्थापनाको काम सरकारले गर्नुपर्छ ।”

हलिया अधिकारकर्मी डण्डीकुमार विक बिना आधार हचुवाको भरमा सरकारले हलियाको समस्या समाधान भयो भन्नु मुक्त हलियामाथि ठूलो अन्याय भएको बताउनुहुन्छ ।

अब के गर्ने ?  

संविधानले समानुपातिक र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माणको सङ्कल्प पूरा गर्न मुक्त हलियालाई व्यवहारिक रुपमा पुनःस्थापना गर्न सरकारले दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्छ ।

मानव अधिकार र सामाजकि न्यायको प्रत्याभूति दिन, राजनीतिक परिवर्तन, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको अनुभुतति दिलाउन हलियाको समस्याको समस्या समाधान गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न, संविधानले सुनिश्चित गरेका मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न पनि हलिया प्रथा हटाउनुपर्छ । त्यसको लागि सरकारले सबैभन्दा पहिला छुटेका हलियाको लगत सङ्कलन गर्न जरुरी छ ।

ऋण खारेजी र मुक्तिको घोषणा गर्दै गास र बासको लागि जमिनको व्यवस्था, उच्च र व्यावसायिक शिक्षामा पहुँच र आधारभूत स्वास्थ्यमा पहुँच हुन आवश्यक छ ।(रासस)